काठमाडौं–नेपालको इतिहासमा निकै चर्चामा आएको विषय हो महाकाली सन्धि । यो सन्धिको विषयलाइृ लिएर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमै ठूला बहसहरु भए । नेपाली भूमिमा छिमेकी भारतको स्वार्थ स्थापित हुने गरी भएको उक्त सन्धि संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मा यस विषयमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको थियो । महाकाली सधिको विपक्षमा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीले लगायतका प्रभावशाली नेताहरु उभिए । उनीहरुको नेतृत्वमा एमाले विभाजित भएर नेकपा (माले)गठन भयो । उनीहरुले माधव नेपाल र केपी ओलीले लाई भारतपरस्त भएको र भारतकै इशारामा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पास गरेको आरोप लगाए । भारतको डिजाइनमा देशको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भयो र बहुमतको निकट पुगेको एमाले २०५६ को आम निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो । 
नोपलका राजनीतिक दलहरुमा हुने विभाजनमा कुनै न कुनै रुपमा भारतको चलखेल हुने गरेको विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरुले देखाएका छन् । अहिले सत्तारुढ दल जनता समाजावादी नेपाल नामको पार्टी विभाजन भएको छ । यसको पछाडि पनि दक्षिणको स्वार्थ रहेको कुरामा दुई मत छैन । २०७७ मा नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा लाई समेटिएको छ । यी स्थानहरु नेपालकै भए पनि भारतले विवादित बनाउ“दै आएको छ । भारतको अभिरुची विपरित उक्त नक्सा नेपालको संदबाट पारित भएको थियो । जुन दिन संसदमा २५८ जना सांसदहरु उपस्थित रहेका थिए । अहिले त्यही नक्सालाई सय रुपैया“को नोटमा छाप्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगत्तै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको थियो । जुन कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उल्लेख गरेका थिए । उनले त्यहा“ भनेका थिए, प्रतिपक्षीले सरकार ढाल्न कोशिस गर्नु त स्वाभाविक नै हो तर सरकारमै भएका दलका नेताहरुको भूमिका देखेर म आश्चर्यचकित छु । यस्तै भाव एमालेका अध्यक्ष केपी वलीले नवलपुरको एउटा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए । उनले उपेनद्र यादव र माधव नेपालतिर शंकाको ती सोझ्याएका थिए । 

सरकारले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउ“दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले यो कदमले जमिनको वास्तविकता परिवर्तन नहुने भनेका थिए । एक विश्वस्त सुत्रका अनुसार यो सरकार गिराउन लैनचौर सक्रिय भैसकेको थियो । जनता समजवादी नेपालका अध्यक्ष तथा सरकारका उप प्रधानमन्त्री सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिन तयार भैसकेका थिए । यो कदमले राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर धक्का लाग्ने र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा फस्ने निश्चित थियो । यसलाई रोक्नको लागि जसपाका बहुमत सांसदहरुले दल नै विभाजन गरेर भए पनि सरकार बचाउने कदम चालेको बताइन्छ । जुन कुरा विभाजित जसपाका नेताहरुको दल दर्ता गरेपछिका अभिव्यक्तिहरुमा सुन्न पाइन्छ । लोकतन्त्रमा विचार नमिलेपछि अलग दल बनाउने स्वतन्त्रता हुन्छ नै । तर नेपालका राजनीतिक दलहरु विदेशी शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्नु ज्यादै दुखद पक्ष रहेको छ । २००७ सालपछि नेपाली जनताले यो दुर्दशा भोग्न परिरहेको छ । जनताको समर्थन र तागतमा सत्तामा जानेभन्दा पनि विदेशी प्रभुलाई खुशी बनाएर जनतामाथि शासन गर्ने कुत्सित मनसायका नेताहरुका कारण देशले कहिलेसम्म दुख पाउने हो अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।