काठमाडौं - कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउनु सामान्य अवस्था हो । तर, उतारचढाव छिटो छिटो दोहोरिनुलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरे पनि यसलाई हेर्ने सैद्धान्तिक आधार छन् । अर्थव्यवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रको सूचकहरु र तिनका निर्धारक तत्त्वमा समयसमयमा हुने परिवर्तनले यस्तो अवस्था निम्त्याउँछ ।

नेपालको हालको अर्थव्यवस्थामा समग्र सूचकहरुको अवस्था हेर्दा बाह्य परिसूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १४ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ । भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्रै छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान छ भने चालु वर्ष ६ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

तर पनि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । पर्याप्त तरलता, विदेशी मुद्राको यथेष्ट सञ्चिति, लगानीका लागि अनुकूल ब्याजदर, दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको बलियो सरकार हुँदासमेत लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हच्किएका छन् । यसले उत्पादन, उपभोग र लगानी तीनै क्षेत्रमा कमी आएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उपयुक्त साधन घरजग्गा कारोबारलाइृ लिने गरिन्छ । यो व्यवसाय पनि चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि बजारमा विश्वसनीय वातावरण नभएकोले मानिसहरु लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । तसर्थ घरजग्गा कारोबार शिथिल रहँदा समग्र अर्थव्यवस्था नै प्रभावित बनेको ठम्याइ छ ।

बैंकमा पैंसा थुप्रिए पनि ऋण माग हुन नसकेको बैंकहरुले बताइरहेका छन् । यसरी मागमा कमी हुनुमा अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवले भूमिका खेलेका हुन्छन् । जसलाई अर्थतन्त्र विस्तारको अवरोधकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छैन । तर, उत्पादनका साधन भूमि, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलतामा रहेका समस्या हल नगरेसम्म समग्र माग बढ्ने सम्भावना रहँदैन भने अर्थतन्त्रमा छिटोछिटो देखिएको उतारचढाव पनि रोकिँदैन ।

 विकसित मुलुकहरुको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सम्बन्धित देशको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगले मात्र दिगो विकास सम्भव भएको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरल प्रक्रिया र नियमनमा कठोरता हुनुपर्छ । विकासको कामले स्वाभाविक गति नलिएसम्म त्यसको असर माग सिर्जनामा पर्छ । माग सिर्जना हुन नसक्नुको अर्को कारणका रूपमा सरकारी भुक्तानीको अनियमितता पनि देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा हाम्रा कानुनहरु नै बाधक छन् । सडक, विद्युत लगायतका कामहरु गर्दा वन फँडानी गर्न ठूलो झमेला व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । जसले गर्दा विकास परियोजनाहरु वर्षौं पछि धकेलिएका छन् ।  

मुलुकमा पुँजीको अभाव छ । सरकारको कर राजस्वले साधारण खर्च धान्न मुश्किल छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्थामा तात्त्विक सुधार हुन सकेको छैन ।  यस्तो अवस्थामा सरकारले पर्याप्त खर्च गरी रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको उपभोगद्वारा माग बढाउन सक्दैन । यद्यपि सरकारले गर्ने साधारण खर्चले समेत माग बढाउन मद्दत गर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गरिदिने र भरपर्दो अभिभावकीय भूमिकाको प्रत्याभूति गरिदिने हो भने उपयुक्त वातावरण तयार भई लगानीको माग सिर्जना हुन सक्छ । लगानीबिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी नभएपछि आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नभएपछि वस्तुतः सेवाको माग बढ्ने सवालै रहेन ।

अर्कोतिर श्रम कानुन युनियनमैत्री हुँदा लगानीकर्ताको हित ओझेलमा परेको छ । राजनैतिक दलपिच्छेका युनियन गतिविधि व्यावसायिक बन्न नसक्दा लगानीको वातावरण धुमिल भइरहेको छ । श्रमिक र व्यवसायीमैत्री कानुनले मात्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर लगानी भित्र्याई रोजगारी सिर्जनामार्फत आम्दानी र बचत वृद्धि गरी आर्थिक चक्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
 
आर्थिक विकासका लागि कानुनहरु पनि व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ । कानुनहरु द्विअर्थी हुनुहुँदैन । जस्तैः संसद्ले कानुन बनाउँदा तोकिएबमोजिम भनेर आफ्नो अधिकार कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनु हुँदैन । नियमावलीबाट कानुनको पूर्णता खोज्ने काम बन्द गर्न सके मात्र पनि धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा संस्था संस्थागत हुन नसक्दा ती निकायप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ । संस्थाहरूको थप व्यावसायिकता नै आशाको दरिलो जग निर्माणमा सहयोगी हुन सक्छ ।

आजनेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । तर पनि अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन ।  दुवै छिमेकीको क्षमता उत्पादन लागतको न्यूनता र उत्पादनमा गुणस्तरसहितको दक्षता हो । उत्पादनमा सरकारको प्रोत्साहनको नीति, बजारको आकार, श्रमिकको पर्याप्तता, अनुसन्धान र विकाससँगै ‘इकोनोमी अफ स्केल’ उनीहरूका सबल पक्ष हुन् । विश्वभरि प्रतिस्पर्धी रूपमा बजार लिएका छिमेकीसँग हामीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा पनि लगानीको माग बढाउन गाह्रो भइरहेको छ । यी विशाल अर्थतन्त्रसँग तालमेल मिलाएर विकासको लागि साझेदारी गर्न सकेमा आर्थिक विकास र समृद्धीको यात्रा सहज रुपमा अघि बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।