काठमाडौं- थापाथली,माइतीघर,बिजुली बजार, बानेश्वर भन्दै मेरो अगाडि ठक्क रोक्कियो नेपाल यातायात । सार्वजनिक यातायात न हो धेरैजसो भरिभराउ नै हुदाँ आज खालीखाली देखेर म हतार हतार चढी अलि पछाडिको खाली सिटमा गएर बसि हाले । सहचालकले फेरी दोहोर्याउँदै थियो....थापाथली,माइतीघर,बिजुली बजार, बानेश्वर । हजुर कहाँसम्म भन्दै सहचालक म बसेको सिटसम्म भाडा उठाउँदै आइपुग्यो । मैले स्टुडेन्ट कार्ड (student card) देखाउदै उसको हातमा थमाइदिए रु.२० को नोट । 

सहचालक : कार्ड छुट छैन नि !
म :  छुट हुन्छ होइन ?
सहचालक : छैन अहिले 
म : किन दाई आफैँ बनाएको नियम हो ?

सहचालकले मेरो कुरा पुरै बेवास्ता गर्दै फेरी अघि बढ्यो......हजुर कहाँसम्म ? बस नम्बर थियो बा ५ ख ७११९ ।

अब हजुरहरुलाई लाग्यो होला म को हुँ ? किन गर्दैछु यो बस,भाडा र छुटको कुरा ?

म एक विद्यार्थी, पेसाले एक पत्रकार पनि र सबैभन्दा पहिले म एक सामान्य व्यक्ति । दैनिक जसो घरदेखि कार्यालय र कार्यालयदेखि घरसम्म गर्दा मैले सार्वजनिक यातायात चढ्नै पर्ने हुन्छ । कोरोनाको बढ्दो संक्रमणसंगै सरकारले सचेतना अपनाउँदै विभिन्न कार्यमा रोक लगाई शुक्रबार (माघ ७ गते)देखि लागू हुने गरी सार्वजनिक तथा निजी यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो। जोर बिजोर प्रणाली लागू भएदेखि सरकारबाट विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट कार्डमा पाउने विशेष छुटमा कटौती गरिएको छ वा छुट छैन जस्ता कुनै सूचना, विज्ञप्ती नआउँदा पनि धेरैजसो सार्वजनिक यातायातले स्टुडेन्ट कार्डमा पाउने छुटमा छुट छैन भन्दै मनपरी भाडा शुल्क लिदै आइरहेका छन् । यो सामान्य म मात्र नभएर उपत्यकामा बस्दै आइरहेका हजारौँ विद्यार्थीको दैनिक समस्या हो । सहचालकलाई कार्ड देखाउँदै भाडा शुल्क दिदाँ बिना कुनै हिचकिच छुट छैन भन्दिछन् । दोहोराएर छुट छ होइन ? भन्दा पनि नाई भनेर टारि दिन्छन् । यो मैले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा प्रत्यक्ष भोग्दै आइरहेको छु । यो त भयो मैले केही दिन अर्थात सार्वजनिक यातायातमा कोरोनाको संक्रमण उच्च भएसँगै जोरबिजोर प्रणाली लागू भएदेखि भोग्दै आइरहेको कुरा । 

