नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण नभएको होइन। सरकारले त्यो खालको मैत्रीपूर्ण वातावरण नबनाएको हो। यदि सरकारले राम्रो वातावरण सृजना गर्ने हो भने नेपाल विश्वको शिक्षा प्रदान गर्ने हब हुन सक्थ्यो । वातावरणीय हिसाबले नेपाल संसारको उत्कृष्टमा पर्छ । सबै किसिमको वातावरण यहाँ उपलब्ध छ । 

अहिले पछिल्लो समय निजि विद्यालयले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरे पनि सो अनुसार रोजगार नपाएर विदेश जान बाध्य भएको अवस्था छ । निजि क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण बनाउने हो भने लगानीको कुनै कमी हुने थिएन। तर राज्यको निति नै निजि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन । आज हाम्रो समाजमा देखिएको ठूलो चुनौती भनेकै छोराछोरीलाई स्वदेशमा कसरी टिकाउने भन्ने छ । 

यदि राज्यले राम्रो खालको निति नियम बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने हो भने देशका युवा जनशक्ति विदेश जाने प्रवृत्ति घट्ने थियो। हरेक आमा–बुबा इच्छा आफ्ना छोराछोरी आफ्नै मातृभूमिमा बसेर राम्रो पढाइ हासिल गरून् र यहीँ केहि गरून् भन्ने नै हुन्छ। विदेशको तडकभडक भन्दा स्वदेशमै दालभात खाएर हुर्कून्, र आफ्नै संस्कार संस्कृति सिकेर सच्चा नेपाली बन्न सकून् भन्ने हुन्छ । तर विडम्बना भन्नु पर्छ यहाँ धेरै बाबु आमाको यस्तो सपना सपनामै सिमित रहेने स्थिति छ । थोरै बाबुआमालाई मात्र यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ । 

आज नेपालका धेरै अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको खोजीमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर उनीहरूलाई विदेश पढ्ननपठाउँछन्। यसरी पढ्न जाने युवाहरूले आफ्नो सीप, ज्ञान र उत्पादनशील क्षमता विदेशमै खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि नेपालमै बस्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको भए उनीहरूले विदेश धाउनु पर्ने नै थिएन।

हाम्रो देशमा धेरै विषयमा सुधारको सट्टा बिगार्ने प्रवृत्ति बढी नै छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि बिगार्ने गतिविधि बढी देखियो। भएका राम्रा विद्यालय तथा कलेजलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा अनावश्यक अड्चन र अंकुश लगाउने अभ्यासले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यसरी देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार कमजोर पारिँदा, अन्ततः लाखौं युवाहरूले उज्यालो भविष्य खोज्दै परदेश धाउनुको अर्को विकल्प हुँदैन।  

सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनु हो भने निजि लगानीमा संचालित विद्यालयलाई सहज हुने खालको निति नियम बनाई राज्यले पनि त्यसको जस लिनुपर्नेमा अनावश्यक रुपले नचाहिने विषयमा नीति निअयम बनाइएको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नु नै सरकारको दायित्व हो। सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके भने, आम जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी वा विदेशी संस्थानमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। 

यो सबै हेर्दा अहिलेको समय निजी विद्यालयहरूको पनि महत्व कम छैन। उनीहरूले सरकारले गर्न नसकेको ठाउँमा ठूलो योगदान दिएका छन्। यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारको भूमिका भनेको निजी विद्यालयलाई अनुचित दबाब दिनु होइन, बरु उचित नियमन गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो।

दीर्घकालीन समाधान भनेको सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउन ठोस योजना बनाई सरकारी विद्यालयलाई सक्षम बनाउने र निजी विद्यालयहरूलाई अनावश्यक अंकुश नलगाई सहजीकरण गर्दा राम्रो हुनेछ । गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय स्थापित भएपछि प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने निजी विद्यालयहरू स्वतः बन्द हुनेछन्। यसरी सुधार प्रक्रियाले शिक्षा क्षेत्रमा प्राकृतिक छनोट ल्याउनेछ।

नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउन शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको केवल पढाइको कुरा मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिको मेरुदण्ड पनि हो। सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, र दीर्घकालीन योजनाबाट मात्र हामीले छोराछोरीलाई आफ्नै मातृभूमिमा अध्ययन गर्ने, भविष्य खोज्ने र सच्चा नेपाली बन्ने वातावरण दिन सक्छौं। जब शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ तब मात्र देशमा वास्तविक सुधार हुन्छ । सरकार र निजि क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने भविष्यका पुस्ताले नेपालमै उज्यालो भविष्य देख्न पाउनेछन्। 

सरकारले यदि साँच्चै शिक्षामा सुधार ल्याउन खोजेको हो भने निजि क्षेत्रलाई अनावश्यक भट्काएर होइन सँगै साथमा लिएर उनीहरुसँग भएको अनुभव र लगानीको सुरक्षा गर्दै सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । होइन भने यस्ता खालका अनावश्यक निति नियम लाद्न खोज्दा लगानी कर्तालाई निरुत्साहित तुल्याई आउँदा दिनमा शिक्षामा लगानी गर्न कोहि पनि इच्छुक नहुन सक्छ । नेपालका पुर्ण विद्यार्थी संख्या राज्यका विद्यालयले अहिले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन । यही चाल हो भने आउँदा दिनमा पनि भन्न सकिंदैन। (लेखक नेशनल प्याब्सनका निवर्तमान केन्द्रीय सचिव हुन् ।)