वर्तमान अर्थव्यवस्था देशमा  अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किदो छ । वित्तीय अपराध दिनप्रतिदिन बढेसँगै बैङ्कहरूको खराब कर्जामा पनि बृद्धि भएको छ । कुल प्रवाह भएको बैङ्किङ कर्जा रकममध्ये समयमै उठ्न नसकेको बैङ्कहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छन् । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पीडितहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । सहकारी विरुद्ध हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी परेको छ ।

बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटाको ब्यारोमिटर अझै उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । बजेट घाटाले आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण अझै बढ्ने गर्दछ । यसरी एक पछि अर्को समस्या किन परिरेको छ  अर्थतन्त्रमा ? अर्थ राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका नन्दलाल खरेल को विचार आजको अर्थमा 

विषय प्रवेश :

सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि आर्थिक मन्दीले चौतर्फी सङ्कट सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय झन् झन् जटिल अवस्थामा छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो वर्तमान अर्थव्यवस्था अझै दलाल तथा नोकर शाही पुँजीवादको दायरामा छ । राज्यमा बढ्दो कुशासनको ब्यारोमिटरले जनतामा निराशा र आक्रोश बढाएको छ र त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै चुर्लुम्म डुबाएको छ । वित्तीय अपराध तथा अकुत आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा धकेलेको छ । वित्तीय अपराध बढेपछि बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढेको छ । कुल प्रवाह भएको बैङ्किङ कर्जा रकममध्ये समयमै उठ्न नसकेको बैङ्कहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पीडितहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । सहकारी विरुद्ध हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी परेको छ ।

बेलगाम साधारण खर्च र सङ्घीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटाको ब्यारोमिटर अझै उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । बजेट घाटाले आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण अझै बढ्ने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष ८०-८१ को अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २५ खर्व ५६ अर्ब ९७ करोड बरावर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुँदा अधिकांश वस्तु उपभोगका लागि विदेशीसँग निर्भर हुनुपरेको छ । व्यापारघाटाको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा छ । बढ्दो आयातका कारण हाम्रो बचत पुँजी परिचालनमा नभई आयातित वस्तुको उपभोगमा खर्च भई रहेको छ । विकासलाई तीव्रता दिन समयमै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रका समस्या असली रूपमा पहिचान हुन सकेको छैन । हामी सम्पन्नता र सबलताको विश्वव्यापीकरणको मूल्याङ्कनमा लगभग पुछारमा छौँ । उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उपभोगमुखी छौँ ।

समाजवाद लागु गर्न सरकारले तीन खम्वे  अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी) अघि सारेको छ । तर, अहिले दोस्रो खम्बा निजी क्षेत्र अलि कमजोर र हतोत्साहित भएको छ । राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । त्यति मात्र होइन उद्यमी व्यवसायी र सर्व– साधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजश्व उठ्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । उद्यम व्यवसाय गरेर प्रतिफल लिन नसकिरहेको निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरूले अत्यधिक नाफा कमाएका छन् । देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै दिशामा जाओस् निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् तर बैङ्कहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुनाफा चाहिन्छ, हुनुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

हुन त कोरोना महामारीको अवधिमा पनि बैङ्कहरूले मुनाफा गरिरहेका थिए । जनता तथा व्यवसायीहरू भोक, रोग र त्रासमा बाँचिरहँदा पनि बैङ्कहरूले ऋणीसँग कुनै लचिलो नीति बनाएनन् । नेपालको सरकारी एवं सामाजिक अवधारणा नै निजी क्षेत्रमैत्री छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षमा केही सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै दबाबमा छ । हामीले समग्र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थुप्रै मेहनत गर्नुपर्छ । निःसन्देह देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । सँगसँगै निजी क्षेत्रको पनि दायित्व रहन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारका तीन वटै खम्बा (सार्वजनिक, निजी र सरकारी) मजबुत हुन अपरिहार्य छ । कुनै एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न निकै कठिन पर्छ । ‘समग्र अर्थतन्त्र’ सुधार गर्न तीन वटै खम्बाले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१. राजनीतिक सुधार (स्थायित्व)

