छोटा भिडियोमा आधारित सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यम तातेको छ । सरकारले गरेको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्नो धारणाहरू धेरैले विभिन्न माध्यमबाट पस्केका छन् ।

छापा मिडिया, अनलाइन मिडिया, टेलिभिजन , रेडियो, फेस बुक, युट्युब आदि माध्यमबाट आफ्नो अभिमत सार्वजनिक भएको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदनको चाङ लागेको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार सर्वोच्चमा १० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चले मङ्सिर ४ गतेबाट निवेदकको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विकृति भए त्यसलाई नियमन गर्नु पर्नेमा बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार माथि नै हनन भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध बारे पक्ष र विपक्षमा आम मानिसका पनि अनेकन् अभिमत आएका छन् । सामान्य मानिस मात्र होइन उच्च ओहदाका नेता तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बुझाइमा समेत फरक फरक धारणा आएको छ । टिकटककै कारण पारिवारिक सम्बन्धमा विग्रह, सम्बन्ध विच्छेद सामाजिक विचलन, व्यक्तिगत लाञ्छना, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको हनन लगायत गतिविधि बढेपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले टिकटकलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । तर यो दाबीमा कुनै ठोस सत्यता छ जस्तो देखिँदैन । विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्ध गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन लोकतान्त्रिक सरकारले एकदमै गर्न नहुने हो । संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामाग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । आफूलाई संविधानको हिमायती÷लोकतन्त्रको पहरेदार सम्झने यो सरकारले उल्टो गियरमा गाडी चलाइरहेको झैँ देखिन्छ ।

यो पङ्क्तिकार टिकटकको प्रयोगकर्ता तथा प्रशंसक होइन । यद्यपि सरकारको गलत हर्कतहरुको  भण्डाफोर गर्नु उचित सम्झन्छन् । कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने विकृतिको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ तर नियमनको नाममा प्रतिबन्ध लगाउनु एकदमै गलत छ । अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू समेत संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । संविधान, कानुन अनि सर्वोच्च अदालतका नजिरको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले २७ कार्तिकको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरूलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । सबैजसो रिट निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, मौलिक अधिकार, संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि नै प्रहार भएको दाबी गरेका छन् ।

डिजिटल राइट्स  अभियन्ता र नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता र साइबर सुरक्षा लगायतका अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत ३० संस्थाले यो प्रतिबन्धको सो कदमले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् । धेरै हदसम्म उनीहरूको दाबीमा सत्यता देखिन्छ ।

टिकटकसँग किन डरायो सरकार ?  के टिकटक रोक्न अरू दलहरूको पनि सहमति थियो? कतै सत्तामाथि सङ्कट आएकोले यो कार्ड फालिएको त होइन ? कुन कुन घटना भए जसबाट टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पा¥यो ? कतै टिकटक प्रतिबन्ध बन्द समाजको यात्रा त होइन ? किन सरकार उपचार गर्ने झन्झटमा नयाँ रोग थप्ने प्रपञ्चमा छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध माथि उच्च तहका विभिन्न दलका नेताहरूको सहमति थियो भनी सरकारले दाबी गरेको छ । यद्यपि सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरू शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रतिपक्षी दलका प्रायः सबै नेताहरू रास्वपाका रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले यस्तो कुनै सहमति नभएको जिकिर गरी यो कदमको तीव्र विरोध गरेका छन् । रवि लामिछानेले सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटर मार्फत टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द नगरेर नियमन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले समस्या प्लेटफर्मको नभई सामाग्रीमा रहेको, अराजकता माध्यमको नभएर अभिव्यक्तिमा रहेको बताएका छन् । सत्ताधारी दलको कयौँ नेता भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त रु उनले खरो प्रश्न गरेका छन् । सरकारले यो निर्णयको पुनर्विचार गर्नुको साथै निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिन लागेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको केही दिन अघि बसेको बैठकले सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै विजयकुमार रायको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति बनेको छ । टिकटक कम्पनीले आफूले नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायले भने अनुसार नै एप सञ्चालनमा सहकार्य गरेको तर एकाएक लगाएको प्रतिबन्धले स्तब्ध भएको जनाउँदै यसबाट नेपाल जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको देशको वाक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न चिह्न खडा गरेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात बुँदे पत्र पठाएको छ । पत्रमा टिकटकले नेपाल सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारीबारे उल्लेख गरेको छ ।

टिकटकले नेपाली समाजमा थुप्रै विकृति विसङ्गति निम्त्याएको छ । एकाएक भाइरल हुने अभिलासाले जसले जे पनि गर्न पछि हट्ने छैन । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले थुप्रैको जीवन सिद्धिएका छन् । कयौँको बदनाम भएको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र यसबाट हुनसक्ने अकल्पनीय दुर्घटना रोक्न गरिनुपर्ने काम हो, नागरिक शिक्षा । यसतर्फ राज्यको ध्यान गएन । गम्भीर अपराध गर्ने, खराव कन्टेन्ट सामाजिक सञ्जालबाट राख्नेलाई सजायको कठघरामा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा आफै टिकटक प्रतिबन्ध गराएको र बन्द समाजको यात्रामा अघि बढेको छ । यो यात्रा उसको लागि भविष्यमा निकै महँगो साबित नहोला भन्न सकिन्न । यस तर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकार डिजिटल साक्षरता बढाउने, सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दा पनि टिकटक प्रतिबन्ध गरी नियन्त्रणमुखी कदममा लागेको छ । टिकटक बन्द गर्नु समस्याको हल होइन । टिकटक बन्द गर्दैमा देशमा सुशासन कायम हुँदैन । विकृति हट्दैन । टिकटकले विकृति ल्यायो भनेर बन्द गर्ने होइन, यसलाई नियमन गर्नु प¥यो । औलामा घाउ हुँदा औला काट्ने होइन । घाउको उपचार गर्ने हो । टिकटकले थोरै मात्र नराम्रो गरेको छ । धेरै राम्रा कुरा पनि दिएको छ । टिकटकको माध्यमबाट धेरैलाई आफ्नो प्रतिभा देखाएका कतिले त राम्रो आम्दानी समेत गरेका छन् ।

टिकटक मार्फत अश्लील र अराजक सामाग्री फैलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई कुनै बाधा थिएन । तर उसले नियमन गर्नुको साटो सीधै बन्द गर्नु कदापि उचित होइन । सरकारले ऐन, कानुन या नियमावली बनाएर त्यसको प्रस्ट र प्रभावकारी नियमन गर्न सक्थ्यो । त्यो दिशामा सरकार गएन । शीर्ष नेतृत्वमा अमुक राजनीतिक दल या नेता छिटो लोकप्रिय हुने भए भन्ने भयले सरकारले यो कदम चालेको हो । आफ्नो कमजोरी लुकाउन टिकटक माथि आक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । सोसल मिडियामाथि प्रतिबन्ध गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गर्नु हो । लोकतन्त्रमा यो जायज होइन । 
लेखक खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक समेत हुन ।