काठमाडौं - २०४६ सालको जन आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योगहरुको निजिकरण गरेको थियो । जसको अहिले पनि चर्चा हुने गर्दछ । सरकारले उद्योग चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउने र उद्योग–व्यवसायका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीति अगाडि बढेको थियो । यो नीतिमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट थियो । नेकपा एमाले र पुरानो माओवादी पार्टीको नीति भने ढुलमुल हुँदै आएको छ । अहिले नयाँ सरकारले रुग्ण उद्योगहरू आफैँले सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि ल्याएपछि विवाद सुरु हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रलाई न पूर्ण राज्य नियन्त्रित र न त पूर्ण बजारमुखीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ५०(३) र ५१ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने दायित्व राज्यको भएका आधारमा बजार हस्तक्षेपका लागि भन्दै उद्योगहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् । सन् १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणपछि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीति अघि बढाइएको थियो । २०४९ सालसम्म ६६ वटा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल ४४ वटामात्र अस्तित्वमा रहेका छन् भने ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएको तथ्यांक छ ।

खुला बजार नीति अँगाले पनि सरकारले केही पनि चलाउनु हुँदैन भन्ने होइन । अधिकांश मुलुकमा मेट्रो रेल सञ्चालन सरकार आफैँले गरेको छ । रेल्वे सेवा पनि सरकारले नै चलाएको देखिन्छ । अति आवश्यक वस्तुमा पर्ने केही उद्योग पनि सरकारी संरक्षणमा सञ्चालनमा छन् । प्रत्येकजसो मुलुकमा टेलिकम सरकारी र निजी दुवै सञ्चालनमा छन् । यस्तै एयरलाइन्स पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएका मुलुक धेरै छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि सबै क्षेत्र निजीलाई मात्र छोडेको छैन । भारतको रेल्वे सेवा सबै सरकारी नै हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भनेको छ । यसको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको पाइन्छ । तर पनि राज्य जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने यसको मुख्य सार हो । राज्य अभिभावकीय संस्था पनि हो । सबे क्षेत्रमा निजिकरण गर्दा कमजोर र खासगरी सीमान्तकृत वर्ग समुदायले राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यसको लागि राज्यले नै केही खासक्षेत्रहरुको जिममा लिनुपर्ने हुन्छ । अझ समाजवादी मोडेलको आर्थिक विकासमा त राज्यको भूमिका निकै प्रभावकारी हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउँदैमा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु पर्दैन र सरकारको काम यो होइन भन्नु पनि पर्दैन । बरु सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरुलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा गहन छलफल हुनुपर्दछ । जस्तो कि सरकारले प्रत्येक निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँ लुगाभत्ता दिन्छ । यस्तै प्रहरी र सेनाका लागि पनि लुगा उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । अब कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षा निकायले लगाउने कपडा यही उद्योगबाट उत्पादन गर्ने र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अहिले सबै कर्मचारी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने कपडामध्ये अधिकांश भारतीय उत्पादन हुन् । यसले केही मात्रामा भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन टेवा पुग्नेछ । 

स्वदेशी उत्पादन केही महँगो भए पनि यो वर्गले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे उद्योग पनि चल्छ र बजारको पनि सुनिश्चितता हुन्छ । सरकारसँग उद्योग सञ्चालन गर्ने यो जस्तै अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् । निश्चित उद्देश्यबाहेक सबै क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु भने हुँदैन । कुल अर्थतन्त्रको ८२ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र अन्योल बनाएर सरकार सफल हुन सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो । निजी क्षेत्रमा बढी नाफा कमाउने हुटहुटी हुन्छ । यसका लागि उनीहरूले वैध–अवैध दुवै बाटो रोज्छन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

 निरपेक्ष रुपमा निजिकरण वा सरकारी नियन्त्रण दुवै मान्यता बेठिक हुन । मुलुकको आवश्यकता र अवस्था अनुसार सरकारले कदम चाल्न जरुरी हुन्छ । यसैले सरकारले स्पष्ट उद्देश्यसहित केही उद्योग र संस्थान सञ्चालनमा ल्याए पनि धेरै क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई नै छोड्नुपर्छ । सबै उद्योग सञ्चालनतर्फ सरकार लाग्यो भने प्रगति होइन आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ । बजार प्रतिष्प्रधी बन्न सक्तैन । जसको असर सिधै उपभोक्तालाई पर्न जान्छ ।