काठमाडौं– नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको रुपमा गठबन्धन अदल बदल गर्दै चलेको १८ महिने सरकारले सुशासनको अभियान प्रारम्भ गरेको दाबी गर्दै जनतामाझ नेताहरु पुगिरहेका छन् ।वर्तमान व्यवस्था माओवादीकै उपज भएको बताउँदै आएका नेताहरु अहिले तेस्रो कार्यकालको सकारात्मक कार्य देखाएर पार्टी पुननिर्माणको अभियान चलाइरहेका छन् । 

तर, यही बेला उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको त्यस अवधि सुशासन अभियानको रुपमा नरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी वृत्त तरंगित बनेको छ । मंगलबार माक्र्सिजम स्कुलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव शर्माले मनमोहन अधिकारीबाहेक सबै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको सार्वजनिक रुपमै बताएपछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालको सुशासन अभियानको धज्जी उडेको बताइन्छ ।

उपमहासचिव शर्मा माओवादीमा लामो समयदेखि प्रचण्डको निकटस्थका रुपमा रहेर काम गरेका नेता हुन् । जनयुद्धकालमा डेपुटी कमाण्डर रहेका उनी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेयता  रुकुमबाट प्रतिनिधिसभामा निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका छन् । शर्मा आफैं उर्जादेखि अर्थ हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म सम्हालिसकेका माओवादी नेता हुन् । उनको उक्त अभिव्यक्तिले माओवादीको सुशासन अभियान फगत झुट र भ्रमको पुलिन्दाको रुपमा चित्रित गरेको छ । यद्यपि, त्यसको आधिकारिता पुष्टि भने शर्माले गरेका छैनन् ।

भनिन्छ, ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देखेको हुन्छ ।’ सायद ४० को दशकदेखि शर्मा प्रचण्डसँग एउटै पार्टीमा छन् । हरेक विभाजित याममा समेत उनले प्रचण्डको साथ छाडेका छैनन् । पछिल्लो समय भने पार्टीमा प्रचण्डको एकाधिकार विरुद्ध शर्मा खुलेरै लागेका छन् । तथापि, उनले जति प्रचण्डलाई बाहिरका सामान्य मान्छेले जान्दैनन् नै होला ! त्यसैले पनि उनले पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई मात्रै सादगी र निष्कलंक देखेका हुन सक्छन् । 

स्मरण रहोस् मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारले नेपाली जनताले आजीवन सम्झने उल्लेख्य काम गरेको थियो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमदेखि बृद्धभत्ताको सुरुवात अधिकारीकै ९ महिने सरकारले गरेको हो । जसलाई अहिले पनि नेपाली जनताले खुला हृदयले प्रशंसा गर्दै त्यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।

प्रचण्ड पनि कम्युनिष्ट पार्टीबाट दोस्रो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो र मुलुकको तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके । पार्टी जति कमजोर भयो उति लामो समय प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य उनले पाएका छन् । उनको यसअघिको दुई कार्यकाल करिब ९ महिनाभन्दा बढी जान सकेन । तर, पछिल्लो तेस्रो कार्यकाल भने उनले गठबन्धन अदलबदल गर्दै अस्थिरताको नयाँ मानक स्थापित गरेरै भएपनि १८ महिना सत्तामा रहन सफल भए । तथापि, पालैपालो दुई ठूला दल कांग्रेस एमाले झुक्याएर सत्तामा रहेका उनलाई ती दुबै पार्टी मिलेर सत्ताबाट गलहत्याइदिए । एकातिर राजकीय सत्ता गुमाउनुको पीडा अर्कोतिर पार्टी सत्ताबाट बहिर्गमनका लागि उपमहासचिव शर्माको नीतिगत प्रस्ताव । यी दुबैबाट उनी अहिले आजित छन् । 

यसकै उपज प्रचण्डले शर्माकै गृह जिल्ला रुकुमपश्चिम पुगेर पार्टी छाडेपनि फरक नपर्ने आशयको अभिव्यक्ति समेत दिन थाले । त्यसको प्रतिवाद गर्दै शर्माले पनि प्रचण्डलाई उक्त अभिव्यक्तिको समीक्षा गर्नुपर्ने मध्यपहाडी अभियानको क्रममा रुकुम पश्चिममै बताएका थिए । अहिले माओवादीमा उपमहासचिव शर्मा र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको अन्तरसंघर्ष निकै पेचिलो तवरले चलेको छ । त्यसकै उपज पार्टी बैठकमा शर्मा र प्रचण्डबीचका अनेकौं सवाल जवाफ सञ्चारमाध्यममा छाइरहेकै हुन्छन्। उनै शर्माले प्रचण्डलाई निष्कलंक नरहेको र प्रधानमन्त्री हुँदा उठौतीपुठौती धन्दामा संलग्न रहेको आशयप्रेरित आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाए ।

प्रचण्ड लक्षित मनमोहन बाहेक अरु प्रधानमन्त्रीले असुली धन्दा चलाएको शर्माको आरोपले माओवादीभित्र आरोप्रत्यारोपको श्रृंखला सुरु भएको छ भने दाबी गरिएको सुशासनको अभियान निरर्थक रहेको प्रष्ट्याएको छ  । उनको यस अभिव्यक्तिपछि अध्यक्ष प्रचण्डका निकटस्थहरुसार्वजनिक रुपमै शर्माको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उत्रिएका छन् । उनले पार्टी पुनर्गठनको जरुरत रहेको समेत सोही कार्यक्रममा औंल्याएका थिए । 

वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले लोकतान्त्रिकरण र पुस्तान्तरणको एजेण्डा पार्टी भित्र र बाहिर समेत उठाएको बताए । ३६ वर्षे नेतृत्व यात्रामा प्रचण्डसँगै रहेका शर्माले पछिल्लो पार्टीको ओरालो यात्रालाई नजिकबाट नियालेका छन् । र, त्यसलाई रोक्न उनी नेतृत्वको विकल्प अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन ।

प्रचण्डको पछिल्लो १८ महिने शासनकालमा सुशासनका लागि केही सकारात्मक पहल गरिएको र त्यसकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको माओवादी नेताहरु बताउँदै आएका छन् । तर त्यस अवधिमा सरकारले गरेका कार्यहरु सुशासनउन्मुख देखिए पनि अनेकौं प्रश्न भने त्यसबेलै सांसद लगायत अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले उठाएका थिए । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै रहेकी प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालको लेनदेनको प्रमाण आफूसँगै रहेको सार्वजनिक मिडियामा बताएका थिए । उनी लगायत अन्य सामाजिक अभियान्ताले पनि कर्मचारीदेखि प्रहरी प्रशासनको सरुवा बढुवामा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै लेनदेन गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

नेपालीमा एउटा उखान निकै प्रख्यात छ– ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन ।’ माओवादीले जतिबेला आफूसँग बलियो संसदीय अंकगणित थियो, त्यस समयमा जनपक्षीय काम गर्न नसकेर सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो । दोस्रो कार्यकालमा पनि कमजोर संसदीय अंकगणित र समयावधि निर्धारण गरेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेकाले उल्लेख्य परिणाममुखी काम हुन सकेन । यद्यपि, सरकार विवादास्पद र कुनै प्रकरणले बदनाम भने भएको थिएन । तेस्रो कार्यकाल सत्ता सहयात्री बदलेरै भए पनि करिब १८ महिना प्रचण्डले सरकार चलाए । अहिले सर्वत्र चर्चा र सुशानमुखी अभियानका रुपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाललाई माओवादीहरुले चित्रित गर्ने गर्छन् ।  

त्यसअघि माओवादीमै रहँदा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा भने केही दीर्घकालीन महत्वका कामहरु भएका थिए । अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व संकलनमा कीर्तिमानी र प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दुरगामी महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राजधानीका सडक फराकिलो बनाउने उनको कदम सदैब स्मरणयोग्य छन् । त्यसको राजावादी नेता कमल थापाले समेत संसदबाटै खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको १८ महिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि नेताहरु कानुनी दायरामा ल्याइएका थिए । त्यसको नेक्सस सत्तासहयात्री दलकै शीर्षस्थ नेताको परिवारसम्म रहेकाले अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अहिले माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।  

माओवादीले जतिसुकै सुशासनमुखी सरकारको बखान गरेपनि उपमहासचिव शर्माले मनमोहन अधिकारीको सरकार बाहेकका सबै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएकाले सुशासनको अभियानका रुपमा प्रचारित गर्दै पार्टीलाई पुनर्जिवीत गर्ने प्रयत्नमा भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शर्माको अभिव्यक्तिले अब माअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले सुशासनको अभियानका रुपमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई दावा गर्ने नैतिक बलमाथि नै प्रहार गरेको छ । 
विरोधी दल या नेताले प्रश्न उठाएको भए त्यसलाई राजनीतिक विषयका रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, पार्टीकै उपमहासचिवले नै प्रचण्डको कार्यकाल भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अछुतो नरहेको आशय व्यक्त गरेपछि यसलाई माओवादी नेतृत्वले प्रष्ट्याउन आवश्यक छ । 

होइन भने जनताले सुशासनको अभियानका रुपमा त्यसलाई विश्वास गर्नेवाला छैनन् । किनभने, प्रचण्डको हरेक राजनीतिक यात्रामा साथमै रहेका शर्माले हचुवाकै भरमा यति गम्भीर आरोप लगाएको मान्न सकिँदैन । पछिल्लो राजनीतिक टसलकै कारण यस्तो आरोप शर्माले लगाएका हुन् भने उनी पनि यसको जवाफदेही हुनैपर्छ । त्यसबाट भाग्न मिल्दैन । तर राजनीतिक तुष र नेतृत्वसँग पार्टीभित्र चलेको अन्तरसंघर्षकै उपज यस्तो लाञ्छना लगाउनु राजनीतिक संस्कार कदापी हुनसक्दैन । 

त्यसो गरिएको भए शर्माकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । तर, वास्तबिकता पहिल्याएरै शर्माको लाक्षणिक अभिव्यक्ति आएको हो भने प्रचण्ड सरकारले सुशासनको अभियानको आवरणमा अकुत आर्जनमा उद्यत रहेको पुष्टि हुन्छ । र, जनताले पनि माओवादी नेतृत्वको ‘देखाउने र खाने दाँत’ अलग भएको अर्थमा बुझ्न झनै सहज हुने छ ।