राजनीति सुध्रिए देशमा स्थायित्व कायम रहन्छ । स्थायित्वमा मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरतामा मात्र उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण सम्भव छ । जब सरकार उद्योगमैत्री हुन्छ तब उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढेपछि आन्तरिक तथा बाह्य आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यति मात्र होइन, रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना भएपछि उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढ्छ । लगानीमैत्री वातावरणले बाह्य देश र बाह्य कम्पनीको आकर्षण बढ्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । यति मात्र होइन त्यसले प्रति व्यक्ति आयमा समेत बढोत्तरी गराउँछ । अर्थतन्त्र सबल हुन सबैभन्दा पहिला त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । सरकार कति खेर बन्छ कतिखेर ढल्छ भन्ने देशमा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन । सरकारले राम्रोसँग पुँजी परिचालन गर्नु पर्छ । आर्थिक विकास बढाउन सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनु पर्छ । उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसका लागि नीतिगत तहमा औद्योगिक विकासको अपरिहार्यता छ । हामी सरहका अन्य देशहरू छोटो समयमा नै विकसित मुलुकमा पुगिसकेका छन् । हामीले भने अझै अन्यौलता, शङ्का र सुविधामा परी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पर निर्भरतातर्फ लगिराखेका छौँ ।

२. समयमै बजेट कार्यान्वयन 

विगत एक दशकदेखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको ठुलो रकम जेठ-असारमा खर्च हुने गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालू खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कूल बजेटको आकारमा २१ देखि २३ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । कतिपय खर्च त कागजमै मात्र सीमित हुन्छ ।

तसर्थ, विकासका लागि पुँजीगत खर्च जेठ–असारलाई मात्र गर्ने परम्परा तोड्ने हो भने सुशासन कायम भई समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । कमजोर पुँजीगत खर्चको कारण तथा समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अपेक्षाकृत, दिगो र गुणस्तरीय नहुने, लागत धेरै गुणा बढ्ने जस्ता दुष्परिणामहरू अर्थतन्त्रमा सहजै देखिन्छन् । त्यति मात्र होइन न्यून पुँजीगत खर्चको कारण वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न जान्छ । वित्तीय प्रणालीमा असर पर्दा लगानी योग्य तरलता उपलब्ध नहुने, थप पुँजी निर्माण, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्न जान्छ । जसको कारण समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तसर्थ सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समयमै बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य रहन्छ ।

३. सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता :

सबल अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो आधार सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहन्छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनसाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, “भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता” सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठिक विपरीत छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले सुशासनको विकराल अवस्था देखाउँछ । नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल  (टी आई) ले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क करप्सन  पर्सेप्सन  इन्डेक्स (सीपीआई ) मा नेपाल ३४ अङ्क साथ ११० औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् १९९५ देखि ‘करप्सन  इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर  बनेको छ। गत वर्ष ३३ अङ्क पाएर ११७ औँ मुलुकमा रहेको नेपालले यस पटक अङ्कमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखाएको छ । यो वर्ष ३४ अङ्क पाएर ११० औँ स्थान पाएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, भौतिक अधिकार तथा सुशासन हो । ट्रान्सपरेन्सीले  भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानुनको पालना अनि नियमनकारी निकायको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औँल्याउँदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धिमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै अहिलेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुर जस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति नै हो । सुशासन नभई देशमा केही पनि हुँदैन ।

न समृद्धि प्राप्त हुन्छ न राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले सहज रूपले पाउँछन् । भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, अवसर र सम्पत्तिको लोभमा प्रायः हुने गर्दछ । त्यति मात्र होइन आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महँगो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँछ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ । राजनीतिक संस्कार हीनता, महँगो चुनाव प्रणालीले पनि यसलाई प्रणालीबद्ध गर्छ । सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूको पदोन्नति गर्नुपर्छ । तर, यहाँ जो भ्रष्ट छ, उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन । बरु उल्टै उनीहरूको पदोन्नति भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्ट व्यक्तिलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने हो भने मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव हुन्छ ।

४) निर्यात वृद्धि :

निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्ध नहुनुको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापार गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा दुई खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशत बढेको छ । विडम्बना स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन । झट्ट तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन् । यसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । आफ्नै देशमा रहेको स्रोत साधन प्रयोग गरेर प्रशस्त नाफा कमाउने हो भने मात्र हामी बलियो अर्थात् सबल बन्छौँ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले अझ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न आयात निषेध होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । आयात निषेध गर्दा देशको राजस्वमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । आज त्यसैको कारण कुल राजस्व परिचालनले चालू खर्चलाई धान्न सकेको छैन ।

५. उत्पादनको क्षेत्रमा रेमिटेन्स:

आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको टेकोको रूपमा रही आएको छ । रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग अर्थात् उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउँदा मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको फागुन यता क्रमिक रूपमा रेमिटेन्स प्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टबाट जोगाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्वभन्दा माथि रेमिटेन्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) सम्ममा रेमिटेन्स मार्फत  १ खर्व १६ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा २५.८ प्रतिशत बढी हो ।

यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिटेन्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमै सिद्धिने गर्छ । रेमिट्यान्सलाई  आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुनेछ । रेमिटेन्स सम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार नेपालमा प्राप्त विशेषणको ७८.९ प्रतिशत उपभोगमा ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्नमा ४.५ प्रतिशत शिक्षामा ४.५ प्रतिशत घरजग्गा लगायत सम्पत्ति खरिदमा २.५ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा २.६ प्रतिशत स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च भएको देखिएको छ । यस तथ्याङ्कको अवस्थाले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सको  उपयोग मूलतः हात मुख जोड्न मात्र देखिन्छ । रेमिट्यान्सको  उत्पादनशील उपयोग गरी यसलाई दिगो आम्दानीको स्रोत बनाएमा मात्र व्यक्ति र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ ।

६. छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्नु :

छाया अर्थतन्त्र आर्थिक समृद्धिको बाधक हो । छाया अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि विभिन्न नामले बुझ्ने गरिन्छ । कुनै सरकारी निकायमा   दर्ता नभएका तथा असङ्गठित आर्थिक क्रियाकलापलाई छाया अर्थतन्त्र भनिन्छ । छाया अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप पनि छाया अर्थतन्त्रभित्रै पर्दछन् ।

भन्सार नाकामा मुख्य गरी धेरै मूल्य पर्ने सामानलाई कम मूल्य देखाउने, करको दर धेरै भएका सामानलाई दर कम भएको सामानको सूचीमा राख्ने, सामानको परिणाम नै कम देखाउने, सामानको मूल्याङ्कन पनि कम गर्ने जस्ता प्रवृत्ति सबै छाया अर्थतन्त्र भित्र पर्दछन् । यसैको परिणाम स्वरूप हाम्रो राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न नसकेको हो । छाया अर्थतन्त्रलाई नरोक्ने हो भने हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न सक्दैन । आज हाम्रो परिस्थिति यस्तै रहेको छ । नेपालको पहिलो पटक गरिएको आर्थिक जनगणनाले अनौपचारिक (छाया) अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जबसम्म राज्यले छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्दैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।

७. सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग :

सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन र विकास खर्चमा लगाउन सक्नु पर्छ । हाम्रो देशमा सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । चालु अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो तर चालु खर्च धान्न ऋण लिनु घातक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको सङ्केत मानिन्छ, तर नेपालको ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत नाघेको छ । यति बेला नेपाल ऋणको साँवा ब्याज बापत वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता पुगेको छ । अर्कातिर कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन । साधारण खर्च धान्न कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशत अपुग देखिएको छ । जिडिपीको आकारमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादनशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

८. कृषि क्षेत्रको विकास :

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार अझै पनि ५७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । यो पछिल्लो गणनाका तुलनामा ८.३ प्रतिशतले कम हो । पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८० मा जिडिपीको कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो दश वर्ष यताकै कम हो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । २०७०।७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो ।

जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि उत्पादन नबढाई सुखै छैन । जुन रूपमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । अव्यवस्थित बसाइँले उर्वर भूमि नाश भइरहेको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारको पटक पटक नारा उठे पनि त्यसको एकछेउ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन ।जग्गा करारमा दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा छैन । यी सबै विषयमा सरकार एक्लैले सक्दैन । तसर्थ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गरी उपरोक्त समस्याको निराकरण गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ ।

