वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान कानुन र राजनीति दुवै क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका मुक्ति साँच्चिकै देश र जनताको मुक्तिको कसम खाएर नेपालको क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेपछि निरन्तर यही आन्दोलनमा क्रियाशील रहँदै आउनु भएको छ । राजनीति र कानुन एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको विषय भएकोले आफू दुवै क्षेत्रमा कठिन संघर्ष गर्दै दुवै क्षेत्रमा आफू उतिकै आवद्ध हुनु पर्ने संयोग जुरेको वहाँको भनाइ छ । हाल उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पोलिटव्युरो सदस्य र पार्टीको कानुन विभाग प्रमुख (ईन्चार्ज) र पार्टीको काठमाण्डौ महानगर समितिको पनि ईन्चार्ज हुनुहुन्छ ।  मुलुकको समसामयिक राजनीति र कानुनको विषयमा आजको अर्थले माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानसित गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ः

राजनीति र कानुनमध्ये तपाई कुन क्षेत्रलाई बढी महत्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ ?
    मलाई दुवैक्षेत्रमा उतिकै रुची र आवद्धताको संयोग जुरेको छ । कानुन र राजनीति एक अर्कासँग सामीप्यता भएका विषय हुन । राजनीतिज्ञलाई कानुनको पनि ज्ञान भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संसारमा त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरु छन जसले कानुनी क्षेत्रमा नाम कमाएर राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् । लेनिन, अब्राहम लिङ्कन, महात्मागान्धी ,जवाहरलाल नेहरु , वि.पी कोईराला , ओबामा , क्लिन्टन लगायतलाई यस्तो दृष्टान्तको रुपमा हेर्न सकिन्छ । मैले आफूलाई उहाँहरुसित तुलना गर्न त सक्दीन र मिल्दैन पनि , तर मलाई दुवैक्षेत्रमा आवद्ध हुन पाउदा आफुलाई गौरब लाग्छ ।
२०३६ सालको विध्यार्थी आन्दोलन हुँदा ल कलेजमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्दै थिए । जुल्फीकर अलि भुटटेलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्ड दिएको विरोधमा पाकिस्तानी राजदुतावासमा विध्यार्थीहरुले विरोधपत्र दिन जाने जुलुसमा जाँदा रत्नपार्कमा प्रहरीहरुले लाठी चार्ज गरि हामीलाई नियन्त्रणमा लिएर गंभिर चोट पुग्ने गरि कुटपीट गरेको घटनाबाट मेरो राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ भयो । त्यो दिनदेखि म अनवरत रुपमा ४४ वर्षदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनको राजनीतिक यात्रामा अगाडि वढी रहेको छु । मुख्य विषय त राजनीति नै हो ।  राज्यलाई सुसंगठित ढंगले सञ्चालन गर्न राजनीति सही हुनुपर्छ भने राजनीतिलाई देश र जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न कानुनी शासन अनिवार्य चाहिन्छ ।  

