काठमाडौं - भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई पेचिलो बनाएको छ । अब यो मुद्धा नेपालको मात्रै बनेन । यो विश्वव्यापीसंकट हो । अत:   यसको समाधान नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन । आज हिमाल पग्लिँदै छन्, विपद् बढ्दै छ, जलवायु वित्तको आवश्यकता चुलिँदै छ । तर, विश्वको जलवायु मञ्चमा नेपालले उठाएको आवाज कति परिणाममुखी बन्दै छ ? नेपाल हिमालयको काखमा अवस्थित छ । तर, यही हिमालय आज जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रयोगशाला बन्दै गएको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी र हिउँमा परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित मनसुन, बाढी–पहिरो, खडेरी, कृषि उत्पादनमा अस्थिरता र पानीको सुरक्षामाथिको दबाब बढ्दै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा विकसित देशहरु नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । किनभने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ भन्ने सबैले जानेकै कुरा हो ।  नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर भने यसको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक क्षमताको तुलनामा असमान रूपमा ठूलो छ । त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिको मूल प्रश्न सरल छः ‘हामीले प्रदूषण कम गरेका छौँ, तर त्यसको मूल्य किन हामीले चुकाउनुपर्ने ?’ त्यसैले आजको महत्वपूर्ण प्रश्न होः नेपालको आवाज सुनिएको छ कि प्रभावकारी पनि भएको छ ?

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु वित्त हो । जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न, पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन, कृषि तथा पानी प्रणालीमा सुधार गर्न र विपद् जोखिम घटाउन नेपाललाई ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, सीमित आन्तरिक स्रोत भएको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग अत्यावश्यक छ । सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनमा विकसित देशहरूले विकासशील देशका लागि जलवायु वित्तलाई सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ३ सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने नयाँ सामूहिक लक्ष्य स्वीकार गरेका थिए । सार्वजनिक तथा निजी स्रोतसमेत परिचालन गरी उक्त रकमलाई प्रतिवर्ष १।३ ट्रिलियन डलरसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

नेपालको जलवायु कूटनीतिमा पछिल्लो समय कार्बन बजार महत्वपूर्ण नयाँ क्षेत्र बनेको छ । सन् २०२४ मा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनको अवसरमा नेपाल र स्विडेनबीच पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी सहकार्यको द्विपक्षीय सम्झौता भयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गर्न मिल्ने उत्सर्जन न्यूनीकरण परिणाममार्फत स्वच्छ ऊर्जा तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना खोल्छ । तर, कार्बन बजार अवसरसँगै चुनौती पनि हो ।

कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट आएको रकमको वास्तविक लाभ कसले पाउँछ रु स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता, आदिवासी जनजाति र संरक्षणमा योगदान गर्ने घरपरिवारको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ रु कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना कसरी रोक्ने ? यी प्रश्नको पारदर्शी उत्तर नदिई कार्बन बजार विस्तार गरियो भने जलवायु न्यायको सट्टा नयाँ प्रकारको असमानता सिर्जना हुन सक्छ ।

वन तथा कार्बन क्षेत्रमा नेपालले अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी संयन्त्रअन्तर्गत नेपालले तराई भूपरिधि क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाएबापत ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ । उक्त रकम करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरको प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पहिलो भुक्तानी हो । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने उक्त कार्यक्रमको लाभ बाँडफाँड सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट तयार गरिएको लाभ बाँडफाँड योजनाअनुसार गर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताबाट केही ठोस आर्थिक परिणाम ल्याउन थालेको प्रमाण दिन्छ ।

सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनले विकासशील देशका लागि अनुकूलन वित्त बढाउने दिशामा थप दबाब सिर्जना गर्‍यो । विश्वव्यापी जलवायु वित्तको माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालले अब आफ्नो प्राथमिकता अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्र, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र वन संरक्षणलाई अलग–अलग होइन, एउटै राष्ट्रिय जलवायु रणनीतिका परस्पर जोडिएका विषयका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

नेपालले अब प्रत्येक जलवायु सम्मेलनअघि प्रतिनिधिमण्डल बनाएर जाने परम्पराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । वर्षभरि सञ्चालन हुने जलवायु कूटनीति संयन्त्र आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोडिनुपर्छ । नेपालले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गर्नुपर्छ । त्यसमा आफ्ना मुद्धाहरु प्रखर रुपमा उठाउन पनि जरुरी छ ।