९. बैंङ्कीङ   कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा :

बैङ्किङ कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा छुटाएको कर्जा सीमा पनि राष्ट्र बैङ्कका अनुसार जान सकेको छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकोमा उनीहरूले १२.२७ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । बैङ्किङ कर्जालाई धेरै मानिसको हातमा पु¥याउनु  पर्छ । वैज्ञानिक कर्जा घरजग्गा, अटोमोबाइल्स  र सेवा क्षेत्रमा बढी छ । सेवा उत्पादनमा मात्र आधारित अर्थ प्रणालीले सङ्कटकालमा बैङ्कलाई जोगाउन सक्दैन ।

सेवाले जतिसुकै चरण पार गरे पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता नै हो । बैंकिङ्ग  कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्न गई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जानेछ । लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र जोड नदिई उत्पादनमूलक सहकारी जस्तै कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी आदिमा जोड दिनु पर्दछ । सहकारी तथा लघुवित्तमा हाल देखा परेको सङ्कटबाट उन्मुक्ति गराउनु पर्छ । लघुवित्त र सहकारीहरू आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्यहरू अनुसार अघि बढ्नु पर्छ । यिनीहरूले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बैंकिङ्ग  क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । यिनीहरूले कर्जा गलत ठाउँमा गएको हुँदा अहिले सङ्कट आएको हो ।

१०. अर्थतन्त्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका :

देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने सरकारपछिको मुख्य दायित्व केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुख्य भूमिका हुन्छ । यो बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कर्जा लगानीको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कर्जाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन एवं निर्देशन दिने गर्दछ । त्यति मात्र होइन कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत कर्जा, उद्योग धन्धाका लागि कर्जा सहुलियत, आयात–निर्यातमा सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन एवं सरकारद्वारा जारी भएका नीतिहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू जारी गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशमा आवश्यक पर्ने नोट निष्कासन गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन व्यवस्था, नियमन सुपरिवेक्षण गर्दछ । देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कतिले बढ्यो । त्यसको समेत अर्थतन्त्रमा उत्तिकै महत्त्व हुने हुनाले मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै हुन्छ । विदेशी मुद्राहरूको सञ्चिति राख्ने समेत जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हुन्छ । देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको हिसाब किताब (शोधानान्तर स्थिति) को पनि जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्रको नै हुन्छ ।

शोधानान्तर  स्थितिको हिसाब चालु खाता, पुँजी खाता, र वित्तीय खाता गरी अलग अलग राखिन्छ । विदेशी मुद्राको सटही सम्बन्धी नीति बनाउने, आयातका लागि एल.सी. लगायत आवश्यक नीति तर्जुमा तथा अनुगमन गर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई  अनुमति दिने, कारोबार अनुगमन गर्ने आदि कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै गर्दछ । सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले सही नीतिहरू अघि सारेमा समृद्ध नेपाल बन्न धेरै समय लाग्दैन । त्यसको लागि सरकार र राष्ट्र बैङ्क एक आपसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल गरी आवश्यक नीतिहरू बनाई देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई समृद्धिको दिशा तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक पार्टी र वर्तमान शासन व्यवस्था आदिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

निष्कर्ष:

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले विभिन्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु पर्छ । नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठुलो बढवा दिने क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ हो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधनाको प्रयोग बढाउन राज्यले यस्ता साधनमा भारी कर छुट दिनु पर्छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनु पर्छ । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि सरकारले अवश्यका बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार्न बहु आयामिक कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत, यातायात, सडक, सञ्चार, बैङ्क–वित्तीय क्षेत्रहरूको विकास आवश्यक छ । राज्यले सार्वजनिक निजी र सरकारी तीन खम्वे  नीति अघि सारेको छ । यी तीन क्षेत्रको सन्तुलित विकासले मात्र अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । त्यसको लागि तिनै तहका (सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय) सरकारहरू इमानदारीपूर्वक विकास निर्माण र उत्पादनमा लाग्नु जरुरी छ । कुनै एउटा मात्र क्षेत्रको विकासले मुलुकमा आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सक्छ भन्ने देखिँदैन । यसका लागि दुर्दृष्टि, इमानदार प्रयत्न र कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ ।