काठमाडौं - नेपालमा सरकार परिवर्तनको असर विभिन्न कोणबाट देखापर्न थालेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि नेपालले स्विकार गर्दै आएको एक चीन नीतिमा पनि परिवर्तन आएको अनुमान गरिएको छ । खासगरी जेनजि आन्दोलनका क्रममा देखिएको दलाई लामाका कार्यकर्ताहरुको घुसपैठले सशंकित बन्दै आएको चीन वर्तमान सरकार बनेपछि झनै सतर्क बनेको देखिन्छ । काठमाडौंमा खुलेयाम तिब्बती शरणार्थीहरुको सक्रियता बढ्नु, दलाई लामाको जन्मदिन विशेष समारोह गरेर मनाइनु आदि कारणले चीन चिढिएको सहजै आँकलन गरिएको थियो । त्यसैको अर्कौ परिणाम दैलेखको ग्याँस भण्डारमा देखिएको छ । चीनले बेवास्ता गर्दा करिब करिब सफल भएको ग्याँस उत्पादनको काम रोकिएको छ । चीन सरकारले वेल टेस्टिङ गर्न रुचि नदेखाएको कारण परियोजनाको भविष्य नै के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएकाले दुईवटा विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक थप अध्ययनका कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष दैलेखको जलजलेमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि त्यहाँ ८०.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि भएको थियो । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रशासनिक खर्च मात्र धान्ने देखिन्छ । 

नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भे चेन्दुबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटरभन्दा गहिरो जमिन छेडेर गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले अर्को चरणको परीक्षण ९वेल टेस्टिङ० गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, हालसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

 
यसअघि पेट्रोलियम भण्डार रहेरनरहेको यकिन गर्न दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो । त्यसका लागि चीन सरकारले नेपाललाई १३६ मिलियन आरएमबी अनुदान दिएको थियो, जुन अहिलेको सटही दरमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई त्यसको झन्डै आधा बजेट छुट्याएको छ भने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्राकृतिक ग्यासको स्रोतबाट कति उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन थप अध्ययनहरू आवश्यक छन् । नेपालसँग आवश्यक विज्ञता र प्रविधि दुवै नभएकाले पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादनका लागि विदेशी कम्पनीहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्दा छिमेकीको चासोलाई सम्बोधन नगर्दाको परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शासन सत्ता कच्चा खेलाडिको हातमा जाँदा भविष्यमा अझैं कस्ता कस्ता समस्या आउने हुन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।