काठमाडौं - यतिबेला माओवादी केन्द्र र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्ड चौतर्फी दवावमा परेका छन् । नेपाली राजनीतिमा कुनैबेला उनी निर्णायक नेता मानिन्थे । राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका प्रचण्ड पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक जोकरको रुपमा चिनिन थालेका छन् । उनी जुन सत्ताका विरुद्ध हिंसात्मक  आन्दोलन गर्दै थिए, त्यही व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्न पुगेको घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । आफ्नो बोलीमा अडान नभएका र राजनीतिक रुपमा चरम अवसरवादी नेताको छवि बनाएका प्रचण्डमाथि अहिले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि मात्र होइन उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै लाग्न थालेको हो । लडाकुको संख्या बढाएर अर्वौ घोटाला गरेको आरोप त उनकै पार्टीका नेताहरुले लगाउँदै आएका थिए । दुवैमा पैंसा राखेको प्रसङ्ग अहिले विप्लवमा गएका प्रकाण्डले उतिबेलै निकालेका थिए । अहिले पूर्व एआइजि देवेन्द्र सुवेदीले दुईटा ट्रकमा पैंसा ओसारेको दाबी गरेपछि प्रचण्डकाबारेमा थप खोजतलास हुन थालेको छ । प्रचण्डको सचिवालय र उनका गुटका नेताहहरुले उक्त आरोपमा दम नभएको बरु पूर्वाग्रह राखेर गरिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले दुई करोड पैंसा बोक्न दुईटा ट्रक चाहिन्छ र भनेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सुवेदीले टङ्ग स्लिप भएर दुई ट्रक भनेको प्रष्टै छ ।

यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डको ग्याङ्गले मूल आरोपलाई डाइभर्ट गर्न खोजेको देखिन्छ । यो आरोपलाई खण्डन गर्नुभन्दा पनि छानबिन गर्ने शाहस गर्नुपर्दछ । के सुवेदीले दुई ट्रक पैंसा ओसारेको मात्र भनेको भए उनीहरु यो आरोपलाई सत्य मान्थे ? त्यसैले आरोप जे सुकै भए पनि माओवादी संयोजक प्रचण्डमाथि छानबिन गरेर सत्य पत्ता लगाउनुपर्दछ । हावा नचलि पात हल्लदैन भनने नेपाली उखान त्यसै बनेको होइन । छानबिनमा उनका सबै नातेदार, सचिवालयमा बसेका कार्यकर्ता लगायतलाई समेट्नु पर्दछ । राजनीतिक कार्यकर्ता, जसको कुनै जागीर वा पेसा,व्यवसाय छैन उसको काठमाडौंमा भव्य बंगला र महंगो गाडी कसरी संभव छ ? छोराछोरीलाई विदेश तथा यहाँकै महंगा स्कूलमा पढाउन कसरी संभव हुन्छ ।  प्रचण्ड सचिवलायका अधिकांश कार्यकर्ताहरुले यस प्रकारको हैसियत प्राप्त गरेका छन् । तिनीहरु सबैको अनुसन्धान गरिनु पर्दछ । 

