काठमाडौं – सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै एकपछि अर्को आयोग बनाएर  समस्यालाई झन् गोलमटोल बनइरहेको छ ।  तराई मधेशमा स्थानीय साहु महाजनहरुले गरिब, निमुखा जनतालाई थोरै रकम लगानी गरेर घरजग्गा नै आफ्नो बनाइदिएको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा आयोगमाथि आयोग बनाएर पीडितहरूलाई अलमल्याउने काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेकोछ ।

राज्यको आर्थिक एवं बैङ्किङ प्रणाली अपर्याप्त, झन्झटिलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भएकोले गाउँघरमा बित्तिय अपराधका घटनाहरु बढ्न थालेको पाइन्छ । दैनिक गुजाराका लागि मिटरब्याजको  दलदलमा फस्न बाध्य भएका नागरिककको समस्यामा सरकारले उचित निकास दिन नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।  ।

 नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानतथा गृहमन्त्री भएको बेला मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी एउटा आयोग बनाइएको थियो । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई अहिले अर्को आयोग बनाइएको छ । अघिल्लो आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले अर्को आयोग गठन गरेर राज्यलाई झन् ठूलो व्ययभार थपेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेपछि गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले त्यसलाई गुपचुप राखेर तीन महिनापछि अर्को आयोग गठन गरेको हो।  उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अहिले गठन गरेको आयोगको सदस्यमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन् ।

नयाँ आयोगलाई पहिलेको आयोगले संकलन गरी नेपाल सरकार एवं प्रहरीसमक्ष पठाएका उजुरी र थप उजुरी लिई जाँचबुझ गर्ने, पीडित र साहु पक्षलाई झिकाई लिखत संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने, लिखत वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, अस्वाभाविक ऋण लगानी गरी आम्दानी गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

 तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको गौरी बहादुर कार्की आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थपियो। कार्की आयोगले काम गर्दा ४२ लाख ७२ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य हिसाबले राज्यको करिब थप २० लाख खर्च भएको छ ।

उक्त आयोगमा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदनउपर मिलापत्र र २१८ बिघा जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले गरेको उक्त काम कार्यादेशसम्मत नभए पनि पीडितको हितमा एउटा अभ्यास थियो । आयोगको त्यो अभ्यासबाट दुवै पक्षलाई राखेर कुराकानी गर्दा समाधान निस्कने देखिएको छ । ६७ जिल्लाका पीडितले निवेदन दिएका थिए । जसमा पाँच अर्ब ५७ करोडभन्दा बढीको लेनदेन भएको देखिन्छ । साहुहरूले अझै दुई अर्ब बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।

आयोगले मूल समस्या गरिबी नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सामाजिक काममा, बालबच्चा पढाउन, विवाह व्रतबन्ध गर्न, चाडपर्व मनाउन, औषधोपचार गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि ऋण चाहिने भएकाले साहुसँग ऋण लिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइको छ । बैंक न लुघवित्त तथा सहकारी गरिब–किसानमैत्री नभएपनि मिटरब्याजीको दैलोमा पुगेर ऋण बोक्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वउन नगरी अर्को आयोग गठन गर्ने सरकारको रवैयाले राज्यकोषमा अनावश्यक व्यवभार थप्ने मात्र काम गरेको छ । समस्याको समाधान भन्दा पनि समसइालाई गिजोल्ने र त्यसमा राजनीति गर्ने मनसाय देखिन्छ । छिल्लोपटक राजधानी आएर आन्दोलन गरेको समूहले पछिल्लो आयोग गठनलाई उपलब्धि मानेको छ । आयोगले कार्यादेश पाएका विषयहरु कानुनी रूपमा जटिल र धेरै समय लाग्ने प्रकृतिका रहेको जानकार बताउँछन् ।

त्यसैले आयोग बनाएर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन ।अहिलेको अवस्थामा ऋणी अदालती प्रक्रियाबाट भाग्ने सकेसम्म ऊ अदालती प्रक्रियामा नै नजाने आफूभन्दा अघिका ऋणी थुनामा परेको देखेर डराइहाल्ने अवस्था भएकाले पनि साहू बलिया हुँदै गएको अवस्थामा यो सरकाले बनाएको आयोगबाट पनि समस्या समाधान हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।