काठमाडौं - सन् २००८ को आर्थिकमन्दीले विश्वका करिब २० करोड मानिसहरु बेरोजगार भएका थिए । उक्त बेरोजगारी समस्याले विश्वलाई नै प्रताडित बनाएको थियो । 

अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार जाँदा व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्ने र यसले बस्तु तथा सेवाको माग बढाउने गर्छ । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्दा बेरोजगारी घट्छ । आर्थिक संकुचन हुँदा बेरोजगारीको दर बढ्छ । यस्ता संकुचनले आर्थिक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई असर कम गर्ला तर तल्लो तथा मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहमा भने प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

देशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न अर्थतन्त्रको विकास र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन नसकिएको कारण ‘लोअर मिडल इनकम ट्र्याप’ मा फस्न सक्ने जोखिम छ । कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा बढ्दै जाँदा स्रोत र साधन सम्पन्न मुलुक भेनेजुएलाको अवस्था बन्न सक्ने कुरातर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको सुधारबिना रोजगारी सिर्जना गर्न निकै कठिन छ । भर्खरैनेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण मात्रै गर्ने कि, आर्थिक विकासका लागि लगानी प्रवर्द्धन एवं रोजगारीको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मा सकारात्मक वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी भैसकेको छ । भर्खरै विभिन्न कानुनहरूमा परिमार्जन हुनु सकारात्मक पहल हो भने आत्मनिर्भर र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान आवश्यक छ ।

सरकारले रोजगारी अभिवृद्धिका लागि सिर्जनात्मक पहलकदमी लिन नसकेको देखिन्छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाइृ चलायमान बनाउन ठोस सरकारी योजना देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन रचनात्मक कार्यहरु अघि बढाउनु पर्दछ । तर केही समयदेखि पूँजीबजार सुनसान देखिएको छ । राष्ट्रबैंकले दिनहुँजसो तरलता खिचिरहेको छ । यसले गर्दा बजारमा पैंसा जान सकेको छैन । केही गरौं भन्ने मानिसहरुको हातमा पैंसा पुगेको छैन । जबसम्म यो अवस्था विद्यमान रहन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्तैन ।   रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यक्ति तथा सामूहिक क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा दुई मत रहँदैन ।

पछिल्लो अवस्थामा विश्व व्यापार संगठनको औचित्यउपर नै संगठन निर्माण गर्ने मुलुकहरूले प्रश्नचिह्न ल्याएको अवस्थामा हामीले मात्रै यस्ता कानुनहरूको कानुन परिपालना गरिरहनु कति सान्दर्भिक होला ? विश्व उदारीकरणले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा ल्याएको असर कसरी न्यून गर्ने विषयमा हाम्रो चिन्ता रहनुपर्छ । व्यापार गर्ने कि उत्पादन भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्दै आर्थिक र मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका क्रममा ‘क्रोनी क्पापिटलिज्म’ हाबी हुन सक्ने विषयमा थप जिम्मेवारी बहन गर्न अधिक सान्दर्भिक होला ।

त्यसैले यतिबेला सरकारी लगानी न्यून रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको सम्पूर्ण अभिभारा निजी क्षेत्रमा छ । हालै संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनलाई अघि सारिएको छ । नेपालको कृषि सधैं नै उपभोगमुखी रहँदै आएको छ । तेस्रो, श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार झन्डै ७२ लाख जनशक्ति कृषिबाट पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै श्रमिकको उपलब्धता र मलका विषयहरू ज्युँकात्युँ छन् । कृषि उत्पादनका लागि लिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गैरकृषि कार्यमा भएका छन् ।

नेपालको समृद्धिका लागि नेपालको प्रयोगविहीन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको प्रयोग बढाउन ध्यान पुगेको छैन । प्रयोगविहीन खानीको परिचालन गर्न रणनीनिक योजना आउन आवश्यक छ । लगानी बढाएर आयात निरुत्साहित गर्न सकिएमा पनि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

 त्यसैले लगानीमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न निर्ममतापूर्वक अनुत्पादित खर्च कटौती गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकार तथा सरोकारवालाहरुले भाषण भन्दा पनि अर्थतन्त्रको विकास तथा समग्र नेपालीलाई बेरोजगारीबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ ।