काठमाडौं - गणतन्त्रको अगुवाइ गरेको माओवादी जनयुद्धको ‘तुफानी केन्द’ रोल्पाको दुर दराजका एक सर्वसाधारण पत्रकार विद्या चापागाईसित भन्दै थिए,‘ छोरो राजा फाल्ने क्रान्तिमा लागेर बेपत्ता भयो । राजा फालेपछि पैंसा कसले काट्ला भन्ने हामीलाई चिन्ता लाग्यो । ’ उनले चिन्ता गरेको विषयको समाधान त भयो । राजाबिना पैंसा काट्ने काम रोकिएन । बरु उनको छोरा गणतन्त्र ल्याउन गएको कहिल्यै फर्किएनन् । उनका दुखका दिन पनि गएनन् । उनको अनुहारमा खुशी र सन्तुष्टि पनि कहिल्यै छाएन । मुलुकमा पैंसा छाप्नेहरुको कमी भएन । राजाहरुको पनि कमी भएन । पहिले मुकुट लगाएका राजाहरु थिए । अहिले मुकुट नभएका राजाहरु छन् । फरक यति मात्र भयो गणतन्त्र र राजतन्त्रमा । 

माथिको सन्दर्भले अवश्य पनि आजको नेपालको प्रतिविम्ब झल्काउँछ । निकट अतितमा भएको क्रान्ति र जन आन्दोलनको स्मरण पनि दिलाउँछ । नेपाली समाजले किन क्रान्तिको आवश्यकता महशुुस गरेको थियो ? विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुमार्फत् जनताले व्यक्त गरेका अपेक्षाहरु कति सम्बोधन भए ? देशले परिवर्तनको एहसास कति गर्यो ? २०६२ को जनआन्दोलनपछि बनेको राज्यको संरचनाले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्यो कि सकेन ? आज संंविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि १० वर्ष पुगिसकेको छ । मुलुकको अवस्थामा के कति परिवर्तन भयो भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएन र ? 

विगतमा नेपाली जनताले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थामा पारदर्शी आचरण स्थापित गर्न आक्रामक परिवर्तन गरे । खास गरेर २०६२ को परिवर्तनले केही मानिसका अनुहारमा परिवर्तन ल्याए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन रत्तिभर ल्याउन सकेन । राजाको शासनकालमा होस् वा जनताले आन्दोलन गरेर पुनःस्थापित गरेको संसदीय शासन अथवा त्यसपछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनले स्थापना गरेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा होस्, यी दुवै कालखण्डमा सत्तारोहण गरेका शासकले तिनैको निधारमा शक्तिको सिन्दुर लगाइदिएका छन् जो निर्लज्जतापूर्वक संविधान र कानुनका मर्यादाहरूको उल्लंघन गर्न सक्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । न हाम्रो न्यायिक सेवामा सन्तुलन छ न हाम्रो आर्थिक नीति प्रभावकारी छ । यसको असर समग्र सामाजिक क्षेत्रमा  परेको छ । आजका सञ्चार माध्यमहरु तिनै विकृतिको खजाना बनेका छन् । राज्यका निकायहरु पनि सत्ताको दुष्चक्रमा फसेका छन् । आज सिंगो मुलुक नै मुकुकबिनाका राजाहरुबाट प्रताडित छ । प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका अध्यक्षहरु राजाको स्थानमा बिराजमान देखिन्छन् । जुन नेपाली जनताले चाहेको दृष्य होइन । यी तीन दलका मुख्य नेताहरुले आ–आफ्ना दलभित्र चलाएको एकाधिकारवादले व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा भएको छ । त्यसैले प्रतिगमनबाट देशलाई बचाएर गणतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने केपी, प्रचण्ड र देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट बिश्राम लिन ढिला गर्नु हुँदैन । उनीहरु आफ्नो आलोचना गर्ने नेताहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्नेसम्मको काम गरिरहेका छन् । आज कैंयौं क्षमतावान नेताहरु अवसर नपाएरै राजनीतिबाट पलाएन हुने अवस्था आएको छ ।   

