काठमाडौं - उपसभामुख हटाउने बहानामा सत्तारुढ दलहरू मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने षडयन्त्रमा लागेको स्पष्ट भएको छ । उनीहरु संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत बनाएर देशमा दुई दलीय सत्ता स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने सत्यलाई जति छोप्न खोजे पनि अब संभव छैन । 

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई लागेको जस्तै वा अझ जटील मुद्धा कोशी प्रदेशका तत्कालीन लीलाभल्लभ अधिकारीलाई लागेको  थियो । उपसभामुख रानाले त भिषा उपलब्ध गराइदिन पत्र मात्र लेखेकी थिइन । उनले त्यसको प्रयाप्त खण्डन पनि गरिसकेकीछिन् । तर लीलाबल्लभले त आफैले मान्छे लगेर जापान गएका थिए । जबकी उनले सरकारबाट अनुमति समेत लिएका थिएनन् ।

उक्त प्रकरणमा सरकारले पैंसा लिनेलाई उ्रन्मुक्ति दियो । पैंसा बुझाउने युवाहरुलाई कारबाही गर्यो । अधिकारीलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्धा चलाउन नै नर्पो भनेर उन्मुक्ति दिएको हो । उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर समेत गराइसकेका छन् ।

रानाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबिच सोमबार साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । मंगलबार बिहान आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेपछि कांग्रेस(एमालेले आफ्ना सांसद्हरुलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् । 

दुई वर्षअघि उपसभामुख रानाले एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को कार्यक्रममा सहभागी हुन आफूसँगै पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको पदीय मर्यादामाथि सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यही आरोपका आधारमा उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको थियो । तर, रानाले राजीनामा अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरूले अर्को बाटो रोजेका हुन् ।

यसका पछाडि सत्तारुढ दलहरुको सर्वसत्तावादी शासन गर्ने कुत्सित मनसाय लुकेको पाइन्छ । सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास गर्नुको मूल कारण राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्मा अहिले सत्तारुढ र विपक्षबीच सदस्य संख्या बराबरी भएकाले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राना रास्वपाबाट निर्वाचित भएकाले सत्तारुढ दलहरूले उक्त पदमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेका छन् । यदि कांग्रेस वा एमालेबाट उपसभामुख नियुक्त भएमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढको गणपूरक संख्या पुग्ने छ । जसले नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउनेछ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्य कब्जा गर्ने मार्ग प्रशस्त हुने एमाले- कांग्रेसको बुझाइ रहेको छ । उनीहरुलाई दुई दलीय व्यवस्था जसरी पनि कायम गर्ने भुत सवार भएको छ । यद्यपी उनीहरुको चाहना सचेत नेपाली नागरिकले पुरा हुन दिने छैनन् । 

यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । यसबाट नै सरकार फाँसीवादी बाटोमा अघि बढ्न खोजेको छनक मिलिसकेको थियो । यस विधेयकको चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

लोकतन्त्रको लागि इतिहासमा ठूला ठूला संघर्ष गरेका नेपाली जनताले सरकारको बदनीयत सफल हुन दिने छैनन् । त्यसमा पनि उक्त विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतसहितका पाँच कारण देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस–एमालेकै कुरा बाझिएपछि सो विधेयक २६ दिनदेखि अलपत्र छ । 

सजिलो छैन उपसभामुखलाई हटाउन 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । 

हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । २ सय ७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा रुपन्देही– ३ का सांसद दीपक बोहराको निधनपछि सो स्थान रिक्त छ । अहिले कांग्रेससँग ८८ मध्ये एक सांसद मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्धाका कारण निलम्बनमा छन् । त्यस्तै एमालेका ७९ सांसदमध्ये टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुख देवराज घिमिरे मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तसर्थ, एमालेमा हाल ७७ सांसद मात्र उपलब्ध हुनेछन् । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ७ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४ गरी जम्मा १ सय ७५ सांसद हुँदा अपुग संसद् संख्या आठ छ । 

प्रस्ताव पारित हुन १८३ जना सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । तर, नेकपा एससँग सहयोग मागे तत्काल उक्त सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ । किनकि, हाल एससँग ९ सांसद छन् । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा परेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । योबाहेक स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहले साथ दिँदा पनि थप ६ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

भर्खरै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई फकाउँदा पनि अझै २ सांसद नपुग्ने देखिन्छ । किनकि, नाउपासँग ४ सांसद मात्रै छन् । अब सत्तारुढ दलहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फकाएर उसका ५ सांसदको समर्थन लिने सम्भावना छ । तर, यादवमाथि १९ वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने गरी सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आदेश दिएको प्रकरणले सरकारसँग यादवको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

उपसभामुख हटाउने प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसको मनसाय साना दलले बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनीहरुलाई यसबाट कुनै राजनीतिक लाभ हुने देखिदैन । दुई दलको गोटी मात्र बन्ने हो भने राजनीतिमा उनीहरुको औचित्य पनि सकिनेछ । बरु कालान्तरमा साना दलकै लागि यो विषय आत्मघाती बन्ने निश्चित छ । संवैधानिक परिषद्मा एमाले र कांग्रेसको बुहमत पुग्ने हो भने राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु उनीहरुको कब्जामा जानेछन् । ओली एक्लैले त ५२ संवैधानिक नियुक्ती गरेर तत्कालीन अवस्थामा राज्य कब्जा गर्न करिब सफल भएका थिए । उनलाई संसदको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले साथ दियो भने मुलुकको लोकतान्त्रिकरणमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।