राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पाँच संवैधानिक आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लोकसेवा आयोगको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷०७६, थारु आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷०७६ सभामा पेश गरेका छन । 

 यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङका तर्फबाट ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन।

 यही पुस १४ गतेको बैठकले सो विधेयक दफावार छलफलका विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । जसमा १४ सांसदले १४ दफामा २९ वटा संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक बिना संशोधन समितिबाट पारित भएको थियो । 

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
    
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गर्नुभएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृति गरेको छ । 

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्नसक्ने भन्दै जनता र नागरिकलाई विश्वास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन । नेकाकै सांसद अनिता देवकोटाले नागरिकको अधिकार सङ्कुचन गर्ने विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरीन।

 नेकपाका रामनाराण बिंडारीले आपाराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारवाही गर्न कानून निर्माण गर्दा आपत्ति जनाउन नहुने बताए । “उक्त विधेकमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, कानूनविपरीत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने विधेयक ल्याउँदा ‘खबरदार’ नल्याउ भन्न मिल्छ रु”

सांसद विमला राई पौडेलले थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएको अवस्थामा २०४२ सालमा बनेको सो कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताइन । 

अनुमानका भरमा आशङ्का नगर्नुस्ः अर्थमन्त्रीसांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जननिर्वाचित संसद्बाट वर्तमान सरकार बनेको र सरकारले प्रयोग गर्ने कानून पनि लोकतान्त्रिक हुने भन्दै कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।

“विधेयकमा भएका प्रावधान लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन हुन्छन्, जनप्रतिनिधिले नै बनाएको कानूनलाई अनुमानका भरमा आशङ्का गर्नुहुँदैन्”, सांसदलाई आवश्वस्त बनाउँदै उनले भने । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।