काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत चैत, वैशाख, जेठ र असारको विद्युत महसुल यही ७ साउनभित्रमा तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको १९ असारको निर्णयबाट ७ साउनभित्रमो महसुल तिरेमा सबै प्रकारका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर,  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले  लकडाउन अवधिमा महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले अहिलेकै रुपको लकडाउनलाई ७ साउनसम्म सम्म निरन्तरता दिएको छ । 

सरकारले लक डाउन अवधि लम्बाएपछि प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार महसुलमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अब गत चैत, वैशाख, जेठ र असारको विद्युत महसुल यही ७ साउनभित्रमा तिरेमा जरिवाना लाग्ने छैन ।

विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण अर्थतन्त्रमासमेत गम्भीर असर परेको भन्दै  मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महशुल तथा विलम्बवापत लाग्ने जरिवाना एवं अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको २५ चैतको ८३० औं बैठकले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

संचालक समितिले लकडाउन अवधि थपिएमा सोहीअनुसार जरिवाना छुटको निर्णय गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिएको थियो । 

प्राधिकरणले लकडाउन खुकुलो भएसँगै सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्न सुरु गरिसकेको छ ।