काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थेगो नै भैसकेको छ । तर उनले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारको एक वर्ष भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा रुमल्लिएको छ । कांग्रेससँग मिलेर सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारको एक वर्ष २० दिन पूरा भएको छ । उत्त अवधिमा सात बुँदामध्ये सरकार बनाउने बाहेकका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन ।

सरकारले संविधान संशोधन लगायतका ६ वटा बुँदामा  अलमलिएर एक वर्ष विताएको छ । ओली सरकारको यो वर्ष विवाद, काण्ड, प्रतिशोध र राजनीतिक अराजकताको वर्षका रूपमा आम जनताले बुझ्न थालेका छन् । सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन समयको माग हो, भनिएको थियो । विकास र समृद्धिका लागि बनेको गठबन्धन सरकारले जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो । तर संविधान संशोधनको प्रमुख विषय सरकारले बिर्सेको छ ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकोले सरकारको चरित्र नै भ्रष्ट बन्न पुगेको बतइन्छ । गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेको भिजिट भिसा काण्ड, मानव तस्करीसँगै जोडिएको प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण, भूमिमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेन प्रकरण र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको बिचौलियासँगको स्वार्थपरक मोबाइल सम्वाद आदि विषयहरु छताछुल्ल भएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकारले घोषित कामहरु गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नै दलका नेताहरुको आलोचना सुन्न नसकेको सरकारले विपक्षीहरुको दवाव र आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने कुरौ भएन । सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आरोप खेपेको सरकारका मन्त्री झन् विवादमा परेका छन् । एक वर्षमा सरकारका अधिकांश मन्त्री आर्थिक मामिलामा विवादमा तानिएका छन् । तर, विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई कारबाही त के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका दलले प्रश्न पनि गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो काण्ड सार्वजनिक भइदियो । वर्षभरि सुशासनको वाचा गरेका ओलीका लागि अभिषाप भयो । गुप्ताले आफूमात्र होइन, साथमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसम्मलाई विवादमा तानिदिए तर अधिकारी अहिले निर्धक्क भएर हिँडिरहेका छन् ।

भूमि आयोग गठनका क्रममा आफ्नो मान्छे नियुक्ति दिलाउन भएको घुसको डिलको अडियो सार्वजनिक भएको एक महिना वितिसक्दा पनि अधिकारीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री मौन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भूमिमन्त्री अधिकारीलाई एक्सन निलिनुलेपनि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका आभाष भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सहकारीपीडितहरूविरुद्ध बोलेकाले जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप खेपेका छन् ।

यति मात्र होइन,लामो समयदेखि विवादमा तानिएका सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको बारेमा सरकार मौन रहेको छ । सहरी विकास मन्त्री सिंहले सरकारी बजेट पार्टी कार्यालय बनाउनलाई छुट्याएपछि झन् बढी विवादमा तानिएका हुन् । उनको बजेटमाथि संसदमा कांग्रेसकै सांसदले चर्को प्रश्नमात्र उठाएनन्, अर्को चुनावमा हारून् भन्दै पशुपतिनाथसँग कामना समेत गरे । 
मन्त्री ंिसंहको कार्यशैलीले पिता गणेशमान सिंहको नाम समेत बदनाम भएको कांग्रेसकै नेताहरु बताउने गर्दछन् । 

ओली सरकारकै अर्का मन्त्री पनि विवदामा रहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि सुरुदेखि नै विवादमा परेका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओ नियुक्तिदेखि क्यासिनोलाई लाइसेन्स दिनेसम्मको प्रकरणमा पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले भ्रष्टचारको मुख नहर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुखमा छिटा परे पनि सहेर बसेका छन् । पार्टीकै सांसदले कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । वीरगन्जमा क्यासिनो लाइसेन्स वितरणको विषयले मन्त्रालयमा ठूलै हलचल पैदा भएको छ ।

मन्त्रीहरुको बदनामी बास्तवमा सरकारकै बदनामी हो । तर ओली सरकार यसबारेमा लाज पचाइरहेको छ । बदनाम मन्त्री मध्ये उर्जा मन्त्री दीपक खड्का अग्रपंक्तिमा छन् । उनका विभिन्न काण्डहरु बाहिरिएका छन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए पनि ओली मौन रहेका छन् । त्यस्तै, ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको विषयमा संसदको लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए ।

बदनामीको अर्को कीर्तिमान कांगे्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले खडा गरेकीछिन् । उनी मन्त्रालयको रेट्रोफिटिङदेखि सबैभन्दा बढी विदेश जाने भन्दै विवादमा आएकी छिन् । पछिल्ला दिनमा उनका निर्णयमात्र होइन, भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ । आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक महिला परराष्ट्रसचिव भएकी सेवा लम्साललाई बिनाकारण हटाउन राजी भएकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्रीको अनावश्यक भ्रमणमाथि मन्त्रालयबाटै प्रश्न उठिरहेको छ । उनको सरकारी निकायमा बढी नै हस्तक्षेप रहेका कारण पनि विवादमा आएकी छिन् ।

विवादको घेरामा आएका अर्का मन्त्री हुन–श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरूसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । उनले अघिल्लोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । आफ्नो सचिवालय मार्फत सरकारी गाडी महन्थ ठाकुरकी छोरीलाई दिएको, प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवलाई दिएको जस्ता विषयमा पनि विवादमा तानिएका छन् । 
ओली सरकारमा उद्योगमन्त्री रहेकादामोदर भण्डारी पनि अर्का विवादास्पद मन्त्री हुन । उनी नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उद्योगमन्त्री स्वार्थ समूहको कमाइमा नीतिगत रूपमा साथ दिँदै आएका छन् । कार्टेलिङमा भइरहेको सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने उद्योगमन्त्री भण्डारीले संसदीय समितिमा पुगेरसमेत उल्टै उद्योगीको पक्षपोषण गरेका थिए ।

उनीमाथि सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यदेश संशोधन गरेको आरोप छ । स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

मन्त्रीमामहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीमाथि नै महिला कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई सुन्ने चाहाना नै राखेनन ।

यी सबै काण्ड र घटनाक्रमलाई हेर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ । तर यसअघिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा मुद्दा दायर हुनुले भने सरकारलाई राहत दिएको देखिन्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरु भने एक वर्षको अवधिमा चाहेजस्तो काम गर्न नसके पनि नागरिकलाई आशा देखाउने काम भएको तर्क दाबी गर्छन् । ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।
तसर्थ, प्रधामन्त्री ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने थेगो लाई उल्टो रुपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ । तथ्य र घटनाक्रमले ओली सरकार भ्रष्टाचारको लागि उर्वर बनेको सिद्ध हुन्छ । भन्ने एउटा र गर्ने अर्को भैरहेको छ । सुशासन त झनै परैको कुरा भयो । संसदका दुई ठूला दलहरुको गठबन्धनबाट देशले केही राहत र निकास पाउँछ कि भन्ने आम अपेक्षामाथि सरकारले नै तुषारापात गरेको देखिन्छ । गठबन्धनको औचित्य सावित गर्न नपाउँदै ओली सरकारको आयु सकिने कुरामा अब केही शंका छैन ।