काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही असार ५ गते बुधबार चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् ।

उनको भ्रमणको एजेण्डामा धेरै विषय समेटिएको दावी गरिएको छ । तर विगतमा नै भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट आम नेपालीले धेरै ठूलो अपेक्षा त गरेका छैनन् ।

तर विगत ६ वर्षदेखि करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको पीश्चम सेती जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था के होला भन्नेमा आम मानिसको चासो रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले यसो भनेका थिए

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब टेवल टेनिसको गोटी बन्न नदिने बताए । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने उनको घोषणा थियो ।

सोही पत्रकार स्म्मेलनमा नै उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत ६ वर्षदेखि करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक तथा अनुचित माग राखेपछि सरकारले सो आयोजना आफै निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटमा उल्लेख छ ।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको अष्ट्रलियन कम्पनी स्मेकले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको थियो । बजार नभएको भन्दै अष्ट्रेलियन कम्पनी आयोजनाबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सन् २०१२ मा आयोजना करार सम्झौता गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिए ।

प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने आयोजना जलस्रोत ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रन्छ भने केही फरक नपर्ने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ नै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।  

सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको निर्माण स्थलमा ड्रिलिङलगायतका काम चिनियाँ कम्पनलिे गर्यो ।  काम पनि नगर्ने, शर्त माथि शर्त थप्दै जाने अवस्था आएपछि सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्यो ।

हालका सञ्चार सचिव एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्मान गुरुङको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति सरकराले गठन गर्यो । सो समितिले चिनियाँ कम्पनीले शर्त माथि शर्त थप्दै लगेका कारण आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सुझाव दिएको छ । यद्यपी सो सुझाव हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।  

चिनियाँ कम्पनीको नियत आयोजना कब्जा गर्ने मात्रै देखिएपछि सरकारले वाध्य भएर सो निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि बुढीगण्डकीलाई टेबल टेनिसको बल नबनाउने बताएका थिए । तर घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो कि पश्चिम सेती अर्को टेबल टेनिसको बल बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि पीश्चम सेतीले गति लेला त ? प्रश्न संगीन रहेको छ । चिनियाँ सञ्चार माध्यमले भने पश्चिम सेतीको सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता व्यवसायिक भएकाले खारेज गर्न नसकिने र केही समयपछि अगाडि बढ्ने आशयका समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।