काठमाडौं - सरकारले अनुदानका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्ने रकमको मात्रा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । तर सरकारले दिएको अनुदान लक्षित क्षेत्रमा पुग्न सकिरहेको छैन । अनुदान खाएर प्रतिफल नदिनेहरुलाई कुनै पनि किसिमको कारबाही नहुने भएकोले राज्यको ठूलो स्रोतको दुरुपयोग भैरहेको छ । 

सरकारबाट अनुदान लिनेहरुको सूचि सार्वजनिक भएको छ । अनुदान लिनेमा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिदेखि संस्थाहरु पनि छन् । विशेष गरी कृषिमा दिएको अनुदानको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले आधादशकसम्मको अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो विवरण हेर्दा अहिलेसम्मको यो लगानी बालुवामा पानीजस्तो भएको छ । अनुदानले न उत्पादन बढायो न कृषिवस्तुको आयातमा कमी ल्याउन सक्यो । यसमा लगानी भएको रकमको व्यापक दुरुपयोग हुनेगरेको भन्ने पहिलेदेखि नै चर्चा भइरहेको थियो । 

अनुदानको विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला संस्थाहरुका बीचमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु रहेका छन् । पहुँचवालाहरुले अनुदान लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । सत्तासीन दलका कार्यकर्ताले नै विभिन्न बहानामा अनुदान लिने र पचाउने गरेका समाचार पहिलेदेखि नै आउने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि यो कुरा औँल्याउँदै आइरहेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा गएको पाँच वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्चभएको देखियो । तर त्यसको उल्लेख्य नतिजा भने कतै पनि देखिएको छैन । 

अनुदान लिनका लागि नक्कली फर्महरु देखाउने र शक्तिको प्रयोग गरेर रकम लिने ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको बेलाबेलामा आउने समाचारहरुबाट थाहा भएकै कुरा हो । कृषिका नाममा गएको अनुदान रकम वास्तविक कृषकसम्म नपुगेका भन्ने सरकारी निकायहरूकै पनि भनाइ आउने गरेको  छ । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारका अनुदान तीनै तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको, उपलब्ध अनुदानबाट उत्पादकत्वमा प्रभाव, रोजगारी वृद्धि, पुँजी निर्माण र राजस्व प्राप्तिजस्ता पक्षको विश्लेषण गरी अनुदान प्रवाह नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको साथैसाथै, एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट एवं पारदर्शी अभिलेख राखी नतिजाको आधारमा अनुदान दिने र त्यस्तो अनुदानबाट सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सुविधाजस्ता विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइएन ।

 अहिले जसरी अनुदान वितरण भइरहेको छ, त्यो मोडल नै गलत छ । सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुग्न सकेको छैन । अनुदानका विषयमा सरकारले नयाँ ढंगले सोच्नै पर्दछ । पाँच वर्षमा एक खर्ब रकम खर्च हुँदा त्यसको केही न केही परिणाम त आउन पर्यो नि । यस्तै चाला हो भने नेपालको कृषि व्यवस्था नै तहसनहस हुनेछ ।  कृषिप्रधान देशले गुणस्तरहीन खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विगतको निरन्तरताको अन्त्य कसरी होला ? स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ । यसको लागि सरकारले वास्तविक किसानहरुलाई राहत र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नै पर्दछ । किसानको नाममा ठूलो राशीको अनुदान लिने र त्यसको गलत प्रयोग गर्ने नेता र विचौलियाहरुको पहिचान गरेर अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सरकारले ठोस पहल गरोस् ।