काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला दुई सरकारहरूले विभिन्न समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भू–राजनीतिक सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विवादास्पद बनेको थियो ।

सद्भाव होइन, सामरिक दबाब

सरकारले उक्त प्रतिबन्धलाई ‘सद्भाव र सामाजिक स्थायित्व’को नाममा औपचारिकता दिएको थियो । तर, प्रेस सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष, तत्कालीन इञ्चार्ज र पार्टीका प्रचार विभागका सह(इञ्चार्ज महेश्वर दाहालले रातोपाटीमा प्रकाशित लेखमार्फत यसलाई सामरिक दबाबमा गरिएको राजनीतिक भूलको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । 

तपाईंले त्यो किन सामरिक प्रभाव भन्नुभएको भनी प्रश्न गर्दा  उनी भन्छन, सीआईबीका त्यो अगाडिका तीन वर्षका अभिलेख हेर्दा टिकटकसम्बन्धी उजुरी जम्मा दुई प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ, जबकि फेसबुक र मेसेञ्जरमा उजुरीको अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । तथ्यांकले नै देखाउँछ,  टिकटक ‘समाजमा अस्थिरता ल्याउने’ मुख्य कारक थिएन । तर सरकारको निर्णयले चीनसँग जोडिएको कम्पनी बाइटडान्स लक्षित भएको स्पष्ट संकेत दियो । यसले नेपालको डिजिटल नीति बाह्य शक्तिको प्रभावमा तानिएको देखायो ।

समान तर्क, दोहोरिएको अभ्यास

पहिला प्रचण्ड  सरकारले जे कदम चाल्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको समय पनि यस्तै कदम दाहोर्याइयो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा, केपी ओलीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत मुलतस् अमेरिकी लगानीका २६ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णय पनि चीन भ्रमणबाट फर्केको भोलिपल्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । समय र सन्दर्भले यसमा पनि भू–राजनीतिक सन्देश लुकेको देखाउँछ ।

दुवै निर्णयको औपचारिक तर्क एउटै थियो,  “नियमन र दर्ता”। तर व्यवहारमा केवल एक देशका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो । जब प्रचण्ड सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो, फेसबुक र यूट्युबलाई दर्ताको लागि बोलाइएन । र, जब केपी ओली सरकारले अमेरिकी सञ्जालमाथि हठात प्रतिबन्ध लगायो ।  प्रचण्ड सरकारलृ प्रतिबन्ध लगाएको चिनियाँ कम्पनी टिकटकलाई केपीले खुलाएका थिए । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको धक्का

टिकटकमाथिको तत्कालीन प्रतिबन्धलाई नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारविद्हरूले पनि “हठात् निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रम प्रचण्ड र मन्त्री शर्मा दुवैले अहिलेसम्म उक्त कदमप्रति आत्मालोचना गरेका छैनन् । यो मौनता लोकतन्त्रको मूल आत्मासँग असंगत छ । किनभने, सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै होइन, जनताको आवाज र लोकतान्त्रिक संवादको प्लेटफर्म हो । 

यसबारेमा रेखा शर्मा भन्छिन,‘तत्कालीन अवस्थामा टिकटकमा व्याप्त अश्लिलता नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएर दर्ताका लागि आह्वान गर्दै केही समयका लागि बन्द गरिएको हो । सबै सामाजिक सञ्जाल एकैपटक बन्द गर्दा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले सबैलाई क्रमिक रुपमै दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने पहलस्वरुप टिकटकबाट सुरु गरिएको हो । दर्ता प्रक्रियामा आएपछि खोल्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । ’

भू–राजनीतिक चपेटा र डिजिटल कूटनीति

नेपालको सामाजिक सञ्जाल नीति अहिले स्पष्ट भू–राजनीतिक दोधारमा फसेको देखिन्छ । एकातर्फ चीनसँगको प्राविधिक सहकार्य, अर्कोतर्फ अमेरिकासँगको लोकतान्त्रिक साझेदारी, यी दुई शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न असफल हुँदा, नेपालले डिजिटल सार्वभौमिकता  (Digital Sovereignty) नै गुमाउने खतरा बढेको छ ।

अन्ततः, सामाजिक सञ्जालमाथिको व्यवहार साना नीति निर्णय झैँ देखिए पनि यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ । यसले नेपालको विदेश नीति, आर्थिक स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता सबैमा प्रभाव पार्छ ।

वास्तवमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूले-फरक समयमा, फरक सन्दर्भमा,  दुई विपरीत भू–राजनीतिक ध्रुवलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयासमा सामाजिक सञ्जाललाई बलीको बोका बनाएका छन् । यसरी ‘नियमन’ को नाममा गरिएको राजनीतिक प्रयोगले देशलाई विश्वसनीय डिजिटल नीति निर्माणको बाटोभन्दा सामरिक दुर्घटनातर्फ धकेलेको देखिन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शी नियमन र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबिना नेपाल डिजिटल सार्वभौमिकता कायम गर्न सक्दैन । सरकारले साँचो अर्थमा “नेपाल पहिले” भन्ने नीति नलिँदासम्म, सामाजिक सञ्जालमाथिका प्रतिबन्धहरू सधैं पनि बाह्य प्रभावको प्रतिरूप बन्ने छन् ।