काठमाडौं— नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको अन्यौल र समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, अर्का उपाध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईंसहितको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी, हालको एमआरपी कार्यान्वयन प्रक्रिया उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले सबै सरोकारवालाबीच सर्वपक्षीय छलफल तथा सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो। तर प्रचारप्रसार र जनचेतना अभावमा उपभोक्ताहरू अझै पनि पर्याप्त जानकारीबिना छन् भने अर्कातर्फ ऐन, नियम कानून मान्ने व्यवसायीहरू अनावश्यक कारबाहीको मारमा परेका छन्।’,चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा गरिएको पछिल्लो बजार अनुगमन र कारबाहीले औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ। 

औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातीत सम्पूर्ण वस्तुहरूमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीसहितको लेवल राख्नका लागि गरेको सूचना एवम् विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरू आपसी छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।