काठमाडौं - जुनबेला लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख थिए, मुलुकमा उनले समानान्तर शासन चलाउन थालेको आभाष भएको थियो । एउटा संवैधानिक निकाय जो राज्यका सबै अङ्गहरुलाई अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्थ्यो । त्यस्तो संस्थाको प्रमुख हुनु हुकुम प्रमाङ्गीबाट राज्यको उच्च पदमा पुगेको लोकमानको लागि चानचुने कुरा थिएन । पञ्चायतकालभरि त उनले बुबा भुपालमानसिंह कार्कीको आडमा भनेको पद पाएकै थिए । बहुदलकालमा पनि उनको ‘भाग्य’ चम्कि नै रहेको थियो । कर्मचारीहरु सरकारसँग भन्दा अख्तियारसँग डराउने अवस्था बनेको थियो । उनको नचाहिंदो तडकभडक र शक्तिको दुरुपयोगले नै उनको बहिर्गमन सम्मानजनक हुन सकेन । 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अख्तियार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न गठित संवैधानिक आयोग हो । यद्यपी यसलाई विभिन्न कालखण्डमा सरकारले आफ्ना बिरोधीहरुलाई तेजोबध गर्ने अस्त्रको रुपमा पनि प्रयोग गर्दै आएको छ । एक समयमा भन्ने गरिन्थ्यो– कांग्रेसका उदयमान नेताहरु खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार आदिलाई तह लगाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न गराइएको थियो । पार्टीमा यी नेताहरु गिरिजालाई अप्ठेरो पार्ने सूचिमा थिए । प्रश्न त अख्तियारको बारेमा अहिले पनि उठिरहेको छ । उसको निष्पक्षता, कानुनको सम्मान र अधिकार क्षेत्रको बारेमा अख्तियार कतै न कतै चुकेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र वाइड बडी प्रकरणमा अख्तियारले आरोपित आफ्नै प्रमुखमाथि मुद्धा नचलाएर अन्य आरोपितलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो । जसलाई विशेष अदालतले ‘चयनमुखी प्रक्रिया’ अपनाएको भनेर अख्तियारलाई आक्षेप लगाएको थियो । 

यस्ता संवैधानिक संस्थाहरु कानुनको दायरामा रहेर सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सघाउने खालका हुनु पर्दछ । आम नागरिकको आशाका केन्द्र पनि हुन अख्तियार जस्ता संस्थाहरु । सरकारले र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गर्न थाले भने अख्तियारले मात्र तिनलाई लगाम लगाउन सक्तछ । जब अख्तियारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गनृ थाल्छ, तब नै अविश्वास र आशंकाहरु पैदा हुन थाल्छन् । त्यसकै एउटा ताजा उदाहरणका रुपमा आर्थिक दैनिकका सम्पादक प्रल्हाद रिजाललाई समाचारको विषयलाई लिएर लेखेको पत्रलाई लिन सकिन्छ । निवर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता संलग्न भ्रष्टाचारको प्रकरणमा प्रकाशित समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन सम्पादक रिजाललाई अख्तियारले ताकेता गरेको छ ।

यो सामान्य विषय होइन । मिडियाले सम्प्रेषण गरेको समाचारले अख्तियार जस्ता संस्थाहरुलाई नै अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने हो । अनुसन्धानमा चाहिने अन्य सुचनाहरु अख्तियार आफैले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी संकलन गर्नुपर्दछ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले पत्रकार आचार संहीता, संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता व्यवस्थाहरु बुझ्नुपर्ने हो । प्रकाशित समाचारमा कुनै असहमति वा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियार जस्तो जिम्मेवार निकायले कानुनले व्यवस्था गरेको बाटोमा हिंड्नु पर्दैन ? के कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र हो ? एउटा सञ्चार माध्यमले सूचनाको स्रोत अदालतले मागेको अवस्थामा बाहेक दिन मिल्दैन र दिनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन भन्ने कुरा अख्तियारले नै बुझ्दैन भने अरु कसले बुझ्ला र मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति होला ? 

आर्थिक दैनिक लगायत तमाम सञ्चार माध्यमहरुले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणको समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम उक्त अडियोमा प्रष्ट सुन्न सकिन्छ । ती व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई कसले रोकेको छ ? एउटा घटनामा आरोपितहरुमध्ये पूर्वमन्त्री गुप्ता अख्तियारमा तारेख बोकिरहेका छन् कोही भने अझैं झण्डावाल गाडीमै छन् । यसबाट आम नागरिकले अख्तियारको भूमिका बारेमा कस्तो धारणा बनाउलान् ? त्यसैले पत्रकारहरुलाई आफ्नो पेशागत कर्तब्य निर्वाह गर्न दिऊँ । स्वतन्त्र पत्रकारिताले राज्यका सबै अङ्गहरुलाई सहयोग नै पुगेको हुन्छ । तसर्थ, अख्तियार लगायतका संस्थाहरु पनि आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न निष्पक्ष रुपमा लागौं ।