काठमाडौँ - सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लाग्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिलो लय पक्रन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको ‘परफर्मेन्स’ राम्रो नदेखिएको भन्दै सचिवहरुलाई प्रतिफल दिनेगरी काम गर्न सामूहिक रुपमा निर्देशन दिएका छन् । सचिवहरुले भने राजनीतिक नेतृत्वले आदेश दिएको काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुको मुख्य गुनासो निर्णय गर्न आदेश दिने मन्त्री जोगिने तर कर्मचारीले मात्र मुद्धा खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकोले प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । सरकारले परिणाम दिनेगरी काम गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री पनि जानकार देखिन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको छ ।  सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ६ महिना पुग्न १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा अर्थात् पुस २० गतेसम्म कुल ६ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा जे भाषण गरे पनि मुलुकको अर्थव्यवस्था जर्जर बनिसकेको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रेर खर्बौ भैसक्यो तर केही गरौं भन्ने नागरिकको हातमा पैंसा पुग्न सकेको छैन । सरकारको पुँजीगत खर्च झन् नाजुक छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ ।  पुस २० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा ४९ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ । यही दरमा अगाडि बढ्ने हो भने आगामी ६ महिनामा कुल १ खर्ब पनि खर्च नहुने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको समस्या आउनुमा सरकारको नीतिगत कमजोरी नै देखिन्छ । विकास बजेटका रूपमा खर्च हुने रकम र हालसम्म भएको खर्चको अवस्थाले देशको विकासको गति उजागर गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थविद्हरु  विकासका लागि छुट्याएको रकम नै खर्च नभएको अवस्थामा विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढेका होलान् भनेर अनुमान लगाउन सकिने बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ, ‘६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चै नभएको अवस्थामा विकासका काम कस्तो गतिमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब यो अवस्थाको समीक्षा मात्रै होइन, काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति नै पुनर्संरचना गर्न ढिला भइसक्यो ।’ 
त्यसैले विकास र समृद्धीको भाषण गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धीको कुरा व्यवहारमा देखिनु पर्दछ । झण्डै दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा पनि आर्थिक विकासले गति लिन सकेन भने यसको दोष कसलाई दिने ?