काठमाडौं - नेपालको समकालीन इतिहासमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन (दोस्रो जनआन्दोलन) एक निर्णायक मोडको रूपमा स्थापित भएको छ। यो आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सदियौँदेखि कायम रहेको निरंकुश राजतन्त्र र सामन्ती शासनप्रणालीविरुद्ध संगठित र सशक्त आवाज उठाउने अवसर प्रदान गर्‍यो। यस आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन- संविधान सभा गठन, राजतन्त्रको अन्त्य, र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले केवल राज्यको शासन संरचना मात्र परिवर्तन गरेन, समाजको गहिरो तहमा रहेका सामाजिक संरचनाहरू, वर्गीय सम्बन्धहरू, पहिचान, र समानताको प्रश्नहरूलाई पनि पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य गरायो।

यस सन्दर्भमा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट जनआन्दोलनपछिको नेपाली समाजको विश्लेषण गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक छ। किनभने आन्दोलनको मूल मर्ममा राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक न्याय, वर्गीय समानता, जातीय समावेशिता, र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि निहित थियो। विशेषतः माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछि आएको जनआन्दोलनले नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेद र असमानता विरुद्ध गहिरो चेतना र विरोधको स्वर निर्माण गरेको थियो।

यस आलेखमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजमा देखिएको सामाजिक संरचनाको परिवर्तन, वर्गीय सम्बन्धहरूको पुनःव्याख्या, सामाजिक गतिशीलता, पहिचानको राजनीति, र नागरिक चेतनाको विकासलाई समाजशास्त्रीय अवधारणाहरूको आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस विश्लेषणले नेपालको सामाजिक परिवर्तनको दिशा र गतिलाई बुझ्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। २०६२ /६३ को जनआन्दोलनपछिको नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्दा विभिन्न सामाजिक संरचना, शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता, र सामाजिक पहिचानका मुद्दाहरू हेर्न जरुरी हुन्छ। जनआन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभई गहिरो सामाजिक रुपान्तरणको ढोका खोलेको थियो।

२०६२/६३ पछिको नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्न केही सामाजिक तथ्यहरुकोृ विश्लेषण गर्न जरुरी छ । 
 वर्गीय असमानताको अवस्था
सकारात्मक परिवर्तनहरु : 
- सामाजिक चेतनामा वृद्धिः माओवादी आन्दोलनले समाजमा वर्गीय,जातीय र लैंगिक समानताको बहसलाई व्यापक बनायो ।
- सीमान्तकृत वर्गहरुले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन थाले ।
- भूमिहीन, दलित, जनजाति, महिलाहरुमा राजनीतिक जागरण आयो । 
संविधानिक र कानुनी प्रगतिहरु
- २०७२ को संविधानमा सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरु राखिए । 
- आरक्षण नीति ( दलित, महिला, जनजाति,मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र आदिका लागि ) लागु गरियो –जसले सरकारी सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरयो । 
माथिका केही सकारात्मक परिवर्तनका वावजुद समाजमा नकारात्मक अवस्था पनि कायमै रहेको छ । जसलाई बुँदागत रुपमा हेरौं : 
आर्थिक वर्गीय असमानता कायमै
–गरीबी दर केही घटे पनि धनी र गरिबबीचको खाडल घट्न सकेन ।
–रेमिट्यान्सले केही वर्गको जीवनस्तर उठायो, तर ग्रामीण गरिब र मध्यमवर्गबीचको दुरी  अझै छ । 
भूमि सुधार अधुरो
– माओवादीको मुख्य ऐजेण्डा रहेको भूमि पुनर्वितरण कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएन । 
–सानातिना कार्यक्रम भए पनि ठूला जमिन्दारको संरचना जस्ताको तस्तै रह्यो । 
सत्तामा नयाँ ‘वर्ग’ को उदय 
– आन्दोलन र संक्रमणपछि सत्तामा पुगेका धेरै माओवादी नेताहरुले राजनीतिक शक्ति र आर्थिक स्रोतहरुमा कब्जा गरे । 
–नयाँ ‘राजनीतिक वर्ग’ उदायो, जसले पुरानो सामन्ती वर्गलाई मात्र होइननयाँ शोषक वर्ग जन्मायो भन्ने आलोचना भयो । 
 आन्दोलनपछि समाजमा केही सकारात्मक पक्ष पनि नदेएका होइनन् । जसलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ः 
सामाजिक चेतनामा परिवर्तन
 साक्षरता र शिक्षा:

- राज्य र गैर(सरकारी संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरे।

- शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्यो, जसले सामाजिक र राजनीतिक विषयमा सरोकार बढायो।

 सञ्चार र सूचना

- सामाजिक सञ्जालको प्रसार र सञ्चार माध्यमको विकासले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार जस्ता मुद्दामा समाजको सहभागिता बढायो।

सामाजिक गतिशीलता 
 बाह्य रोजगारी र वर्गीय रूपान्तरण:

- वैदेशिक रोजगारी (खाडी, मलेसिया आदि) मा जाने युवाहरूको संख्या बढ्यो।

- गाउँका निम्न वर्गका मानिसले रेमिट्यान्सबाट आर्थिक उन्नति गरे — जसले सामाजिक विकाकको नयाँ ढोका खोल्यो।

 शहरीकरण र जीवनशैली परिवर्तन

- वैदेशिक आम्दानी र विकास योजनाले शहरीकरण बढायो, जसले ग्रामीण र शहरी वर्गबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्‍यो।

- परम्परागत समाजमा आधारित ‘स्थायी वर्गीय संरचना’ खण्डित हुन थाल्यो।

- आन्दोलनले नागरिकहरूलाई राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने चेतना दियो।

- नागरिक समाज सक्रिय भयो  र स्थानीय आन्दोलनहरू शक्तिशाली भए।

 राजनीतिक संस्थाहरूमा अविश्वास

- नयाँ शासन प्रणाली भए पनि राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित परिवर्तन दिन नसकेको अनुभवले जनस्तरमा मोहभङ्ग भयो।

- यसले पुनः असन्तोष र राजनीतिक निराशा जन्मायो।

 माओवादी आन्दोलनको तागत पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मिसिएको थियो । त्यसैले जनआन्दोलन पछिको नेपाली समाजको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दा माओवादी आन्दोलन पनि संगसंगै जोडिएर आउने गर्दछ । 
मूलभूत रुपमा माओवादीले युद्धकालमा उठाएका एजेण्डाहरु के कति मात्रामा पुरा भए वा तिनको अवस्था के छ भनेर गहीरो विश्लेषण जरुरी भएको छ । यस आन्दोलनले नेपाली समाजको बाहिरी आवरणमा त केही परिवर्तन ल्याएकै हो । तर जनताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । शान्ति संझौतापछि राज्यको मूलधारमा आएको माओवादीमै बरु अर्को नव धनाड्य अभिजातवर्गको उदय भएको छ । उनीहरुले जन विद्रोहको उद्घोष गर्दा वर्ग बहीन र शोषनरहित समाजको स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जसको कारण बेरोजगार नेपाली युवा र केन्द्रीकृत सत्ताको जाँतोमा युगौंदेखि पिल्सिएका जनताले साथ दिएका थिए । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, नेपाली समाजले परिवर्तनको आकांक्षा र चेतनाको जागरण त पायो, तर संरचनागत असमानता, वर्गीय अन्याय, र अवसरको असमान पहुँच भने अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा कायम छ।

यो संक्रमणको समाज हो -जहाँ पुराना संरचनाहरूको क्षय भैरहेको छ, तर नयाँ समावेशी र न्यायपूर्ण संरचना अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी छ।