रातारात सत्ता परिवर्तनको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि देखाइदिने मुडमा पुगेका छन् । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा सत्ताको साँचो जान नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसका लागि उनले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी दलहरुको बैठकमार्फत आफ्नो पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको परीक्षण गरेका छन्। अर्को, असार २८ गते विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी दिँदै साथ दिन औपचारिक आग्रह गरेका छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त उनले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न नदिन र उपधारा ३ मा लैजान राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनु यस बैठकको खास उद्देश्य रहेको देखिन्छ।   

धारा ७६ (२) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा संसदको जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भने उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने धारणा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि व्इक्त गरेका छन् । उनको भनाइ छ ,‘संविधानबमोजिम जाने हो भने उपधारा २ मा अविश्वास भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा जानुपर्छ। विभिन्न नजिर खेलाउने र विवेकको दुरुपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले कसलाई बोलाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ। कतै उहाँले पनि विवेकको दुरुपयोग गरेर संविधानको बर्खिलाप नगर्नुस् भन्ने मत मैले देखेको छु।’

आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर उनले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु केवल संविधानले दिएको सुविधाको उपयोग मात्र होइन। धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः ७६ (३) मा जानका लागि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने गरी सबै प्रकारका उपाय लगाउन प्रचण्ड सक्रिय भएको प्रमाण पनि हो ।

 नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि ओली सजिलै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् । उनले एक कार्यक्रममा अहिले नै खुसी हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। अहिले बनेको समझदारी बिनाअड्चन कार्यान्वयन हुनेमा नेता कोइरालाले शंका व्यक्त गरेका छन्।

अहिले घटनाक्रमहरू जसरी विकास भएका छन्, त्यसबाट एमाले पनि आफ्नो हातमा सत्ता आइहाल्नेमा ढुक्क हुन सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले दुवै दलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दा प्रचण्डले अस्वीकार गरे। उनले संसदको सामना गर्ने भन्दै विश्वासको मत लिने निर्णय लिए। नयाँ समीकरणमा जान तयार नभएका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएर मोर्चा बलियो बनाउने कसरतमा लागे।

 विश्वासको मत असफल भएमा प्रचण्डसहित उनी पक्षधर खेमाले उपधारा ३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउने एमाले नेताहरुको आशंका छ । राष्ट्रपतिलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रस गर्न नैतिक संकट पर्नेछ । उनले  विवादबाट जोगिने नाममा विभिन्न पक्षसँग सरसल्लाह र परामर्शमा समय खर्च गर्न सक्नेछन्। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ नेपथ्यमा नयाँ खिचडी पाक्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले एकपटक असफल भैसकेको ७६(२) को प्रावधानलाई फेरि प्रयोग गरे भने त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा पर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसकारण गठबन्धन फेर्न हकतार गरेका ओली प्रधानमन्त्री हुने संभावना कमजोर बन्दै गएको छ ।