सहकारी ठगी प्रकरणले आज सिंगो देश नै प्रभावित भएको छ । देशको उप प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन । सर्वसाधारणको दुख जिलो गरेर संकलन गरेको पैंसा अपचलन भएपछि यसले समग्र देशको राजनीति नै गिजोलिएको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न आजको सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा निकै ठूलो दवाव दिएको थियो । अहिलेका गृहमन्त्री नै सबभन्दा बढी आक्रामक थिए त्यतिबेला । 
सत्तामा पुगेपछि उनी सुस्त भएका छन् । त्यसैले होला कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता जितजङ्ग बस्नेतले त नामै लिएर ‘रबि लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्न किन ढिला गरेको’ भनेर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।  अहिले संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएरै सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन भइरहेको छ । तर, पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना भने झनै कम हुँदै गएको छ । 

सहरकारी प्रकरणमा विशेष समितिले पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई शुक्रबार सोधपुछ गरिएको छ । लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सोधपुछका लागि बोलाइएको समिति सभापति सूर्य थापाको भनाइ छ ।देशभर समस्याग्रस्त बनेका सहकारीहरूमध्ये धेरैजसोको सञ्चालकमा ठूला व्यापारी, नेताहरू संलग्न रहेको पाइन्छ । त्यसैको प्रभावले पनि हुनसक्छ, हजारौँ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।  सडकमा पटक–पटक नारा लगाउँदै उत्रिँदा पनि न्याय पाउन नसक्दा बचतकर्ताहरू पीडितमाथि झनै पीडित बनिरहेका छन् ।

कालो धनलाई सेतो बनाउन सहकारी खोल्नेहरूका कारण पनि यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन । सरकारले सहकारीका नाममा भएका गलत गतिविधिको बेलैमा नियमन गरिदिएको भए अहिले बचतकर्ताको रुवाबासी हुने अवस्था आउने थिएन । 

संसदीय विशेष समितिको म्याद यही भदौ २३ गते सकिदैछ । समयसीमा भित्रै समितिले सहकारी प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम जिज्ञासा पनि उठेको छ । कतै यो प्रकरणले राजनीतक रुप त लिने होइन ? ठगिएका तमाम पीडितहरुले न्याय पाउँछन कि पाउँदैनन ? त्यसैले राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसा बढाउनका लागि पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । बदमासहरूले ठगी गरिरहँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्ने, पीडितहरू पीडामै बसिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ ।