काठमाडौं - रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ हुन गएकोले पीडितहरुले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । 

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ झि को फेदीमा रहेको बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युतगृह जोड्ने छ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थको थर्कोले घर भत्किएका र चर्कीएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको हो।

घर भत्किएका तथा चर्किएर बस्नै नमिल्ने भएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बेवास्ता भएको रघुगङ्गा–३ पिप्लेकी मना शाहीले बताइन्।

आयोजनाको सर्ज साफ्ट सुरुङ नजिकै रहेको शाहीको दुई तले ढुङ्गा माटोले बनेको शाहीको घरको पर्खाल भत्किएको र चिरा चिरा परेको छ।

पिप्लेकी रामकुमारी मल्लले विस्फोटको कम्पनले घर चर्किएर बस्न छाडेको छ वर्ष पुगेको बताइन्। “अस्थायी रुपमा आवास व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले दिएको एक लाख ७५ हजार रुपैयाँले नपुगेर ऋण खोजेर अर्को घर बनाएर बसेको छु”, उनले भनिन्, “क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।”

सर्जसाफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडित नम्बर ३ को सुरुङ वरपर कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने भएका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी टहरा बनाउन न्यूनतम एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको थियो।

प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिकहरुको टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सुरुङ क्षेत्रमा पर्ने ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको थियो।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले उक्त प्रतिवेदनप्रति अध्ययनमा सहभागी निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताए।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताउँदै उनीहरूको सिफारिसका आधारमा नियमसङ्गत रूपमा क्षतिपूर्ति वितरणको तयारीमा रहेको बताए।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राहुघाटको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्ति वितरणका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरिएको बताए।

सरकारको स्वामित्वमा भएकाले जिल्ला प्रशासन, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइका विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।

भौतिक संरचना निर्माण सकिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ। भारतीय आयात निर्यात ९एक्जीम० बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट ९इपीसी० प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको हो।