काठमाडौँ – नेपालमा पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने उद्देश्यले २० अर्ब चुक्ता पूँजीमा सबैभन्दा ठूलो बैंक नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक सञ्चालनमा आएको छ। सरकारी तथा निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार  बुधबारदेखि बैंक सञ्चालनमा आएको हो।

राष्ट्रको पुर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि अहम भुमिका तथा योगदान पु¥याउने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुप अनुरुप पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुसार बैंक स्थापना भएको हो।

नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा नेपाल सरकार, विभिन्न वाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालनमा आएको बैंकमा सर्वसाधारणको समेत लगानी हुनेछ । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सहित स्थापना भएको बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत सहित ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब संस्थापक लगानी हुनेछ भने ४० प्रतिशत अर्थात आठ अर्बको शेयर सर्वसाधारणको हुनेछ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवाली रहेका छन् ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागी आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्नेछ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सम्बोधन:

नेपाल इन्फ्रास्ष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भनिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी ६ गुणा वृद्धि भएको, तर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा सोही अनुसार लगानी वृद्धि नभएको बताए । ‘१० वर्षअघि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी र सबै संचित कोष गरी कोर क्यापिटल १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । २०७५ पुस मसान्तमा ७०० अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । टेलिकम क्षेत्रबाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा जसरी लगानी वृद्धि हुने सकेको छैन’ अर्थमन्त्रीले भने ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले भने–बैंक पनि निजी क्षेत्रले चलाएका छन् । उद्योगी व्यापारी पनि तपाईहरु नै हो । उद्योग वाणिज्य संघहरु व्याज घटाउन माग गर्दै आन्दोलन गर्ने, बैंकर्स संघ व्याजदर घटाउन नमान्ने । यो राम्रो भएन । व्याजदरको विषयमा सरकारी हस्तक्षेप निम्त्याउने भूमिका तपाईहरु नखेल्नुहोस् ।’

अतिवाद सरकारलाई सैह्य नहुने पनि उनले बताए । ‘व्यवसायीहरु ६ प्रतिशतमा कर्जा माग गर्ने, बैंकहरु १६ प्रतिशत भन्दा कममा कर्जा दिदैनौ भन्ने दुबै सोच अतिवादी हुन् । अतिवादी कुरा नगर्नुहोस् । उद्योग बाणिज्य महासंघ र बैंकर्स संघबीच बसेर झगडा मिलाउनुहोस् । ६ र १६ अंकको बीचमा मिलन विन्दु खोज्नुहोस् ।’