नेपालका कारागारहरूमा लामो समयदेखि चल्दै आएको एउटा पुरानो तर विवादास्पद प्रथा हो,‘नाइके’ अधिनस्थ आन्तरिक प्रशासन प्रणाली । कैदीभित्रकै एकजनालाई नाइके, अर्कालाई दाई नाइके र फेरि भाई नाइके भनेर जिम्मेवारी दिनु कारागारको आन्तरिक प्रशासन मजबुद बनाउन सहज उपाय जस्तो देखिए पनि यसले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ ।

पहिलो कुरा, कारागार भनेको राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने र कानुनको स्पष्ट शासन हुने ठाउँ हो। यहाँ आदेश, अनुशासन, दैनिकी र सुविधा सबै सरकारी संयन्त्रमार्फत नै व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर, जब सरकार वा कारागार प्रशासनले आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी कैदीकै हातमा दिन्छ, त्यसबेला कानुनी हैसियत र पारदर्शितामा ठूलो प्रश्न उठ्छ। 

अहिले कारागारहरूमा भित्रकै लडाइ झगडा, घाइते हुने घटना र कहिलेकाही बिरामिहरु उपचारकै क्रममा मृत्यु भएका समाचारहरू बारम्बार बाहिरिन्छन्। यस्तै, उपचार नपाएर वा ढिलो उपचारका कारण बिरामी कैदीको मृत्यु भएको समाचारले जनमानसमा राज्य कहाँ छ ? भन्ने गहिरो प्रश्न उठाउँछ । राज्यले किन यसले आफ्ना कैदीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यप्रति यति उदासीनता देखाएको छ ?

कारागारभित्र हुने अपराध र गुण्डागर्दीका अनेकौं घटनाहरूको प्रमुख कारण नाइके प्रणाली पनि हो। किनभने, कैदीभित्रको अनुशासन, झगडा रोकथाम, वा स्वास्थ्यका कुरा नाइकेकै नजरमा हुन्छ । तर नाइके कानुनी अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन, ऊ आफैंमा कुनै अपराधकर्ममा सामेल भई दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गर्ने व्यक्ति हो । जब ऊ आफैं अधिकार पाएको व्यक्ति नभएर कसुरदार रहेकाले कानुनको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुँदैन । त्यहाँ झनै नाइकेले आफ्नो प्रशासनिक पदको दुरुपयोग गरेर गैरजिम्मेवारपन प्रकट गर्दछ ।

दोस्रो कुरा, नाइके प्रणालीले समानताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ। सबै कैदी सजाय भोग्नका लागि समान हैसियतमा छन्, तर नाइकेलाई विशेष अधिकार, स्वतन्त्रता, र प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको सुविधा हुन्छ। यसले अन्य कैदीबीच असन्तोष र भेदभावको अवस्था सिर्जना गर्दछ, जसले झनै असहिष्णु वातावरण बनाउन सक्छ।

तेस्रो कुरा, यो व्यवस्था धेरै हदसम्म राज्यको कमजोरी र उदासीनताको सूचक हो। सक्षम सरकार र दक्ष कारागार प्रशासन भएको ठाउँमा कैदीको नियमन गर्न कुनै अर्को अर्को कैदीलाई अधिकार दिनै आवश्यक पर्दैन। पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक उपकरण, निगरानी प्रणाली, र पारदर्शी नियम कार्यान्वयन भए ‘नाइके’को जरुत नै पर्दैन। तर, सरकारले आफ्नै संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनुभन्दा कैदीभित्र नै प्रशासक’ राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूर्णतया पलायन हुनु हो।

यसरी हेर्दा, कारागारमा भइरहेका लडाइ–झगडा, बिरामीको मृत्यु, र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना केवल संयोग होइनन् । यी त  प्रशासनिक कमजोरी र राज्यको उदासीनताको उपज निम्तिएका घटना हुन् ।अब आवश्यक कुरा के हो भने सरकारले कारागारलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी खटाउनुपर्छ। सीसीटीभी, डिजिटल रेकर्ड, इलेक्ट्रोनिक निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ  । दकैदीहरूको अनुशासन, स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा र सुधारका सबै कार्यक्रम प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने र नाइकेजस्तो समानताभंग गर्ने पदावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ।

कारागारमा छुट्टै नाइके व्यवस्था हटाउनु केवल व्यवस्थापकीय सुधार मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीप्रतिको गम्भीरताको प्रमाण हो। सक्षम र जिम्मेवार सरकारले कारागारको हरेक पाटो आफ्नै नियन्त्रणमा राख्छ, कैदीलाई कैदीकै अधीनमा राख्दैन। कारागारमा प्रशासक नेपाल सरकार मात्र होस्, त्यसपछि मात्र लडाइँ झगडाबाट मृत्यु र उपचारको अभावजस्ता लज्जाजनक घटनाहरू रोक्न सकिन्छ र कानुनीराज स्थापित हुन्छ। (लेखक देशभक्त समाजवादी युवा मासका केन्द्रीय सदस्य हुन् )