भ्रष्टाचार कुनै पनि मुलकको लागि क्यान्सर नै हो । देशको आर्थिक विकास र समृद्धीमा भ्रष्टाचार र नै सबभन्दा ठूलो बाधक हो । यसले मुलुकको समग्र अवस्थालाई नराम्ररी बिगारीदिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै देशले कठोर कानुन बनाएका हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचारमा आजीवन कारावास र मृत्युदण्ड सम्मको सजायको व्यवस्था गरेको पाक्ष्न्छ । 
हामीकहाँ भने भ्रष्टाचार जस्तो जघण्य अपराधमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने विधेयक बनाइएको छ । सुशासनको मुख्य ऐजेण्डा लिएर बनेको केपी ओलीको सरकारलाई यही कारणले नागरिक स्तरबाट विभिन्न प्रश्नहरु उठाउन थालेको पाइन्छ । 
भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार एउटा तगारो हो भनेर  जुन समितिमा भनेका थिए, त्यही समितिमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भनेर गम्भीर बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई विकासको बाधक भनी बताए पनि उनैबाट भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राखेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भ हो । संयोग कस्तो परेको देखियो भने ओलीकै नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला सरकारबाट २०७६ माघ ६ मा यो विधेयक दर्ता भएको थियो जसमा भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा पाँच वर्षपछि निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भने यस्तो मुद्दा जुनसुकै बेला चल्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई राष्ट्रियसभाले २०७९ चैत २७ मा पारित गरेको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको विधेयक त्यहीरूपमा पारित भएमा थाहा पाएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था लागू हुन्छ । यही नै देशको अधोगतिको कारण बन्ने निश्चित छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउने र इमान्दार नागरिकलाई बाँच्न निकै सकस हुने अवस्था आउनेछ । सरकार कस्को स्वार्थमा लागेर यो सब गरिरहेको छ , बुझ्न सकिएको छैन । 

यसले भ्रष्टाचार घट्ने होइन झन बढ्ने हुन्छ ।  अहिले यो बहस चर्कोरूपमा उठेको छ । निश्चित रुपमा भ्रष्टाचार गरिँदा पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भयो भने  भ्रष्टाचार बढ्छ नै । कतिपय अवस्थामा दण्डसजायको डरले पनि भ्रष्टाचार गर्न हम्मेसी आँट नआउन सक्छ । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको एकदिन पूरै प्रधानमन्त्री आफैँ समितिमा उपस्थित थिए । तर उनले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएका सदस्यहरूले बताएका छन् । त्यसकारण पनि सरकार हदम्यादकै पक्षमा हो कि भन्ने शंका बढाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ– भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

यही व्यवस्थालाई नै  भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हुने खतरा मानिएको छ । वर्तमान कानुन अनुसार पनि भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न हुन्न । मुद्दा नलागि हदम्याद सकियो भने भ्रष्टाचारीले के गर्छ  ? भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, अख्तियारले चलाउँछ, त्यसमा हदम्याद राख्नुहुन्नँ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको कठघरामा पर्न सक्छौँ भन्ने परिरहोस्, त्यस्तो सन्देश गएमा मात्र भ्रष्टाचारको काम निरुत्साहित हुन सक्छ ।
त्यसैले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्राबधान निकै हानिकारक छ । कठोर सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने डरले पनि भ्रष्टाचार कम हुनसक्छ । यसमा हदम्याद त परैको कुरा मृत्युपर्यन्त पनि कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्डको सजाय नराखेको भए चीन आजको अवस्थामा आउने थिएन होला । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने खालको कानुन निर्माण गर्ने काममा हाम्रा सांसदहरु नलागुन । यदि यो विधेयक पारित गरियो भने देश झन कंगाल र भ्रष्छाचारीको स्वर्ग बन्नेछ ।