काठमाडौं – सरकारले सहकारी बैंक खोल्न पाउने गरी नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरिदिएको छ । सहकारी संस्थाहरु मिलेर सहकारी बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था सहितको नियमावली प्रकाशित भएसँगै अब मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

सहकारी निवयावलीलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको हो । अब यही प्रक्रिया अनुसार नै सहकारी संस्था मिलेर सहकारी बैंक खोल्न पाउने भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले गत चैत्र २५ गते स्वीकृत भएको सहकारी नियमावलीमा सात ओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ सहकारी मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती बैंकको  सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बंकले तोकिदिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस्तै सहकारी बैंकको गठनका लागि आवेदन दिने संस्था वा संघले आवेदक संस्था वा संघको संयुक्त सेयरपुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ, आवेदक संस्थाको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र संस्था वा संघको विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

केन्द्रमा सहकारी बैंक खोल्न बाटो खुले पनि प्रदेश स्तरमा भने अझै खुलाउन मिल्ने छैन । प्रदेशमा सहकारी बैंक खोल्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशले नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । केही समयअघि मात्र प्रदेश ५ ले सहकारी बैंक खोल्न छुट्टै नियमावली बनाएको छ । तर अन्य प्रदेशले भने नियमावली नबाएका कारण तत्कालका लागि केन्द्रमा मात्र सहकारी बैंक खोल्न पाउने भएका हुन् ।

नियमावलीअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्तालाई जनसंख्याको अनुपातका आधारमा कायम गर्ने, न्यून सदस्य संख्या  र न्यून कारोबार भएको कार्यक्षेत्र झिकी संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई पुनः निर्धारण गर्ने, दर्ता हुँदाका बखतको विषय परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

रु ५० करोड भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार भएका संस्थाको राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नेछ ।