काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको कर्जामा कडाई गर्दा व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो । समिक्षामा भनिएको छ,‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने ग्राहक संख्या कमी आउने हुँदा विक्रेता कम्पनीहरुलाई सिधा प्रभाव पर्नेछ । 

बैंकले कर्जामा कडाई गरेसँगै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात सीमा पहिलेकै कायम गर्नुपर्ने माग पनि राखेको थियो । बैंकको नयाँ नीतिको प्रभावले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा कमी आउने सम्भावना बढेको बीवाईडीको अधिकृत विक्रेता साइमेक्स इंकका प्रबन्ध सञ्चालक यमुना श्रेष्ठको धारणा रहेको छ । उनले राष्ट्र बैंकले अस्थीर मौद्रिक नीति बनाउनमा हाम्रो देश सबैभन्दा अगाडि छ भन्ने उदाहरण दिएको बताइन् । 

राष्ट्र बैंकको ऋण मुल्य अनुपातको यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि ऋण दिनमा अंकुश लगाएको बताइन् । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले युवा पलायनलाई समेत थप बढवा दिने साइमेक्स इंकका प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठको भनाइ छ । ईभी गाडीमा लगानी गर्ने उपभोक्ताहरुमध्ये धैरैजसो देशमै बसेर केही गर्छौँ भन्ने युवाहरु भएको भन्दै उनले ती युवावर्गले देशलाई हेर्ने नजर यस्तै नीतिको कारण बदलिने र युवा पलायन बढेको बताईन् । 

उनले भनिन्, ‘बैंकहरुले आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हामीले ऋण लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्ने गर्नुभएको छ । साथै यो नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको बजारलाई गतिशील हुन दिदैन यसले सम्पूर्ण बिक्रेताहरुलाई बेफाइदा हुन्छ ।’ 

साथै पलायन भएका युवाहरु जति मात्रामा ५ देखि १० लाखका बाईकहरु ब्रिकी गरेर जान्छन् सो तुलनामा २० देखि ७० लाख लगानी गरेको गाडी बेचेर जानेको संख्या नभएकोले सरकार तथा बैंकले युवालाई देशमा रोक्न खालका नीतिलाई बारम्बर परिवर्तन गर्न नहुने उनी बताउँछिन् ।

एमजी मोटर्सको आधिकारिक वितरक पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्रीले पनि राष्ट्र बैंकको नीति समय सापेक्ष नभएको बताए । उनले भने, ‘बैंकमा तरलता बढेको बेलामा बैंकले ऋण मूल्य अनुपात घटाउनु समय सापेक्ष होइन । यसले मूल्यको आधारमा उत्साहित भएका उपभोक्तालाई हतोत्साहित बनाउने काम गर्छ ।’ 

थोरै मूल्यको गाडी लिनका लागि पनि धेरै रकम डाउन पेमेन्ट गर्नु परेपछि ईभी गाडी प्रयोगमा कमी आउने उनले बताए । ‘यसअघि ग्राहकले ३० देखि ६० लाखसम्मका गाडी किन्दा ४ लाखदेखि १५ लाखसम्म डाउन पेमेन्ट गर्दा पुग्थ्यो ।’,उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब त्यही गाडीहरु खरिद गर्न कम्तीमा पनि ८ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकको नयाँ व्यवस्थाको कारण गाडी किन्नु अगाडि धेरै रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । थोरै मूल्यको गाडी लिनका लागि पनि धेरै रकम डाउन पेमेन्ट गर्नु परेपछि उपभोक्ता ईभीमा प्ररित हुने अवस्था रहदैँन ।’

सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी विगतदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएको थियो । तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र सरकारको नीति नै बाझिदाँ व्यवसायीहरुले प्रश्न गर्ने समय आएको साईनेक्स इंकका प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताईन् । तर विगतबाट नै बैंकले ल्याएका नीतिहरु छोटोसमयमा परिवर्तन हुने गरेको र यो व्यवस्था पनि केही समयसम्म मात्र कामय रहने भन्दै व्यवसायी हत्तोसाहित भने भईहाल्न नपर्ने उनको भनाई छ ।  

राष्ट्र बैंककले मौद्रिक समीक्षामा व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सवारी साधनमा ऋण मूल्य अनुपात घटाउँदा यो नीतिले व्यवसायीलाई तत्काल भन्दा पनि आगामी दिनमा झनै ठुलो प्रभाव पार्ने पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्रीले बताए । उनले भने,‘सरकारबाट जेठमा बजेट भाषण हुन्छ तर व्यवसायीहरुले ३ देखि ५ महिनाअघि नै सवारी साधनको खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेका हुन्छन् ।

नाफा कमाउने उद्देश्य सबै व्यवसायीलाई हुन्छ । केही भएपनि सस्तोमा खरिद गरौँ भनेर धेरै ब्राण्डहरुले नयाँ मोडलका लागि तथा पहिले नै बजारमा आएका सवारी साधनका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर पहिलेदेखि नै सवारी ल्याउन थालिसकेका हुन्छन् । तर राष्ट्र बैंक ६÷६ महिनामा नीति परिवर्तन गरिदिदाँ खरिद गरिसकेको सवारी ल्याउदा ब्रिकी नहुने डर हुन्छ भने फिर्ता गर्ने पनि सम्भावना हुँदैन । यसले आजमात्र नभई पछिसम्म नै अटोबजारलाई शिथिल बनाउने काम गर्छ । अटो बजारमा असर पर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्नु हो ।’

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको खरिद नै पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारीको तुलनामा बढिरहेको छ । तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको बेलामा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग घटाउने किसिमको नीति ल्याउनु उचित नभएको साइमेक्स इंकका प्रबन्ध सञ्चालक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन् । 

पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्रीले सरकारले हरित उर्जाको विषयलाई उठाउँदै आएपनि बैंकले नीति परिवर्तन गर्ने, माईक्रो मेनेजमेन्टका कुरा गर्ने फेरि तरलता बढाउने किसिमकै नीति बारम्बार ल्याईरहने गर्नु दुखद् भएको बताए । 

विद्युतीय सवारी साधन बढाउने सरकारको भिजन र बैंकको ऋण नीतिको तारतम्य नमिलेको हो या नमिलाउन र प्रयोग घटाउन नै प्रयास भएको हो यो विषय पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने विषय भएको क्षेत्रीको भनाई छ ।