काठमाडौँ - नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमा आयातमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा आधारित छ । यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले नेपाली श्रमिक, रेमिट्यान्स, आयात–निर्यात, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीति, राजस्व संकलन, बैंकिङ प्रणालीदेखि समग्र आर्थिक स्थिरतासम्म व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यसअघि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले इन्धन, खाद्यान्न र ढुवानी लागत बढाएर नेपालमा महँगी बढेबो अनुभव अझै ताजै छ । त्यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा साम्य नहुँदै मध्यपूर्वमा अर्को ठूलो द्वन्द्व सुरु हुनु नेपालका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

 मध्यपूर्वमा सुरु भएको भयानक युद्ध विश्व राजनीतिलाई मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा गरेको शृंखलाबद्ध हवाई आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । आक्रमणमा परी आफ्ना सर्वोच्च नेता आयोतोल्ला खामेनीको हत्यापछि प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको इरानले मध्यपूर्वमा बिध्वंस मच्चाएको छ ।

 मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा नेपाली कामदारहरु रहेका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत वा बसोबास गर्दै आएका छन्। अवैधानिक रूपमा बसोबास गर्नेको संख्या २ देखि ३ लाखसम्म हुन सक्ने अनुमान छ । यस आधारमा करिब २१ लाख नेपाली उक्त क्षेत्रमा रहेको आकलन गरिएको छ । ती मध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ र कुवेतमा १ लाख ७५ हजार नेपाली कार्यरत छन्। त्यस्तै इराकमा ३० हजार, बहराइनमा २८ हजार, ओमानमा २५ हजार, साइप्रसमा १७ हजार, इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय र लेबनानमा १ हजार ५ सय नेपाली रहेको तथ्यांक छ । अहिले सो क्षेत्रका नेपाली रोजगारी बिहिन मात्रै भएका छैनन् उनीहरु घर भित्रै बन्धन बनेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुको सुरक्षित जीवनकालागि कुटनीतिक प्रयास थाल्न ढिला गर्नु हुँदेन । 

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । अहिले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरु रोजगार गुमेपछि संकटमा परेका छन् । उनीहरु ऋण लिएर स्वदेश फर्कन बाध्य हुने अवस्था आयो भने त्यसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा तत्काल गिरावट ल्याउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट आउने गरेको छ । यदि युद्ध लम्बियो भने मासिक रूपमा भित्रिने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा घट्न सक्छ । रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट र आयात भुक्तानीमा समस्या निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा आयात गर्छ । मध्यपूर्व विश्वकै प्रमुख तेल भण्डार क्षेत्र हो । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । कच्चा तेल महँगिँदा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सिधै ढुवानी लागतसँग जोडिन्छ । ढुवानी महँगिँदा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औषधि, लत्ताकपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । यसले मुद्रास्फीति थप चर्काउनेछ ।

सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनमा धेरै कठिनाइहरु आउने एउटा कारण मुद्रास्फीति उच्च हुँने अवस्था हो । यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू दैनिक खर्च धान्न कठिनाइमा पर्छन् । भान्साको लागत बढ्दा खाद्य असुरक्षा बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यातायात खर्च बढ्दा विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र व्यवसाय सञ्चालनको लागत समेत बढ्नेछ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउन सक्छ । उपभोक्ताको माग घट्दा उद्योग–व्यवसायको आम्दानी घट्ने र त्यसले रोजगारीमा थप असर पार्ने दुष्चक्र सुरु हुने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।

नेपालले मध्यपूर्वी देशहरूबाट प्रशोधित खाद्य वस्तु, रासायनिक मल, पेट्रोकेमिकल पदार्थ र विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ । ढुवानी समय लम्बिँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुनेछ । उद्योगहरू कच्चा पदार्थ अभावमा उत्पादन घटाउन बाध्य हुन सक्छन्। यसले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटाउने र कर राजस्वमा कमी ल्याउने सम्भावना छ ।

यस युद्धले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । युद्धले रोजगारी गुम्दा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा समस्या देखिन सक्छ । विदेशबाट आम्दानी घटेका परिवारहरूले लिएको आवास कर्जा, सवारी कर्जा वा व्यवसाय कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढाउने जोखिम छ ।

मध्यपूर्वको युद्धले तत्कालीन मानवीय संकटसँगै आर्थिक झट्का दिने निश्चित देखिन्छ । करिब २१ लाख नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने जोखिम, रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावट, तेल मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न महँगी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, आयात–निर्यात असन्तुलन र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर परीक्षा दिनेछ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै आपतकालीन आर्थिक रणनीति तयार पार्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
मुलुकमा अब केही दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्न गैरहेको छ । बलियो र स्थिर सरकार बन्ने अवस्थाले नागरिकमा एउटा आशा पनि पलाएको छ । लगानीकर्ताहरुलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । सेयर बजारमा चहलपहल बढेको छ । यद्यपी मध्यपूर्वको युद्धले पार्ने प्रभावले समग्र अर्थतन्त्र तरङ्गित हुने स्थितिमा नयाँ सरकारले कसरी मुलुकलाई पार लगाउँछ त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।