काठमाडौं - ग्याँस अभाव भए पनि ग्याँसको बहसले सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रको अन्तरबिरोधलाई सल्काइदिएको छ । रवि र बालेनपक्षमा धु्रविकरण प्रष्ट देखिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्तारुढ दल रास्वपाका  सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले ग्यासको अभाव भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

ग्यास अभावकै विषयलाई लिएर रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । जनतालाई सामान्य ग्याससमेत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा आफू समितिमा बसेर काम गर्न नैतिक रूपमा नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘अहिले राज्यमा ग्यास पनि दिन सकेका छैनौं । बोकेर पनि दिनुपर्छ, बाटो बिग्रेको ठाउँमा । डेलिभरी दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सामान्य डेलिभरी पनि दिन सक्दैनौं भने परिवर्तनको के काम ?’ ग्यास संकट व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेकै बेला उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि बिहीबार नै पदबाट राजीनामा दिइन् ।  

मन्त्री यादवले बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनले ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको दाबी गर्दै उद्योगीको ‘पाता नकसे’सम्म समस्या समाधान नहुने बताएकी थिइन् । उनले राजीनामा दवावमा परेर दिएकी थिइन । सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरुले यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए पनि हट्न नपरेको तर एउटी मधेशी महिलालाई यही आरोपमा पदमुक्त गरिएको छ । बिगतमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएका पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल हुन वा अभद्र र अशिष्ट भाषा बोल्ने नवप्रवर्तन मन्त्री महाबीर पुन हुन । कसैले पनि राजीनामा दिनुपरेन । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भोटेकोशी बाढीले ठुलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सरकार र जनता अछुतो नरहेको बताए । तर, अर्कोतर्फ ग्यासको हाहाकारले आफूहरूलाई बजारमा मुख देखाउनसमेत अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ थियो । 

‘भोटेकोशी बाढीले ठुलै वितण्डा मच्चायो । हामी त्यो कहरबाट अछुतो छैनौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ हामीलाई ग्यासको हाहाकारको कारणले बजारमा अहिले मुख देखाउन नहुने अवस्था भएको छ । सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

नेताहरूका अनुसार रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि ग्यास अभावमा मात्र सीमित छैन । ग्यास अभावदेखि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र सरकार सञ्चालनको शैलीसम्मका विषयमा रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सिंहदरबार र संसद् भवनको पुनर्निर्माणको गति सुस्त रहेको भन्दै रसुवा र नुवाकोटको पुनर्निर्माण समयमै हुनेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले ‘राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

 रास्वपाकै अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले त सरकार सञ्चालनको शैलीमै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका बढेको र मुलुकको प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था ‘सल्लाहकारको व्यवस्था’मा परिणत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिले मैले बुझ्न सकेको छैन, मैले संविधान पल्टाएर हेर्दै थिएँ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर यो प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिणत भएछ,’ उनले भनेका थिए ।

सिंहले सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा ‘ज्वागल’ बनेको आरोपसमेत लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको गतिविधि, कर्मचारीमाथिको दबाब र मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न पठाइएको दाबीजस्ता गम्भीर आरोपसमेत संसद्मा उठाएका छन् । 

आफ्ना सांसदहरुको आरोपको जवाफ मात्र होइन सरकारले विपक्षीको आलोचनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । रास्वपाभित्र सल्किदै गएको भुसको आगो दावालन बनेर दन्किन थालेको रुपमा सांसदहरुका अभिव्यक्तिलाई बुझ्नुपर्दछ भन्छन् रास्वपाकै एक केन्द्रीय नेता ।