काठमाडौं - नेपालले अपनाएको संसदीय मोडेल भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । यसको मतलव मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीपैति उत्तरदायी हुनैर्दछ । अर्थात् यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरित कोही मन्त्री पनि चल्न पाउँदैन । अन्यथा त्यस्तो मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि केही फरक परिदृष्यहरु देखापरेका छन् । दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र केही मन्त्रीहरुको तालमेल मिलिरहेको छैन । खासगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीकोबीचमा खटपट भएको कुरा मिडियामा आइरहेकै छन् ।  मन्त्रीहरु आ आफ्नै तालमा हिडेको भनेर सत्तारुढ दल रास्वपाकै नेताहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । 

‘एकाधबाहेक मन्त्रीले खुलेर नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन्, क्याबिनेटमा प्रस्ताव लान पनि सक्दैनन् । सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिमबाट सेन्सर भइरहेको छ । उनीहरूलाई क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रस्ताव पुर्‍याउन सक्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले एकपटक ‘तपाईंको भएन’ भन्दियो भने अर्कोचोटी समेत हुने यस्तै हो भनेर मन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढाउन सकेका छैनन् ।’

‘एकातिर मन्त्री आफैंलाई धेरै कुरा थाहा नहुने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै गतिलो नभएपछि सबै मन्त्रालय नतिजामुखी नभएको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘प्राइम मिनिष्टरले सिधै मन्त्रीहरूलाई धम्काउने रैछन्, नभए कुरै नगर्ने रैछन् । यसैले सरकार अलि फङ्कसनल भएन कि जस्तो लाग्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बीचमा तालमेल नहुँदा नतिजा दिनुपर्ने सरकार कता कता हराएजस्तो देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।  ‘धेरै काम र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्ने छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचमै विश्वासको संकट छ । सरकारमै यस्तो भएपछि कसरी व्यवसायी उत्साही हुन्छन् ? किन लगानीकर्ता आउँछन् ?’ स्रोतको भनाइ छ, ‘नेपालको इतिहासमा २.५ वा २.७५ प्रतिशत ब्याजदर एकदमै र ऐतिहासिक रूपमै सबैभन्दा कम भएको समय हो । यही बेला सेयर मार्केट डाउन हुनु भनेको बिजनेस कन्फिडेन्स नहुनुको परिणाम हो । उता क्यापिटल फ्लाइट पनि भइरहेकै छ ।’

अर्कोतिर यो सरकारलाई जनताले गम्भीर रूपमा लिन छाड्दै गएको अवस्था छ । जनताको विश्वास भोटले मात्रै उठ्दैन । सरकार निकट स्रोत भन्छ, ‘जेसुकै गरोस् भनेर जनताले मतलबै गर्न छोड्यो भने समस्या त्यही दिनबाट शुरु हुन्छ । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘म अब संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने छैन’ भने झैं जनताले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई खोज्न छोडे भने के हुन्छ हालत ?’
‘
यो सरकारको सबैभन्दा कमजोरी आलोचना नसहनु हो । पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म जो कोही भए पनि आलोचकहरुलाई दुख दिने काममा यो सरकार हदैसम्म अग्रसर देखिन्छ । पत्रकारिताको मर्म र कर्तव्य नै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले नबुझेको देखिन्छ । त्यसैमा प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने टोलीमै ठूलो समस्या देखिन्छ । 
केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेनले देश बनाउने टोली भन्दै आफू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको फोटो हाले । कालोचश्मायुक्त फोटोको क्याप्सन पनि पिएम, एचएम र आइएम भन्ने बेजोडकै थियो । तर देश बनाउने टोली भन्दै सार्वजनिक गरिएका यी तीनै जनाको व्यवहार र कार्यशैलीको आलोचना पार्टीभित्रैबाट हुन छोडेको छैन । देश बनाउने टोलीमा रिसर्चको ग्याप देखिएको स्रोत बताउँछ । अर्थात यिनीहरू को हुन्, के हुन् भन्ने विषय रहस्यमै रहँदा समस्या आएको छ । 
‘
जेनजि आन्दोलनको रापतापमा बनेका युवा प्रधानमन्त्रीको दिनचर्याले नै सत्तारुढ दलभित्र अनेक चर्चाहरु चल्न थालेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री  १० औं घण्टा कोहीसँग पनि सम्पर्कमा नरहने कुराको सन्देश राम्रो जाँदैन भन्ने ठ्रम्याइ रास्वपा नेताहरुको रहेको छ ।  ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री युवा हुनुहुन्छ । उहाँ १० घण्टा कसैसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न भन्यो भने जे पनि शंका हुन सक्छ । त्यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्री पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर उहाँ र उहाँको टिम यस्ता कुरामा जवाफदेही देखिन्न । विगत प्रष्ट छैन, आगत के हुन्छ पनि थाहा छैन । रहस्यमयी पात्र भइरहँदा जे पनि हुन सक्छ ।’
त्यसैले सरकारका कामकारबाहीहरु पनि सफल हुन नसकेको चर्चा छ । अहिले त देशै शोक र विपदमा छ । यस्तोबेलामा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । सहयोग पनि भैरहेकै छ । तर नागरिक र सरोकारवालहरुको विश्वास जितेर काम गर्ने मूल दायित्व र जिम्मेवारी त सरकारकै हो । हेरौं, सरकार यो अग्नि परीक्षामा कति सफल हुन्छ ?