तपाईको संक्षिप्त राजनीतिक विगतको बारेमा पनि केही बताउनुहोस् न ?
म २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ । ल क्याम्पस र त्रिभुवन  विश्वविद्यालय  कीर्तिपुरको स्ववियूमा निर्वाचित भै नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएँ । २०४२ सालमा गोरखपुरमा  सम्पन्न भएको अ.ने.रा.स्व.वि.यू.(छैठौ) आठौं राष्द्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको थिएँ । २०३७ सालमा काठमाडौं जिल्ला समिति अन्तर्गत पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे । मैले विद्यार्थी क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिए । त्यतिबेला  हाम्रो पार्टी नेकपा (चौथो महाधिवेशन) थियो । २०३९ सालमा पार्टीमा विभाजन आयो । मोहन विक्रम र निर्मल लामा दुई खेमामा विभाजित भए । त्यसवेला म मोहन विक्रम नेतृत्वको समुह तिर आवद्ध भए । ०४२ सालमा फेरि अर्को फूट भयो । म मोहनबिक्रम सिंहकै पक्षमा उभिएँ ।  त्यतिवेला एउटै मशाल पार्टीको दुईवटा नामले परिचित भयो । मोहन विक्रले नेतृत्व गरेको पातलो मसाल र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको मोटो मशाल भयो । २०४२ सालमै सेक्टर काण्डको घटना घटेपछि मोटो मशालको नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नु भयो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टी एकताको प्रक्रियामा हामी मसालबाट बिद्रोह गरेर हरिवोल गजुरेलको नेतृत्वमा विद्रोही मसाल गठन गरि बाबुरामजी सहीत क. प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको एकताकेन्द्रमा समाहित भईयो ।  लामाजीहरु पनि उक्त पार्टीमा सम्माहित हुनु भयो । २०४८ सालको संसदको निर्वाचनमा सयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट हासिल गर्न सफल भयो । एकता महाधिवेशनमा जनयुद्धको कार्यदिशा पास भए पछि लामाजीहरु पुनः पार्टीबाट अलग हुनु भयो । २०५१ सालमा पार्टीको नाम एकताकेन्द्रबाट माओवादीमा परिवर्तन भयो । संयुक्त जनमोर्चाको वैधानिकताको विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा प–यो । सर्वोच्च अदालतबाट २०५४ सालमा मुद्धा फैसला हुँदा कमरेड प्रचण्डपक्ष अर्थात हामीले मुद्धा जित्यौ । लामाजीहरुले मुद्धा हार्नु भएतापनि २०५२ सालमै जनयुद्ध शुरु भै सकेकोले त्यो जनमोर्चा कामकाजी भएन । लामाजीहरुले नै उक्त सयुक्त जनमोर्चालाई जनमोर्चामा परिणत गरि संचालन गर्नु भयो । १० वर्षको कठिन जनयुद्ध पश्चात मओवादी शान्तिपूर्ण सक्रमणमा अगाडि वढदै अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा तेश्रो पटक सरकार सञ्चालन भई रहेको छ । माओवादी भित्र पनि विभाजन र एकताको विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले माओवादी घटकहरुको एकता पश्चात माओवादी केन्द्र भएको छ । म अहिले पार्टीको कानुन विभागको प्रमुख तथा काठमाण्डौ महानगरपालीकाको पनि ईन्चार्जको हैसियतले पार्टी र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छु । 

   
तपाई कहिलेदेखि कानुन व्यवसायमा लाग्नुभएको हो ?

चार दशक नाघि सक्यो । २०३८ सालदेखि म कानुन व्यवसायमा संलग्न भएको हुं । मैले कानुन व्यवसाय अवलम्वन गर्दा मुलुकमा पंचायती राज थियो । पार्टीहरु प्रतिवन्धित थिए । त्यो वेलाको पार्टीको अग्रपंत्ति नै विद्यार्थी मोर्चा थियो । पटक पटक जेल जानु पर्ने , गिरफ्तारीमा पर्ने अवस्था थियो । हामीलाई व्यवस्था विरोधि भएकोले सरकारद्धारा हामी विरुद्ध चर्को निगरानी थियो । अहिलेको जस्तो खुलमखुल्ला वोल्न त के भेला हुने छुट समेत थिएन । कलेज भित्र नै हामीहरुलाई निगरानी गर्ने सुराकीहरु व्याप्त हुन्थे । गेटबाटै पक्राऊ गर्थे । यस्तो चरम दमनको वेला विध्यार्थी , शिक्षक , वकील , प्राध्यापक जस्तो अग्रगामी चेतनाको वौद्धिक तप्काले निरंकुश व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन छेड्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यो वेला निष्ठा , ईमान्दारी र जिम्मेवार सचेत नागरिकहरु मात्र राजनीतिमा सक्रिय हुन्थे । त्यो वेलाको कथा व्यथा अहिले कोट्याउदा अचम्म लाग्छ । अहिले विगतका ती क्षणहरु सम्झँदा आफैलाई गौरब महसुस हुन्छ ।  