मुलुकको अवस्था सुधार्न नागरिक तहमा पनि जागरुकता र गतिशीलताको आवश्यकता छ । जहाँको समाज प्रतिक्रियाबिहीन छ वा सही गलत छुट्टयाउने प्रयत्न गर्दैन त्यो समाजको प्रगति संभव हुँदैन । युवा जनशक्ति बेरोजगार भएर देश छोड्न तयार छ तर बेथिति र कुशासनका बिरुद्ध संघर्ष गर्ने जाँगर गर्दैन । उदाहरणका लागि केपी ओलीले राम ठोरीमा जन्मेका थिए भन्दा पनि वाहवाही हुन्छ । भगवान शिवको थर चाम्लिङ राई थियो भन्दा पनि ताली बज्छ । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर । ओलीका यस्ता  खालका अभिव्यक्तिहरु मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धीसँग कहीं कतै मेल खाँदैनन् । यतिबेला हाम्रो देश सामाजिक सञ्जालमा चुर्लुम्म डुबेको भान हुन्छ । देशमा बेरोजगारी बढेपछि काम नपाएर छटपटाएका तन्नेरी जमात वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लाग्नु अनौठो होइन । गणतन्त्रपछि युवा जनशक्तिको मूल्यांकन हुने आशा राखिएको थियो । तर, परिणाम वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भीड बढ्यो । यतिबेला त्यो भीडलाई टाठाबाठा नेताहरूले ‘निर्देशित’ गर्दै छन् । २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापछि पनि यस्तै भएको थियो । जनताले विजय प्राप्त गरेपछि सबैले देशमा नयाँ बिहानीेको प्रारम्भ हुने सोचेका थिए । तर, त्यो सोचाइ एक दशक पनि टिक्न सकेन । त्यो समयको राजनीतिका सञ्चालकहरू नै अहिले राज्य शक्तिको सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा सक्रिय भाग लिने युवाहरूको आशाका विपरीत देशको कुनै पनि क्षेत्रमा निर्माण र विकासप्रतिको जागरुकता देखिएन । शासन पुरानै शैलीमा चलेको छ ।

२०४६ मा पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा राजा खुसी थिए । किनभने शासनमा उनका भाइ–भारदार र आसेपासेहरुको बोलबाला कायमै थियो । नेताहरूको इच्छाशक्तिको कमी थियो । जसले गर्दा आम जनताले प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको महशुस गर्न सकेनन् । विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरुको उर्वरभूमि बनाउन खोजियो नेपाललाई । तर नेताहरुले ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहयोग र समन्वयका उद्देश्यले मात्र नेपालमा आएका थिएनन् , उनका आफ्नै अभिप्रायः र आग्रहहरू थिए  भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् । 

आज नेपाल विश्व व्यवस्था प्रणालीबाट अलग छैन । किनकी विश्व मानचित्रबाट अलग भू–भाग होइन, नेपाल । तर, कस्तो दुर्भाग्य भने विश्व राजनीतिक प्रणाली र मान्यताहरु नेपालले पालना गर्न पर्दैन कि भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोजिदैछ । आज देशलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा  ‘रमिते देश’ बनाउन खोजिएको छ । अहिले पनि नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरुको अध्यक्ष बन्दा गौरव गर्ने अवस्था छ । मुलुकमा भने छोटे राजाहरुको बिगबिगी बढ्दै गएको भान हुन्छ । तिनका मालिक मुकुटबिनाका ठूला राजाहरु भने अझैं पनि जनतालाई मूर्ख बनाउन मिलिभगतमै चलिरहेका छन् । नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन केवल केही नेता र तिनका आसेपासेहरुको मोजमस्तीको लागि होइन भन्ने कुरा किन अहिलेसम्म बुझ्न नसकेका होलान् ? जनताको सहने क्षमता अन्त्य भएको दिन यी ‘डेट एक्सपाएर’हरुको पनि अन्त्यको दिन आउनेछ । आफ्ना योग्य उत्तराधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पेर नसच्चिए उनीहरु इतिहासको पानामा बिलाउने मात्र होइन रद्धिको टोकरीमा फ्याँकिने दिन धेरै टाढा छैन । समयमै चेतना होस् ।