काठमाडौं - अहिले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा समृद्धीको खाका सहित निश्चित कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको थियो । स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि देशमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका नागरिकहरु अहिले निराश हुन थालेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि जनताको दैनिकीमा सहजता आउन सकेको देखिंदैन । जनजीवन झन कष्टकर बनेको छ । महंगीको मारले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ । 

मुलुकको यो अवस्था विद्यमान रहनुको पछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्नु हो । अर्थतन्त्रमा आएका अवरोधहरु हटाउन सरकारसँग कुनै योजना र कार्यक्रम नै नभएको जस्तो देखियो । सरकार बनेको पनि छैठौँ महिना लाग्दैछ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र नागरिकमा आशाको लहर ल्याउने भन्ने थियो । संसदका  दुई ठूला दलबीच सरकार निर्माणबारे सम्पन्न सातबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै यस्तो कुरा लेखिएको थियो । यो सरकार निर्माण हुँदा सेयरबजारमा भने उत्साह देखिएकै हो । त्यसबाहेक अरू क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा कुनै सुधार आएको देखिएन । बाह्यअर्थतन्त्र त्यसबेला पनि सुधारमै थियो । विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । तर त्यस अनुसार न व्यापार बढ्यो न व्यापारघाटा घट्यो । बरु यता महँगी भने झन्झन् बढिरहेकै अवस्था छ । सरकारी निकायका सबैभन्दा पछिल्लो रिपोर्टले पनि त्यसै भन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआई जनअपेक्षा अनुसारका काम हुँदैनन् । यो छ महिनामा आन्तरिकतर्फ यस्तो सुधार भयो भनेर सरकार आफैँले पनि भन्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो अवस्था त्यति राम्रो छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक छैन भन्ने बुझाउँछ । यद्यपि, बाह्य क्षेत्र भने बलियो नै छ । तर त्यसको उपयोग हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ, जसमा महँगी भने बढ्दै गएको देखाउँछ । महँगी भनेको सोझै नागरिकको घर र चुलोसँग जोडिने विषय हो । बैंकले कात्तिक मसान्तमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति  (महँगी) पाँच दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । मूल्यवृद्धिको यो अवस्था घट्ने क्रममा छैन । तरकारी समूह सबैभन्दा बढी उपभोग हुने वस्तु हो । दाल तथा गेडागुडी १० दशमलव ७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १० दशमलव १५ प्रतिशत र घ्यू तथा तेल नौ दशमलव २९ प्रतिशतका दरले बढेको देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा यसरी नै मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्था उपभोक्ताका लागि दुःखद् नै हो ।

मुलुकमा जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसले सहजता ल्याउनु पर्दछ । अर्थात् जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको हुनुपर्दछ । अहिले त नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । संघीयतामा सरकार जनताको घर आँगनमा पुगेको हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको हुन्छ । तर हामीकहाँ भने सरकार जनताको घर आँगनमा पुगे पनि जनतालाई झन सास्ती भएको छ । विभिन्न प्रकारका करले थिचिएका जनता महंगीको मारले झन पिरोलिएका छन् । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैमा आन्तरिक अवस्थामा सुधार हुन सक्तैन । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न पनि सक्तैन । तसर्थ सरकारले सुशासनका विभिन्न मापदण्डहरु लागु गरेर महँगीको मारबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिने कार्ययोजना अघि बढाउनु पर्दछ ।