तपाई नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुभयो । एउटा सफल कानुन व्यवसायी बन्नको लागि के चाहिंदो रहेछ ?
मैले अघि पनि भने, राजनीति र कानुन एक अर्काका परिपुरक विषय हुन । एउटा राजनीतिज्ञले कानुन जान्यो भने झन राम्रो हुन्छ । त्यस्तै एउटा वकिलले राजनीति पनि बुझ्यो भने जनताको जीवनलाई वुझन सहज हुन्छ । जनता कति दुःखी हुन्छ भन्ने समाजलाई अध्ययन गर्न सजिलो पर्छ । कानुन पढेर मात्र वकालत गर्न संिकंदैन । कानुनका प्राध्यापक र विद्वानहरु सबै वकिल हुँदैनन् । कानुनको डिग्री लिदैमा वकिल हुन सकिंदैन । सफल वकिल हुनको लागि व्यवसायिक निष्ठा , मेहनत , संघर्ष , सम्वन्धित विषयमा दक्षता हासिल र वहस पैरवीको तयारी सैदान्तिक ज्ञान र समस्याको निरुपन गर्ने क्षमताको विकास र पोख्तता लगाएत  विधिशास्त्रको गहन अध्ययन र ज्ञाता त हुनै पर्दछ । साथ साथै समाजमा अन्याय र उत्पीडनमा परेका जनताको पक्षमा पनि आफनो सेवालाई केन्द्रीत गर्न सक्नु पर्छ । यसले अन्ततः राष्टलाई कानुनी शासनको सन्देश र अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिलाउन सक्नु नै सफल कानुन व्यवसायीको एउटा परिचय वन्दै जान्छ ।
नेपालमा कुनै चर्चित मुद्धाहरु फैसला हुनुपूर्व नै मिडियाले एक प्रकारले फैसला गरिदिन्छ । अदालत पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ भनिन्छ नि ?
यसलाई अर्को शब्दमा media trial भनिन्छ । मिडियाले जनताको सूचनाको हकलाई जनतासमक्ष लैजाने काम त गर्दछ । तर फैसलालाई नै प्रभावित हुने गरि समाचार सम्प्रेष्ण गर्न हुँदैन । मिडियाले जनतामा एक किसिमको विचार निर्माण गर्न भूमिका खेल्नु पर्छ । तर यथार्थताको घेरा वाहिर गएर विषयलाई अतिरन्जित वनाउनु हुँदैन ।

तपाई महान्यायाधिवक्ता पनि भै सकेको व्यक्ति । न्यायपरिषद्को संरचना र भूमिकाप्रति तपाई कति सन्तुष्ट हुनुुहुन्छ ?
    न्यायपरिषद्को मुख्य काम न्यायाधिश सिफारिश र आचरण विपरित काम गर्ने न्यायाधिशहरुलाई कारवाही गर्ने हो । अहिले अदालतहरुमा ठूलो संख्यामा न्यायाधिशको पद रिक्त छ । न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी भूमीका खेल्न सकेको छैन । न्यायालयको संरचनामै गंभिर त्रुटी छ । न्यायपरिषद्को बैठक नै बस्न नसक्नु यसको संरचनागत र प्रवृत्तिगत कमजोरी हो । परिषद्लाई कामकाजी र व्यवहारिक बनाउन यसको संरचनामै परिवर्तन जरुरी छ । जनताको न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधिशहरु गोजिबाट चिट निकालेर गरिने नियुक्तिबाट भएका न्यायाधिशहरु जनता प्रति उत्तरदायि हुन सक्तैनन् ।  शुद्ध आचरण , क्षमतावान , कर्तव्यनिष्ठ र राष्ट्र् प्रति जिम्मेवार व्यक्ति न्यायाधिशमा नियुक्त भए स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन सक्छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै न्यायाधिश नियुक्तिको उचित विधिको अभाव हो ।

अब केही समसामयिक सन्दर्भका बारेमा कुरा गरौं । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने र कारबाही पनि गर्दै गएको छ । यसप्रति तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?

