काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दलको नेता र देशको गृहमन्त्री समेत भैसकेको व्यक्ति पक्राउ पर्दा सामान्य प्रतिक्रिया आउनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिंदैन । रवि लामिछाने पत्रकारितामा रहँदा जहिले पनि सुशासन र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने गर्दथे । आज त्यो नियति उनी आफैले भोग्नु परेको छ । अर्थात् उनी नेता नबन्दै संलग्न रहेको व्यवसायमा भएको अनियमितताको हिस्सेदार भए वापत उनलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएको छ । 
लामिछानेको पक्राउका सन्दर्भमा दुई अतिवादी प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । पहिलोमा उनको दल रास्वपा र उनका समर्थकहरु रहेका छन् । उनीहरु रविले कुनै गल्ती नै गर्न सक्तैनन भन्ने कोणबाट आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिरहेका छन् । मानौं रवि भगवान नै हुन । उनले जे गर्छन राम्रै गर्छन् भन्ने यस खालका मानिसहरुको दाबी रहेको छ । अर्कोथरी मानिसहरु अहिले उत्पन्न सबै खराबीहरुको जिम्मेवार रवि हुन र उनलाई जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र सकेसम्म उनको करिअर सधैंका लागि समाप्त गरिदिनु पर्दछ । यी दुवै खाले प्रतिक्रिया र विचारहरु गलत छन् । 
रविका समर्थक र उनको दलले कानुनी शासनमा कोही ठूलो र सानो हुँदैन । गल्ती सबैबाट हुन्छ । त्यसको भागिदार जो कोही पनि हुनुपर्दछ । कानुन सबैको लागि बनेको हो । कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । अर्को कुरा, लामिछाने अहिले नै दोषी करार भैसकेका छैनन् । उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । उनको अभियोग प्रमाणित गर्ने त अदालत हो । त्यसैगरी लामिछानेलाई रास्वपाको सभापति भनेर पक्राउ गरिएको होइन । यो उनको दलमाथिको अनुसन्धान पनि होइन । यो त गोरखा मिडिया प्रा.लि. मा रहँदा उनले सहकारीको रकम अपचलन गरेको उजुरीका आधारमा गरिएको गिरफ्तारी हो । त्यसैले सिंगो रास्वपा तरंगित हुनु पर्दैन । उनीहरुले सडक तताउने कुरा पनि गर्नु जरुरी छैन । महरा सभामुखको पदमा रहँदा पक्राउ परेर अनुसन्धानको लागि उनलाई थुनामा राखियो । तर माओवादी कार्यकर्ताले धम्किको भाषा बोलेनन् र सामाजिक सञ्जालमा जात्रा देखाएनन् । त्यस्तै विगतमा कांग्रेसका दिग्गज नेताहरु भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परे । उनीहरुले पनि कानुनी शासनलाई चुनौति दिने काम गरेनन् । 
 बरु रवि मात्र होइन जनताले सहकारीमा दुख गरेर जम्मा गरेको रकम खाने सबै दलमा रहेका अपराधीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर जनताको रकम फिर्ता गर्न दवाव दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । रवीमाथि गरिएको कारबाहीमा खुशी हुनेहरुले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ– खोइ धनराज ? खोइ लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेल ? खोइ भरत महर्जन ? आदि । 
सरकारले रवीलाई गिरफ्तार गरेर भ्रष्टाचारका अन्य मुद्धाहरुबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न( डाइभर्ट) गर्न खोजेको हो भने त्यो सह्य हुन सक्तैन । गिरीबन्धु टि स्टेट, भुटानी शरणार्थी, भाटभटेनीको जग्गादान प्रकरण आदि काण्डहरुको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्दछ । सरकार यदि सुशासनकै दिशामा अघि बढेको हो भने रवीको गिरफ्तारीलाई प्रश्थान विन्दु बनाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।