काठमाडौं- मुलुकको राजनीतिमा देखिएको तरलताको कारण अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर विचलनहरु देखिएका छन् । राजनीतिक स्थायीत्व नहुँदा आर्थिक गतिविधिहरु पनि सुचारु ढंगले अघि बढ्न सक्ने कुरा भएन । राजनीतिक दलहरुमा देखिने दोहोरो चरित्रको कारण समग्र प्रणालीमाथि नै अविश्वास सिर्जना हुने गर्दछ । मुलुकको अर्थ–सामाजिक अवस्थामा अहिले विभिन्न किसिमका संकटहरु देखिन थालेका छन् । 
सबैको भरोसाको केन्द्र न्यायालयमाथि अविश्वास जन्मनुले पक्कै पनि राज्यको दायित्व र जिमेवारीलाई पनि अविश्वसनीय बनाउँछ । हामीकहाँ आफ्नो पक्षमा निर्णय हुँदा न्यायालयको निष्पक्षताको कुरा गर्ने र विपक्षमा आए न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण रवि लामिछानेको पक्राउको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिंगो नेतृत्व टिमले अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको छ । सभापति रवि लामिछाने सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेपछि दिएको अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण रास्वपाका नेताहरूले अपहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको हो । यद्यपी, एकपछि अर्को अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने आदेश आएपछि लामिछानेले न्यायालयप्रति भरोसा बढेको टिप्पणी गरेका छन् । धरौटीमा छुट्ने भएपछि अदालतप्रति भरोसा बढेको बताए पनि रवि र रास्वपाले अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी सडक आन्दोलनकै चेतावनी दिएका थिए । भोलि संभावित फैसला हेरेर फेरि त्यस्तै गतिविधि नहोला भन्न सकिन्न । मुद्दा र अदालतको फैसला हेरेर हरेकजसो दलबाट यस्तै टिप्पणी र गतिविधि नियमित जस्तो हुन थालेका छन् । यो प्रवृत्तिले सिंगो व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न सक्छ । ठूला साना सबै दलको नेताहरुले अदालतप्रति यस्तै खाले द्वेध चरित्रका धारणाहरु व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।  

आफ्नो पक्षमा फैसला आए नआएको आधारमा अदालतप्रति धारणा बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान हुँदैन । न्यायालयप्रति विश्वास घटाउने कार्य अदालतको अपहेलनाको विषय मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई संकटमा धकेल्नु पनि हो किनकि स्वतन्त्र न्यायालयको आदेशबिना लोकतन्त्र असंभव छ । 
यसो भनिरहँदा अदालती फैसला कानुनी व्यवस्था, अदालती अभ्यास र नजिरभन्दा बाहिर गएर गर्दा पनि हुन्छ भन्ने होइन । अर्थात् अदालतले त्रुटी नै गर्दैन भन्ने होइन । त्यसको पनि तथ्यगत रुपमा नागरिकले प्रश्न उठाउनु पर्दछ । खाली आफ्नो स्वार्थको आधारमा मात्र धारणा बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । न्यायालयको नेतृत्वकर्ताले गलत मनसाय राख्दा विगतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएकाले प्रशस्त प्रश्न उठेको थियो । कार्यकारीसँग न्यायको सौदाबाजी गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमै आन्दोलन चलेको पनि देखिएको हो । त्यसैले न्यायसम्पादनमा सुधार पनि आवश्यक छ । तर, न्यायालयमा देखिने त्रुटिको बदला अदालती फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नेगरी बाह्य वातावरण सिर्जना गर्नु र राजनीतिक दवाव दिनु भने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।