काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१\८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णय नेपालमा सवारी साधनहरूको व्यवसायमा प्रभाव पार्ने विषय बनेको छ। नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित विभिन्न चिन्ताहरू व्यक्त गरेको छ। एशोसिएशनले अघिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा बढाउनको लागि अनुरोध गरेको थियो।

यसै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समीक्षाले भने पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनहरूको ऋण सीमा बढाएको भए पनि, विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा भने ६० प्रतिशतको सीमा कायम राख्नु भनेको छ।

नाडाका अनुसार, विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा लागेको लगानी र सरकारको नीति अनुसार ग्रीन इनर्जीको प्रवर्द्धनको लागि विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रोत्साहन र यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गरे पनि, मौद्रिक नीतिले सरकारको नीति उल्टो सन्देश दिएको एशोसिएशनको भनाइ छ।

नाडाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस निर्णयलाई पुनः समीक्षा गर्दै, विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण सीमा ८० प्रतिशतमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन्। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया भने अझै प्राप्त भएको छैन।

नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउनको लागि आवश्यक रहेको र सरकारको घोषित नीति र लक्ष्यसँग मेल खाने गरी यस नयाँ नीति संशोधनको माग नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनले गरेको छ।