अन्य दलका नेताहरु पनि चोखा त छैनन् तर तर सम्पत्तिका बारेमा सबैभन्दा तरङ्ग माओवादीमै पैदा भएको देखिन्छ । यसका संयोजक प्रचण्डले नै आफ्नो दलका सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउने घोषणा गरेका छन् भने यता कार्यकर्ता अर्थात् केन्द्रीय सदस्यहरूले नै प्रचण्डको ६४ लाखको घडी र उनकी छोरी गंगाको २८ लाखको ब्यागको स्रोत बताउन आग्रह गरेका छन्, त्यो पनि  प्रचण्डकै सामुन्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा । यो कुरा पहिले धेरै पटक सार्वजनिक हँदै आएका थिए तर कम्तीमा माओवादीका तर्फबाट कसैले बोलेको सुनिने गरेको थिएन । कतिसम्म भने संसद्मा अरु दलका सांसदहरूले यसको स्रोत देखाइयोस् भनेर जोडदार माग उठाउँदा पनि माओवादी मौन रहन्थे । तर अबचाहिँ उनीहरूले नै आफैँ यसको स्रोत खोज्न थालेका छन् । गएको शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण पन्तले बैठकमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको महँगो घडी र गंगाको विलासी ब्यागसहित राजर्षि जीवनबारे प्रश्न उठाए । पन्त माओवादीका पदाधिकारी पनि हुन् । उनी सार्क इन्चार्ज समेत रहेका छन् । तर जब उनैले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको घडीको ६४ लाख छोरी गंगाको २८ लाखको ‘लुउ भाइटन’ ब्यागको चर्चा गरेर यसको स्रोतबारे प्रश्न उठाए अनि माओवादीमा यसले तरङ्ग ल्याएको हो । 

कालोधन प्रकरण माओवादीमा यतिमा मात्र सिमित छैन । लडाकुको शिविरमा भएको दुई अर्ब ८२ करोडको हिसाब खोज्ने कुराले पनि  यतिबेला मोवादीमा भूकम्प ल्याएको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र लडाकुहरूलाई मासिक तलबभत्ता दिन थालिएपछि नै शिविरमा ठूलो रकमको घोटाला भइरहेको चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसैमा करिब तीन अर्बको घोटाला भएको हिसाब आएको हो । पहिले यो कुरा उठ्दा माओवादी नेताहरू कुनै जवाफ दिँदैन थिए । दिइहाल्नु परे प्रतिक्रियावादीहरूको प्रोपोगान्डा भन्थे । तर अबचाहिँ त्यहाँ अपचलन भएको भनिएको रकम दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाखको हिसाब नै माग्न थालिएको छ, त्यो पनि पदाधिकारीबाट नै ।

२०६४ को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेपछि माओवादीमा झनै विकृति बढेको चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यसछि नै पार्टीमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको बताइन्छ । युद्ध लडेर आएको पार्टीका नेताहरुमा देखिएको सम्पत्तिमोह अचम्मलाग्दो छ । त्यसको एउटा चर्चित सन्दर्भ अजय सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’ टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । २०६५ सालमा बनेको माओवादीकोे पहिलो सरकारको कार्यकालमा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा उक्त टेलिकमलाई  लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत ४९ लाख ५० हजार मात्र तिराइयो, जब कि नेपाल टेलिकम, एनसेलसहित प्रत्येक टेलिकम कम्पनीले लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत २०–२० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरे । यसबाट अजय सुमार्गीको कम्पनीलाई १९ अर्ब ९९ करोड ५० लाख प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिन आउँछ ।

त्यस्तै, लडाकु शिविरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनबाट प्रमाणित १९ हजार छ सय जनमुक्ति सेनाको तलबबाट मासिक जनही दुई हजार रुपैयाँ पीएलए फन्डका नाममा कट्टी गरी दुरुपयोग गरिएको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । लडाकुको छ वर्षको कट्टी गरिएको उक्त रकम जोड्दा दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यस प्रकरणको पनि छानविन गरी कारबाही हसन जरुरी छ । त्यसैले माओवादीका प्रचण्ड पक्षीय कार्यकर्ताहरुले देवेन्द्र सुवेदीको आरोपलाई खण्डन गुर्नभन्दा आफ्नो नेतृत्वको जीवनशैली, उनको परिवार र आफन्तहरुको हैसियत आदिवारे पनि प्रश्न उठाउँदा पार्टीको भविष्य सुरक्षित होला । नेतृत्व धन कुबेर बन्ने र आम जनता तथा कार्यकर्ताको जीवन दयनीय बन्ने अवस्था कहिलेसम्म राखिरहने ? अन्यथा नेतासंगै त्यस्ता अन्धभक्त कार्यकर्ताको पनि बिल्लीबाठ हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।