काठमाडौं - सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछानेलाई थुनेर मात्र सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने होइनन् । त्यसको लागि राज्यले कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि गराउन जरुरी छ । निश्चित मात्रासम्मको रकम फिर्ता गर्ने र उक्त रकम सञ्चालकहरुको जायजेथा जफत गरेर सोधभर्ना गर्नुको अब विकल्प छैन । 

रविमाथिको कारबाही टुंगेपछि मात्र रकम फिर्ता गर्ने कुराले मुद्धा नै अर्कै मोडमा पुग्नसक्छ । त्यसैले सहकारीको मुद्धा विषयान्तर हुन नदिनका लागि सबैले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ । 

राज्यको कानुन फितलो हुँदा गरिबभन्दा गरिब नागरिकले जम्मा गरेको सहकारीको रकम टाठाबाठाले कसरी संगठितरूपमा नै अपचलन गरेर व्यक्तिगत मोजमस्तीमा खर्च गरेका घटनाहरू यतिखेर राज्यको ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विभिन्न नाम र उद्देश्य रहेका सहकारीमा बचतकर्ताहरूको संख्या झण्डै करोडको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । यस्ता सहकारीमा करिब १० खर्बको कारोबार रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये तीन खर्ब रुपैयाँ अपचलनमा परेको अवस्था छ । करिब १४ लाख संख्याका बचतकर्ताको रकम डुबेको छ भने त्यसरी अपचलन गर्नेहरूको संख्या करिब तीन हजारको हाराहारीमा छ भने त्यसमध्ये दुई हजार त कारबाहीकै घेरामा परिसकेका छन् । तीमध्ये छ सय जेलमा छन् भने १५ सयको हाराहारीमा फरार छन् । सहकारी ठगीको पोल खुल्न थालेको आठ–१० वर्षदेखि हो । त्यस्तो काम अहिले पनि जारी रहेको बताइन्छ । 

तर सरकारले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारले रविमाथि गरिरहेको कारबाही प्रतिशोध भएको भनेर रास्वपा लगायत केही मानिसहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । परिणामस्वरुप आज देशभरि रहेका अधिकांश वित्तिय तथा लघुवित्तहरु निम्न आय भएका सर्वसाधारणको रकम अपचलन गर्ने माध्यम भएका छन् ।   वित्तव्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा जस्तो अनुगमन हुनुपर्ने थियो त्यो नभएका कारणले यस्तो विकराल अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । यदि अनुगमन गर्ने संस्था र तिनका पदाधिकारीले आफूलाई तोकिएको काम इमान्दारीसाथ बेलैमा सम्पन्न गरेका थिए भने यस्ता वित्तीय संस्थाहरू यति ठूलो संगठित लुटमा पर्ने थिएनन् भन्ने स्पष्टै छ ।

पछिल्लो समय साधारण नागरिकलाई बेघर बनाउने क्रममा लघुवित्तहरु देखिएका छन् ।  यसरी घरवारविहीन भएका मानिसहरु कतिपय सडक आन्दोलनमा छन् भने कतिपय विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्ने समाचार विवरणहरू  सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो ठाउँमा पनि अनुगमनकारी निकाय र तिनका पदाधिकारी मुकदर्शक नै भएको अवस्था छ । यी संस्थाले गरिब परिवारलाई कसरी झन् गरिब बनाइरहेका छन् भन्ने हेरियो भने दुःखद् चित्र प्रकट हुनेछ ।  आज यस्ता संस्थाहरु गरिबी उत्पादनको कारखानाजस्ता भएका छन् ।

आज लघुवित्तअन्तर्गतको कारोवार हेर्दा पनि अवस्था गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण हेर्दाअनुसार लघुवित्तको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ६१ करोड २० लाख ७९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ छ । २० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७७ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ निक्षेप सड्ढलन गरिएको छ भने २३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ९७ हजार सात सय ८३ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यता निष्क्रिय कर्जा भने १० दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३९ करोड २० लाख ७० हजार एक सय ४४ रुपैयाँ छ ।

लघुवित्तले मनपरी गर्दा साधारण नागरिकका २० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७७ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ निक्षेप डुव्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि सामान्य छैन । खासगरी सहकारीमा संकलन भएको निक्षेप जसरी अपचलनमा प¥यो त्यो यता नआउला भन्ने सुनिश्चितता कसले देलाभन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ ।
त्यसैले सरकार यस्ता वित्तिय संस्थाहरुको गतिविधि नियमन, निगरानी र अनुगमन गर्ने कामबाट पन्छिनु हुँदैन । अन्यथा यस्ता संस्थाहरुले गरीबी हटाउने नाममा झन गरीबी बढाउने छन् र सर्वसाधारणहरुलाई घरबारबिहीन बनाउने छन् ।