काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली अटो बजारमा इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) गाडी विस्थापित गर्दै डिजेल गाडीका व्यवसायीको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंककोे मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि जारी गरेको सर्कुलरले इभी गाडी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्दै डिजेल गाडीप्रति पक्षधरता देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले इभी गाडीका व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्दै डिजेल गाडीलाई नै प्रश्रय दिने परिपत्र समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जारी गरेको ई.प्रा. निर्देशन नं.३/०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७)मा संशोधन गर्दै परिपत्र जारी गरिएको हो ।

यो पनि 

इभी गाडीमा अंकुश लगाउने राष्ट्र बैंकको नीति, व्यवसायीहरु असन्तुष्ट

उक्त संशोधित ई.प्रा. निर्देशनको उपबुँदा(७)मा सवारी साधन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामामा लेखिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहाय बमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात(लोन टु भ्यालु रेसियो)अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । 

(क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र 
(ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।’

यस अघि नजी प्रयोजनका सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत  र व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था  थियो ।

अर्थात ईभी खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाए पुग्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था निम्तिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय इभी गाडीप्रति बढेको आकर्षण रोकी डिजेल गाडीलाई नै पक्षपोषण गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको हो । यसले नेपाली बजारमा बढ्दो इभी गाडीको माग रोक्ने र डिजेल गाडीको प्रयोगलाई नै सहजता प्रदान गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति तय गरेको छ ।