काठमाडौं - सहकारीमा आएको संकटको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश  प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको छ ।

उक्त अध्यादेशकार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी पीडितहरुमा केही आशा पलाएको छ । अध्यादेशले सहकारीको व्यवस्थापनमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी सञ्चालनमा देखिएको मनोमानी र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई अध्यादेशले निरुत्साहीत गर्ने पनि सरोकारवालाहरुले विश्वास गरेका छन् । अध्यादेशमा कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था छ । यो नै यसको मुख्य विशेषता रहेको छ । 

साथै अध्यादेशमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेको  उल्लेख छ । उक्त प्राधिकरणलाई स्वायत्त राखिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने छ ।

अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ । सदस्यले सहकारीमा १० लाख भन्दा बढी बचत जम्मा गर्न परे अनिवार्य रुपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्ने छ ।

सहकारीले प्रारम्भिक संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोषको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन् ।
सहकारीले १० लाख भन्दा बढी ऋण कारोबार गर्दा त्यसको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रूपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

प्राधिकरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने छ ।
विभिन्न सहकारीहरुमा सञ्चालकहरुले मनोमानी तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने ठूलो रकम अपचलन गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिएको बेला आएको अध्यादेशले पक्कै पनि सम्बन्धित सबैलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारले ऐन नियमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले सहकारीमा देखिएका थुप्रै समस्याहरुको समाधान आउन सक्छ ।