काठमाडौं - भदौ १० मा   रसुवा-नुवाकोटमा  आएको बाढीले मानवीय जीवनमा विपत्ती मात्र ल्याएन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुर्याएको छ । यसले सबैभन्दा  ज्याद असर त सक्रिय नदी करिडोरमा परेको छ । 

रसुवा बाढीको शीघ्र प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) गर्न गठित टोलीले निकालेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यस बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । जसको क्षमता ७ सय ८३ मेगावाट बराबर हो ।

यसबाहेक एक सोलार प्लान्ट र दुई प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण ७ हजार ५ सय ७० निजी घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी घरधुरीमा बस्ने ३२ हजार ९ सय ३३ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कुल ४८ सरकारी संरचनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । ३५ संरचना पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस करिडोरका १८ विद्यालय क्षतिग्रस्त छन् । तीमध्ये ११ विद्यालय पूर्णरूपमा बगेको अवस्था छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका ७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यसमध्ये ४ पूर्णरूपमा बगेका छन् ।

त्यस्तै बाढीले कुल ५५ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा बगाएको छ । ३७ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । त्यस्तै ५५ वटा खानेपानी आयोजनामा ६४ करोड बरारबको क्षति भएको छ ।

बाढीले कुल १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि जमिनमा पूर्ण क्षति गरेको छ । यसले ७ हजार ६ सय ८६ टन बराबर खाद्य उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ । घरपालुवा पशुपन्छीमा समेत ठूलो क्षति गरेको छ । १७ वटा बैंक शाखामा क्षति गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

रसुवागढी नाकाका सबै संरचना र सडक बग्दा चीनतर्फको वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ । यसले गर्दा व्यापार भौगोलिक रूपमा कठिन कोरला नाकामा ‘डाइभर्ट’ भएको छ । व्यापारीका अनुसार यसले ढुवानी लागत बढ्नुका साथै नेपालभित्र महँगी बढाउन थालिसकेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी क्षति भएको अनुमान छ । नदी करिडोरमा रहेका १ सय ४२ हाराहारी होटल बगेको अनुमान छ । ५७ रेस्टुरेन्टमा क्षति पुगेको छ । १ सय ४१ पर्यटन सवारीसाधनमा क्षति भएको अनुमान छ ।

बाढीले २७ सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ सहित बर्सेनि हजारौं पर्यटक पुग्ने गन्तव्यको पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय पदमार्ग पूरै बग्दा पुनः सुरुबाटै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

रसुवामात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हाइड्रोपावर, पर्यटन र नाका क्षतिविक्षत भएको छ,’ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आइतबार रसुवा बाढीको क्षति विवरण प्रस्तुत गर्दै सांसद आचार्यले भने, ‘आर्थिक रूपमा सक्रिय धेरै युवा बेपत्ता छन्, पूरै गाउँ नै खाली भएको अवस्था छ, गोसाइँकुण्डको वडा २ मा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ ।’

रसुवा बाढीले युवा जमात गुमाएको छ, यसको आर्थिक तथा मनोसामाजिक असर भविष्यमा ठूलो पर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्यमी बनेका युवा बाढीमा परेको र गाउँमा बालबच्चा मात्र बचेको अवस्था छ । यसले सानो उमेरमै ठूलो आर्थिक बोझ बालबालिकामा पर्ने जोखिम छ ।

पछिल्लो समय भारतीयसँगै गैरआवासीय भारतीयको समेत ठूलो संख्या नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने गरेको थियो । यी सबै खर्चालु पर्यटक हुन् । नेपालको पर्यटन मार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनीहरूको अतुलनीय योगदान छ ।

अर्कातर्फ, यो नदी करिडोर नेपालको चर्चित पदयात्रा मार्ग लाङटाङ र गोसाइँकुण्डको आधार हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार यस पदयात्रा मार्गमा हरेक वर्ष ५० हजारभन्दा माथि पर्यटक पुग्ने गर्छन् । आन्तरिक र वाह्य दुवै पर्यटकबीच लाङटाङ लोकप्रिय गन्तव्य हो ।

रसुवा बाढीका कारण चीनसँगको वैदेशिक व्यापार टुटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२.८३ मा कुल वैदेशिक व्यापारको २.१८ प्रतिशत बराबर आयात रसुवागढीबाट भएको थियो ।