कहिलेकाहीं म आफै पनि सोच्ने गर्दछु , हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र कसको लागि हो ? जब राज्यका विभिन्न निकायहरुमा भ्रष्टचार व्याप्त छ , जनताको पीडाका समाचारहरु हेर्न पढ्न  पाइन्छ , मलाई ठूलो पीडा हुने गर्दछ । परिवर्तनको लागि योगदान गरेका वीरहरुको रगतले पोल्नु पर्ने थियो । त्यसैले भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशिलता अपनाउन जरुरी छ । सरकारले अहिले गरेको काम त पहिलेका सरकारहरुले नै गर्नुपर्ने हो । सरकारले अहिले चालेका भ्रष्टाचार बिरोधी कदमहरुले जनतालाई थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । म पनि सरकारको काम प्रति उत्साहित छु । भ्रष्टाचारको सवालमा सरकार कठोर हुनै पर्दछ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । राज्य भनेकै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र अपराध गर्नेलाई दण्ड दिने हो । तर नेपालमा शक्तिसालीहरुले दण्डहिनताको स्थिति श्रृजना गरेको छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । कानुनलाई टोकरीमा फालेर शासन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा गरेको कार्यलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
    तपाईले भन्न खोजेको व्यवसायी प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनको सन्दर्भ होला । यसमा पार्टी अध्यक्ष आफैले त्यस्तो नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर संसदमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । यसमा मैले थप केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म एमालेको कुरा हो । यो राजीनामा माग्ने विषय नै थिएन । यसमा एमालेको बचकनापन नै देखिएको हो ।  एमाले परिवर्तनकारी र अग्रगामी शक्तिहरुसँग टाढा हुँदै गएको र गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको हो । गिरिजाको पालामा जस्तै बजेट फेल गराएर सरकार गिराउन सकिन्छ कि भनेर लागेको हो । जुन संभव भएन । एमालेका साथीहरुले गंभिर त्रुटी गरि सके , नेकपालाई चकनाचुर वनाएर आफु शक्तिसाली हुन्छु भन्ने सोच नै त्रुटी थियो । दुई तिहाईको सरकार , प्राय सवै प्रदेश सरकारमा नेकपाको नेतृत्वले कम्युनिष्टहरुलाई उत्साह दिलाएको वेला पार्टी फुटाएर आफनो टाऊकोमा चिसो पानी खनाउने खड्ग प्रसाद जीले आफनो  गतिविधि र कार्यशैली प्रति पुनर्विचार गर्नु पर्छ । सौताको रिसले पोईको नाक काटे भने जस्तै सवै उपलब्धिलाई ध्वस्त वनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद विरुद्धको कदमले ठिक ठाउँमा पुग्दैनथ्यो । आखिर एमालेले सवै ठाउँबाट हात धोएर ओरालो लागेको हेर्न त मन थिएन तर हेर्नु पर्दा ए मंगले आफनै ढंगले उखानलाई समयमै एमालेका साथीहरु सचेत हुन जरुरी छ । घमण्ड , दम्भ र कटुताले ठिक ठाउँमा पुगिदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अहिले एमाले वनेको छ ।

अव मुलुकको राजनीति कता जान्छ ? गठवन्धनको भविष्य के देखी रहनु भएको छ ? यो समाजवादी केन्द्र वारे के अध्ययन गरि रहनु भएको छ ?
तपाईले राम्रो कुरा उठाउनु भयो । नेपाली कम्युनिष्ठ आन्दोलनको विरासत अचम्मको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेश्रो महाधिवेशनसम्म वैचारिक रुपमा ठूलो संघर्ष भयो । विषेशतः केशरजंग राजमाझिको दरवार परस्त नीतिले कम्युनिष्ट आन्दोलन लामो समय अलमलमा परेको हो । त्यसपछि पुष्पलाल , मोहन विक्रमवीच चर्को अन्तरविरोध भएपछि मोहन विक्रम र निर्मललामाको नेतृत्वमा गठन भएको चौथो महाधिवेशनले निकै तीव्र गति लियो । पूर्वी कोओर्डिनेशन कमिटी , मालेको झापा आन्दोलनले परिवर्तनको केही आशा पलाएकै हो । तर २०४६ सालपछि त्यसमा दरवार र संसदवादमा उनीहरु फसेपछि रुपमा परिवर्तन भए पनि सारमा संसदवाद हावी भयो । २०५२ सालबाट क प्रचण्डको नेतृत्वमा शुरु भएको १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामन्तहरुको जरा काटेर गणतन्त्र सम्मको कार्यदिशा सफल भयो । तर माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा घोषणा गरेको जनगणतन्त्र स्थापना हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो यात्रा संघीय लोकताकिन्त्र गणतन्त्रमा अड्की रहेको छ । संघीय गणतन्त्रलाई कम्युनिष्ट नामधारीहरुले नै सहेको छैन । यसको विरुद्ध एमालेका साथीहरु अग्रपंत्तिमा रहेको र नेकपा विभाजन , दुई पटक संसद विघटन र राप्रपाको लिडदेनहरुसंग चुनावी मोर्चा वनाएको घटनाले परिवर्तनमुख कम्युनिष्टहरुको दिमागमा चिसो पसेकै छ । एमालेका साथीहरुको माओवादीलाई कांग्रेसको पछुवा भयो भन्ने आरोप छ । तर संविधान र लोकतन्त्र वचाउने शक्तिसंग सहकार्य र गठवन्धन गर्नु पर्ने परिस्थिति श्रृजना भएकोले संविधान र लोकतन्त्रलाई चुनौतिको स्थिति समाप्त नभएसम्म गठवन्धनमा जानु नै छ । वहुदल ल्याउन सहकार्य गरेको यात्रीहरुसंग गठवन्धन गर्नुमा कुनै राजनीतिक त्रुटी भएको छैन । तर संविधान र लोकतन्त्र विरुद्धको चुनौतिलाई यथासक्य समाप्त पार्नु लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको मुख्य जिम्मेवारी भएको छ ।

    जहाँसम्म समाजवादी केन्द्रको विषय छ । यो अपरिहार्य त छ तर निरन्त पार्टी फुटाउने मात्र चेतना भएका कम्युनिष्टहरुले यो समाजवादी केन्द्रलाई स्थापना गर्न गाह्रो त छ । तर पनि यो अपरिहार्य छ । हाम्रो अध्यक्ष क प्रचण्डले प्रष्ट रुपमा भन्नु भएको छ , मुलुकमा फेरि नयाँ यात्रा शुरु गर्न समाजवादी केन्द्रको औचित्य छ । उहाँले भने जस्तै सबै परिवर्तनमुखीहरुले वाँकी समाजवादी कार्यभार पुरा गर्न फेरी राजनीतिक , सांगठनिक र नयां परिवर्तनको कार्यक्रमहरु ल्याएर उत्पीडित र गरिव जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन पर्ने भएकोले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धरातलमा टेकेर थप उपलब्धी हासिल गर्नु छ । जनताको जीवन फेर्नु र सम्वृद्धीको उचाई हासिल गर्न समाजवादी केन्द्रको अनिवार्यता विद्यमान भएरै यो गठन उन्मुख भएको म प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।
आजको अर्थले मलाई समसामयिक विषयमा आफनो विचार राख्ने अवसर दिनु भएको मा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।