काठमाडौं - नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनमा सम्पन्न मुलुक हो । यहाँको उर्वर भूमि, प्रशस्त जलस्रोत, जैविक विविधता, खानीजन्य सम्पदा र पर्यटनको अपार सम्भावना छ । यी सबै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर बिडम्बना के छ भने एकातिर साधनस्रोतको उपयोग व्यवस्थित र ठीकढंगले हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने श्रमशक्ति नै तीब्र गतिमा विदेश पलायन भइरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आउँदा वैदेशिक रोजगार नेपालको आर्थिक संस्कृतिजस्तो बनिसकेको छ । 

केही दशक अगाडिसम्म गाउँ वस्तीहरुमा मानिसहरुको जीवन निकै कष्टकर थियो । विकासका पूर्वाधारहरु पुगेका थिएनन् । आफ्नो बनीबुतो गरेर मानिसहरु गाउँमै रमाएका थिए । गाउँहरु गुल्जार थिए । तर आज हाम्रा गाउँघरको चित्र बदलिएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलाएनको लहर चलेको छ । आज गाउँमा विकास पुगेको छ तर त्यसको उपभोग गर्ने जनसंख्या छैन । युवाहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । विकासका पूर्वाधार त गणतन्त्रले बनायो । तर जनताको आर्थिक जीवन भने दयनीय भएको छ । राष्ट्रबैंकले तरलता बढेर बजारबाट दिनहुँजसो अर्बौं रुपैयाँ तानिरहेको छ । देशमै केहस् गरौं भन्ने मानिसहरु लगानी अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका करिब ७१ हजार जनामा दक्ष कामदार ४६ हजार पाँच सय ५८ जना, अदक्ष १५ हजार नौ सय ७१ जना, अर्धदक्ष सात हजार नौ सय १६ जना, उच्च दक्ष एक सय चार र व्यावसायिक चार सय ४१ जना छन्।

त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ । त्यसले आम जनताको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने महत्वपूर्ण रहेछ । दुई करोड ९१ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ८० लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेको देखिन्छ । यो आँकडा आफैमा निकै ठूलो हो । आज साक्षर, अर्धशिक्षित र शिक्षित सबैको सपनाको गन्तव्य विदेश नै हुने गरेको छ । अब नेपालमा परिवारको एकजना सदस्य विदेश नभएको परिवार कमै देखिन्छन् । समाजको यो स्थितिमा परिवर्तन नआएसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्ने छैन । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राज्यले के कस्तो भूमिका खेलेको छ ? सचेत नेपालीहरुले चासो राख्न जरुरी छ ।

सरकारी तथ्यांकहरुले नै  हरेक वर्ष लाखौं नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढिरहेको छ देखाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोरिया, जापानजस्ता मुलुकमा गइरहेका छन् । यसरी विदेशिनेमध्ये अधिकांश २० देखि ४० वर्ष उमेरका, अर्थात् ऊर्जा, नवप्रवर्तन र उत्पादनको मुख्य उमेर समूहका नागरिक पर्छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा यही श्रमशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । घर–घडेरी, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपभोग्य वस्तुमा लगानी बढेको छ । कतिपय परिवारको जीवनस्तर यसकै कारण सुध्रिएको छ । तर यो पैसाले दीर्घकालीनरुपमा उपलब्धिमूलक योगदान दिन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सीप प्रवद्र्धनमा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । बरु, भोगविलास र उपभोगमुखी खर्चमा बढी गइरहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सरकारले योजना बनाउँदा यस्ता विषयहरुलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका दृष्टिले दीर्घकालीन रूपमा यो स्थिति राम्रो होइन । प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न भए पनि त्यसको परिचालनको लागि श्रमशक्ति जरुरी पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले मुलुकमा रेमिट्यान्स त पठाउँछन् तर  रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अवरोध बन्न सक्छ भन्ने कुरा नीति निर्माता र मुलुक चलाउनेहरुले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्सले उपभोग त बढाउँछ, तर आर्थिक समृद्धिको स्थायी आधार बन्न सक्दैन । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन रोजगारी सिर्जनामा क्रान्तिकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । कृषि–आधारित उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा सरकारी तथा निजी लगानी बढाउनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार, सीप तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराएर युवालाई गाउँमै उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । सहुलियत ऋण, प्राविधिक सहायता र लगानी प्रोत्साहनमार्फत् युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय शुरु गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

सरकारका अस्थिर नीतिहरुका कारण आज मुलुकमा अपेक्षाकृत लगानी भित्रिन सकेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने वाक्यांस को उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि प्रतिष्प्रर्धात्मक पूँजि बजारलाई असर गरेको छ । जसको कारण वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । आजको विश्व व्यवस्था अनुसारको आर्थिक प्रणाली तथा योजनाहरु निर्माण गरेर लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त बनाउन जरुरी छ । साथैसुशासन, नीति निरन्तरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगानीकर्ताको विश्वास जगाउने मुख्य आधार हुन् । दीर्घकालीन योजनामा आधारित स्थिर नीतिले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई टिकाइ राख्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट सीप तथा अनुभव बोकेर फर्केका  युवाहरूलाई आकर्षक अवसर र प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ता कि उनीहरूको अनुभव र दक्षता स्वदेशमै प्रयोग हुन सकोस् । देशको शक्ति प्राकृतिक स्रोत साधन मात्र होइन, जनशक्ति पनि हो । त्यसैले देश विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउन सक्ने जनशक्ति विदेश पलायन हुन रोक्ने वृहत् परियोजनाहरु ल्याउनु पर्दछ । रेमिट्यान्स अहिलेको आर्थिक आवश्यकताको स्रोत हो, तर स्थायी समाधान होइन । वास्तविक विकासका लागि श्रमशक्ति यही भूमिमा रमाउँदै उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ र यही आफ्नो सपना साकार पार्नु पर्दछ ।