अर्को पाटोमा हेर्दा, सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी समायोजन गरेको थियो ।  सरकारले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ५ किलोमिटरसम्मको दूरीमा यात्रा गर्दा १८ रुपैयाँ र १० किमिसम्मको २३ रुपैयाँ, १५ किमिसम्मको २७ रुपैयाँ, २० किमिसम्मको ३० रुपैयाँ र २० किमिभन्दा माथिको हकमा ३५ रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरी भाडादर वृद्धि गरेको थियो । जब नयाँ भाडादर लागू भयो केही दिनसम्म त सार्वजनिक यातायातहरुले रु. १८,रु.२३ रु.२८ नै शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय यस्तो छैन् । सहचालकले रु.१८ लाग्ने दुरीमा २०, रु.२३ लाग्ने दुरीमा रु.२५ र रु.२८ लाग्ने दुरीमा भाडादर रु.३० नै भन्दै लिने गरेको प्रत्यक्ष देख्दै आएको कुरा हो । यात्रु भाडादर त रु.१८ होइन रु.२३ होइन भन्दा पनि होइन रु.२० हो रु.२५ भन्दै यात्रुबाट भाडा लिदैँ आइरहेका छन् । यत्ति मात्र नभएर बुझ्न न सकेको कुरा तेही दुरी, तेही समय लाग्ने स्थानमा पनि कुनै सार्वजनिक यातायातले शुल्क रु.१० त कुनैले रु.१५ लिदै आएका छन् । 

काठमाडौं उपत्यका यस्तो ठाउँ जहाँ एकदमै निम्न आय स्थर भएका व्यक्तिहरू देखि लिएर धनाड्य व्यक्तिहरू बस्ने गर्छन् । पैसाको महत्व नभएका व्यक्ति सायदै कमै होला तर विशेष त निम्न आय स्तर भएका व्यक्तिहरूलाई थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै सायद पटक पटक यात्रा गर्दा यही भाडा शुल्कमा हुने रु.२ ले मात्र पनि धेरै सहयोग पुग्न सक्दछ । समान्यता दैनिक आउने जाने क्रममा दिनको रु.४ ले पनि महिनाको रु.१२० रुपैंया हुन्छ । रु.१२० अर्थात गरिब परिवारको लागि त यो २ किलो चामल आउने पैसा नै हो । तर, यो समस्या बुझिदिने को ? गुनासो पोख्न जाने ठाँउ कहाँ ?

महानगर ट्राफिक महाशाखाले जाचँ गर्दै नगरेको पनि होइन तर, समय समयमा 'पुलिस हाम्रो साथी'  जस्ता कुरा यात्रु र जनताले नै बिर्सि दिने गर्छन जसले गर्दा दैनिक यो समस्या भोग्दै आउनु परेको छ । केही दिन अघि मात्र ट्राफिक महाशाखाले यात्रु बाहक सार्वजनिक यातायातका यात्रुलाई भाडादर कति लिदैछ भने प्रत्यक्ष सोध्दा पनि यात्रु चुपचाप बस्दै आउँछन् कारण के समेत थाहा छैन होला । किन यात्रुहरु चुप बस्न उचित सम्झिदिन्छन् खै ? यसको जिम्मेबार आखिर को ? प्रशासन, फितलो कानुन वा चाहिने ठाँउमा नै सँधै मौन बस्ने जनता । 

अहिले सामाजिक सञ्चालमा एकदमै चर्चामा छ नि हामी चाँहि हेरेको हेरै ! हो यस्तै नै भएको छ सार्वजनिक यातायातमा लिने भाडादर र भाडादरमा पाउने छुट । वर्षै पच्छिे भित्रिदैँ गरेको कोरोनाको नयाँ भेरिन्टले कहिले कति बेला लकडाउन, स्मार्ट लकडाउन र यातायात व्यस्थामा जोडबिजोर प्रणाली लागू हुन्छ । अनि यसरी नै दाई स्टुडेन्ट कार्डमा छुट छैन भनेर प्रश्न गर्दा नाई भन्ने मनपरी जवाफ सुन्न पर्ने हो । सरकारको निर्णय बिपरित भाडा असल्नु कानुनलाई चुनौती मात्रै होइन, महामारीको मारमा पिल्सिएका नागरिकमाथि व्यवसायीको अत्याचार पनि हो । यसप्रकारको गैर कानुनी कार्यमा प्रभावकारी नियमनसगै मनलाग्दी गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनु नै पर्छ । यसैले आज नगरे कहिले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? आवाज उठाउ र आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रयोग गरौँ ।