काठमाडौं -अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दोस्रो कार्यकालकोबेला ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले गरेको सरकारी ढुकुटीको दोहनको बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रयाप्त समाचारहरु आएका थिए । नेकपाको दुई तिहाई नजिकको बहुमत भएको तत्कालीन ओली सरकार विपक्षी त के आफ्नै दलका नेताहरुलाई समेत बेवास्ता गरेर चलेको थियो । तर पनि उनी भन्ने गर्दथे, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिंदैन’ उनी आफूले भ्रष्टाचार नगरे पनि भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने कुरामा अब कुनै शंंका छैन ।

आफूलाई मन नपरेका केही मानिसहरुप्रति सरकार कडा रुपमा रुपमा प्रस्तुत भएपनि सत्ताधारीहरुलाई भने अहिले जे गर्न पनि छुट छ । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाईंदैन नेपालमै छ छुट’ भन्ने गीत जस्तै भएको छ नेपाल अहिले । रवि लामिछानेमाथि हात धोएर लागेको सरकार आफ्ना मान्छेहरुलाई भने हरेक अभियोगमा उन्मुक्ति दिदै गएको छ । 

भर्खरै मात्र बाँसवारी जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएर सरकारले जग्गा अपचलन गर्ने चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिनअघि गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हस्ताक्षर गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी जोडिएको भएर उक्त मुद्धा अघि बढ्न सकेन ।  

सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्षले चौधरी समूहको प्रभावमा परी कानुनविपरीतको निर्णय गरेको निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, यो मुद्दालाई प्रभाव पार्न प्रचण्ड सरकार फेरिएलगत्तै सिआइबीका एआइजीलगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई हटाइएको थियो । अन्ततः वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको छ । 

चोरीको सामान फिर्ता गरेको आधारमा उन्मुक्ति दिने शैली अपनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सिआइबीका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गत वर्ष चैतमै गरे पनि अझै खाली गराइएको छैन । उक्त जग्गामा अहिले पनि चौधरी समूहको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ ।

 सरकार यतिमा मात्र सिमित छैन । सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा 
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानसिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य जोडिएको मुद्धामा पनि सरकार पछि हटेको छ । वैद्य मुख्य आरोपी रहेको बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिना मुद्दा पनि डिसमिस गर्ने तयारी गरिँदैछ । 
 स्मरण रहोस्,३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने उनै वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा लिजमा लगाएको विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।  

सत्ताको निकटका मान्छेहरुलाई जोगाउँदै जाने हो भने के कानुन विपक्षी र सर्वसाधारण जनतालाई मात्र लाग्ने हो ? जब मुलुकमा कानुनको शासन नभएर शासकको सनकमा सरकारका काम कारबाहीहरु अघि बढ्न मुलुक विनासको बाटोमा अघि बढ्छ । यसले केवल मुलुक मात्र सिद्धिदैन, अहंकार र दम्भमा विश्वास गर्ने शासकहरुको पनि पतनको सुरुवात हुन्छ । यो केही समयको मात्र कुरा हो । बेथिति र कुशासनका बिरुद्ध उठेको जन आक्रोशलाई दमन गर्ने तागत त्यतिबेला कसैसँग हुनेछैन ।