गत वर्ष ६ महिना मात्र चलेको यो नाकाबाट ४५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात र ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा रसुवा जिल्लाका स्थानीय र तिब्बतको केरुङ क्षेत्रका जनताको जीवन यापन सञ्चालनका लागि वस्तु विनिमयको माध्यमबाट व्यापार गरी राजस्व समेत परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल रसुवागढीमा २०१३ सालमा रसुवा भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

चीन सरकारले रसुवागढीलाई २०७५ सालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएको हो । त्यसपछि यस नाकाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढ्यो । यो नाका हुँदै नेपालले विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादन, दूरसञ्चार उपकरण, सवारीसाधन र औद्योगिक मेसिनरी जस्ता वस्तु मुख्यरूपमा आयात हुन्छ ।

नेपालबाट गलैँचा, हस्तकला सामग्री, ऊनी कपडा, जडीबुटी, चाउचाउ, तामाका भाडाकुँडा तथा कृषिउपज चीनतर्फ जाने गरेको थियो । यो नाका नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीको मुख्य केन्द्रसमेत हो ।

होटल, यातायात, कन्टेनर लोड(अनलोड, भन्सार एजेन्ट र अन्य साना व्यवसाय मार्फत रसुवागढी नाकाले हजारौं नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गरेको थियो ।

भन्सार कार्यालय, भन्सार यार्डमा रहेका मालवस्तु, सवारीसाधन, कन्टेनर तथा यन्त्र उपकरणमा ७० करोड ५१ लाख बराबर क्षति भएको अनुमान थियो । यस पटक यी कुनै पनि संरचना बचेनन् ।

विकास समिति सभापति तथा इन्टरमोडल विकास समिति तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह कुल ३ अर्बको परियोजना हो । जसमा २ अर्ब खर्च भइसकेको थियो ।

अधिकांश संरचना बनिसकेका थिए । अब फिनिसिङको काम थाल्ने अवस्थामा आयोजना थियो । गत वर्ष बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि भने यस आयोजनामा थप लगानी भएको थिएन ।

यद्यपि, अब नामनिसाना नरहेका यी संरचनामा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाएको छ । आफ्ना कर्मचारी गुमाएको छ । जहाँ निजी लगानीको क्षतिको लेखाजोखा नै बाँकी छ । जसले गर्दा यो ऐतिहासिक सीमा नाका र भन्सार बिन्दु पुनः आफ्नो अस्तित्व शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

बाढीलगत्तै सडक पूर्वाधारमा भएको अवरोधले आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ । यसले मूल्यमा चाप बढाउँछ । यस वर्ष उच्च मूल्यवृद्धिको सम्भावना पनि रहन्छ । अर्थतन्त्रको चलायमान करिडोरमा असर पुग्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्ने छ । साथै, सरकारको प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्दा अन्य योजना र प्राथमिकता ओझेलमा पर्नेछन् ।

विपत्तिको अर्को असर धनी वर्गका धेरै नागरिक एकसाथ गरिबीको रेखामुनि पुग्नु हो । भोटेकोशी(त्रिशूली बाढीले नदी किनारको सहरी इलाकालाई क्षतविक्षत गराएको छ । अर्थात् रोजगारी सिर्जना, सरकारलाई राजस्व तिर्न सक्ने धनी वर्गको ठूलो संख्या एकसाथ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि आएको छ ।

‘हिजो राज्यलाई करोडौं कर तिरिरहेका व्यक्ति पनि आज अरूको सहारा चाहिने अवस्थामा आउनुपरेको छ, यसले स्वाभाविक हाम्रो गरिबी निवारणको अभियानमा ठेस पुगेको छ ।
बाढीले पुर्याएको मानवीय क्षतिले समाजमा अविस्मरणीय असर छोडेर गएको छ । यसको परिपुरण त असंभव नै छ । तर भौतिक संरचनाको पुर्निर्नर्माण गर्न सकनिे कुरा हो । यसमा राज्यको ठूलो लगानी आवश्यकता पर्दछ । सिंगो मुुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको यस विपत्तीलाई बलियो राष्ट्रिय एकताबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले यसबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्न पनि जरुरी छ ।