काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले मंगलबार प्रधानामन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । 

आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थिति रहेको थियो । 

  गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समिति सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने बताए । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले अन्य विश्वविद्यालयको हकमा पनि सम्पत्ति खोजविन आयोग गठन गरेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । विश्वविद्यालयमा लामो समय तालाबन्दी भएकोले काममा अबरोध भई समितिले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताइन्छ ।