नेपाल राष्ट्रबैंकले पुनरकर्जाको सीमा घटाएको छ । पुनरकर्जा कार्यविधी तेस्रो संसोधन जारी गर्दै राष्ट्रबैंकले कुल श्रोत रकमको अधिकतम ४.१२ गुणासम्म बैंकले पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको हो । त्यसरी पुनरकर्जा प्रदान गर्दा रु २ खर्व १२ अर्व ८८ करोड ननाघ्ने गरी दिनुपर्ने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । 

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप श्रोत आवश्यक पर्ने भएकोले  कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको विकासको लागि छुट्याइएको ‘विकास कोष’ लगायत अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकमलाई पुनरकर्जाको जोखिम व्यहोर्ने कोषको रुपमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । 

कोभिड–१९ को असर न्यून भएसँगै यस सीमालाई क्रमशः घटाउँदै कोषमा उपलब्ध श्रोतको आधारमा पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जा हो । कुनै विशेष वर्ग, क्षेत्र वा व्यवसायलाई विशेष कर्जा सुविधा प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन यस प्रकारको कर्जाको व्यवस्था गरिन्छ । पुनरकर्जा प्राप्त गर्ने ग्राहक ऋणीले बैंक तथावित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा पुनरकर्जाको अवधिभर नेपालराष्ट्र बैंकले तोकको दरअनुसारको व्याज मात्र तिरे पुग्छ । 

संसोधित कार्यविधिमा राष्ट्रबैंकले पुनरकर्जाको क्षेत्र भने बढाएको छ । अब विशेष पुनरकर्जा अन्तर्गत ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इको सिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु तथा नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पनि पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था भएको छ । 

त्यस्तै साधारण पुनरकर्जा अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह भएका कर्जाहरुलाई पनि थप गरिएको छ । 

यसअघि निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम/व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न तथा दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरुलाई मात्र विशेष पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो ।