काठमाडौँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी रासायनिक मल खरिदको लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

आज सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी सिजनका लागि रासायनिक मलको विषयमा गरेको छलफलमा यसबारेमा जानकारी गराएको हो ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानहरूलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनको लागि आगामी वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल खरिदको लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको बताएको छ ।  मन्त्रालयले किसानहरूलाई खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले बजेट अगावै स्रोत सुनिश्चित गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको हो । 

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले आगामी वर्षको लागि १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गरेर रासायनिक मल खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा गएको बताए । सचिव शर्माले  १५ अर्ब रकम स्रोत सुनिश्चित गरी २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनले गहुँको लागि आवश्यक मल खरिदको लागि बजेट कुर्दा प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले बजेट अगावै स्रोत सुनिश्चित गरेर टेन्डर गरिएको जानकारी दिए । समयमा नै मल आवश्यक भएकाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतपछि टेन्डर गरिएको उनको भनाई थियो ।  उनले यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरे । उनले अहिले ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात भइरहेको ९० हजार मेट्रिक टन युरिया मल हुँदा यो वर्षलाई पुग्ने बताए । 

उनले भने ‘यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव हुँदैन । अहिले ५१ हजार मेट्रिक टन मल आयो भने ९० हजार युरिया,६० हजार मेट्रिक टन डीएपी भयो भने यो वर्षलाई पुग्छ । सरकारसँग युरिया मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । डीएपी पनि भारतमा चुनाव भएको कारण थोरै ट्रान्सपोटेसनमा समस्या हुन्छ भनेर लागि परेका छौँ । युरिया मल २ लाख १० हजार  मेट्रिक टन,९७ हजार ८६५ डीएपी,१३ हजार ९५१ पोटास गरी ३ लाख २२ हजार ३६९ मेट्रिक टन मल आयात भइरहेको छ । सरकारसँग युरिया ७५ हजार ९६६,डीएपी १६ हजार ८३५ र पोटास ६२३४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा युरिया  १ लाख ७६ हजार,डीएपी १ लाख ८ हजार ७९७ र पोटास ९ हजार मल वितरण भएको छ ।’

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यविधिमार्फत मल आयात हुन नसक्दा सधैँ विवाद र झमेला भइरहेको उनको भनाई थियो । उनले नेपालमा मल कारखानाको स्थापना गर्न नसकेसम्म समस्या झेल्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री ज्वालाले रासायनिक मलको अर्को विकल्प नभएसम्म खरिद प्रक्रिया तीव्र गतिमा लैजानलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।